देश फेरि एकपटक राजनीतिक ‘अदला-बदली’को ब्यूहमा फसेको छ। आम चुनावपछिका करिब डेढ वर्षमा सत्ता राजनीतिमा दखिएको यो तेस्रो ‘हेराफेरि’ हो। उसै पनि सत्ताको फेरबदल नेपाली राजनीतिमा कुनै नयाँ भने होइन तर पटक-पटक भइरहने यस्ता सत्ता उलटफेरका पर्दापछाडि कैयौ नियत र नियतिहरू लुकिबसेका हुन्छन्।

सतहमा देखिने कुराहरू असलमा हुँदैनन्, जो असलमा हुन गइरहेको हुन्छ त्यो राजनीतिमा देखाइदैंन। त्यसमा नेपाली राजनीतिमा यो लुकाछिपीको खेल भइरहन्छ। कसले कसलाई कतिञ्जेल खेलाउनसक्छ वा कसले कतिखेर कसको काँध फेर्छ भन्ने अनुमान वा संकेतहरू बिनै नेपाली राजनीति यसरी बदलिदिन्छ कि त्यसको भेउसमेत पाउन मुस्किलै हुन्छ।

आम चुनाव भएको डेढ वर्षभित्र यसपालि बन्न थालेको गठबन्धका पृष्ठकथाहरू भने अलि फरक खालका छन्। अलि फरक परिवेश र फररक राजनीतिक परिस्थितिमा देशका दुई ठूला दलहरू फेरि एकफेरा सत्ताको साझेदारी समझदारीमा पुगेका छन्। संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद(८९ सिट) भएको नेपाली कांग्रेस र दोस्रो बनेको नेकपा एमाले (७८ सिट) मिलेर अबको सकार चलाउने सहमति भएको छ। यो दुबै सरकारको नेतृत्व एक्लै गर्नू भन्ने होइन। यसको अर्थ ३२ सिटवाला पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नू भन्ने त झन् हुँदै होइन। तर नेपाली राजनीतिमा यस्ता परिस्थितिहरू निर्माण भइदिन्छन् कि त्यसले कहिलेकाहिँ अपत्यारिला अनि असम्भवजस्तै लाग्ने कुराहरू पनि साकार बनाइदिएका हुन्छन्।

संसदको रोष्ट्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले त्यसै भनेका थिएनन् ‘धोका खाएका खाएकाहरू मिलेर आए भने के होला…।’ नेपाली राजनीतिमा उनले भनेको जस्तै नहुने भन्ने त केही थिएन। अहिले भयो पनि त्यही नै।

२०७९ सालको निर्वाचनमा फरक परिदृश्य थियो। त्यहाँ नेपाली कांग्रेस को नेतृत्वमा नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अरु ससाना दलहरू पनि एउटै गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए। चुनावी परिणामपछि एकाएक त्यो परिस्थिति फेरियो। सँगै चुनाव लडेका राजनीतिक दलहरू फाटे। चुनावमा एउटासँग सहकार्य गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसअघि आफैले छोडिआएका नेकपा एमालेको हात समाउन पुगे। ठट्ठा नै सही, त्यो परिस्थिति यति अचानक भएको थियो कि कांग्रेसका नेताहरूलाई लागिरहेको थियो, प्रचण्ड जी खाजा खान जानुभएको होला…! खाजाको समय नसकिँदै बालकोटबाट ओलीले देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बार्दलीमा ल्याएर सबलाई देखाइदिइसकेका थिए।

कांग्रेसलाई ठूलै धोका भयो। तर पनि ऊ रन्थनिएन। हतास भएन। बरु संसदमा उनै ‘धोकेबाज’ प्रचण्डलाई विश्वासको मत थमाइदियो। त्यसबाट उसले आफ्नो भागमा ‘राष्ट्रपति’ दखेको थियो। नभन्दै त्यस्तै भयो। राष्ट्रपतिको चुनावसँगसँगै जसो एमालेहरू फेरि सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो। यसपटक एमालेलाई धोका भयो। समर्थन दिएकै थियो काँग्रेसलाई सत्ताको भर्‍याङ उक्लिन भन्नै परेन। केही महिनाहरू बिते। फेरि कांग्रेस बाहिरिने र एमाले सरकारमा फर्किने परिस्थिति बन्यो। यसपालि पनि नेपाली काँग्रसलाई धोका भयो।

संसदको रोष्ट्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले त्यसै भनेका थिएनन् ‘धोका खाएका खाएकाहरू मिलेर आए भने के होला…।’ नेपाली राजनीतिमा उनले भनेको जस्तै नहुने भन्ने त केही थिएन। अहिले भयो पनि त्यही नै।

बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन संस्कार अपरिहार्यजस्तै हुन्छ। बग्रेल्ती राजनीतिक धारहरू आखिरमा चुनावका बेला एक ठाउँमा आउनैपर्छ। त्यसमा बिचार मिल्नेहरू पनि हुन्छन् अर्थात् परिस्थिति हेरेर मिल्नेहरू पनि। जस्तो कि २०७९ को चुनावमा भयो। २०७४ सालमा एकातिर कम्युनिष्ट र अर्कोतिर लोकतान्त्रिक विचारधारा चुनावी मैदानमा थिए। तर कम्युनिष्टहरू फाटेसँगै २०७९ को चुनावमा फरक दृश्य देखियो। सबै दलहरूको मतको प्रकृती हेर्दा जनताको भाव प्रस्ट थियो- सबैले मिलेरै सरकार चलाउने…।’ अहिले सबै दलहरूले भन्ने गरेको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ भने पनि वा जे भने पनि आखिरमा त्यही नै हो।

गठबन्धनहरू केही चुनावअघि बन्छन् केही चुनावपछि सरकारका लागि बन्छन्। केही समयअघि नेपाली कांग्रेसले ‘प्रिइलेक्सन’ गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। परिस्थितिहरूको मूल्याङ्कन नेपाली कांग्रेसले पक्कै गरेको होला तर यो निर्णय उसका लागि अलि हतारो पनि हुनसक्छ।

अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरूले सत्ता साझेदारीका लागि सहमति गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा यो समीकरण सत्ता निरंकुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ। संसदीय परम्परामा यस्तो अलि बिरलै हुन्छ कि ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने।

हामी धेरै टाढा जानै पर्दैन। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको अभ्यास भनिने भारतीय चुनावमा हामीले भर्खरै देखेका छौं, गठबन्धन के हो र त्यसको राजनीतिक अर्थ कति हुन्छ। अनि त्यसको शक्ति कति र कस्तो हुन्छ। सत्ता पक्ष र विपक्षीहरूको गठबन्धन राजनीतिले दश वर्षपछि भारतीय सरकार र संसदको दृश्य नै फेरिदिएको छ। एकल सरकार चलाइरहेको बिजेपीले अब कैयौ साझेदारहरूलाई सँगसँगै लैजानुपरेको छ र दश वर्षपछि सरकारले ‘नेता प्रतिपक्ष’लाई सामना गर्नुपरेको छ।

तमाममध्ये सत्तापक्ष जत्तिकै बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर गहना हो। त्यसैले भनिएको हो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, सरकार सत्ता पक्षको। संसदबाटै सरकारलाई चलाउनेमाथि प्रतिपक्षले निगरानी राख्छ, खबरदारी गर्छ र चेताउन पनि सक्छ। संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा उन्नत परम्परा र संस्कार पनि हो। यद्यपि नेपाली राजनीतिका आफ्नै विशेषताहरू छन्। यसका आफ्नै आयाम र नियतिहरू छन्। त्यसैले नेपाली राजनीतिका दृश्यहरू अरुभन्दा अलि फरक लाग्छन्।

अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठूला दलहरूले सत्ता साझेदारीका लागि सहमति गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा यो समीकरण सत्ता निरंकुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्न थालिएको छ। संसदीय परम्परामा यस्तो अलि बिरलै हुन्छ कि ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने। यसले साना दलका आवाजहरू दबाइनसक्छन्। यो चिन्ता र चासो स्वभाविक हो। यो साझेदारीको अन्तर्य अलि फरक छ। अलि फरक भूराजनीतिक परिस्थितिमा यो राजनीतिक समीकरण बनेको देखिन्छन्।

खासगरी नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रकै एउटा समूह अलि फरकखाले धारमा छ। पार्टी नेतृत्व अर्थात् संस्थापन पक्षभन्दा भिन्नैखाले मतमतान्तरका बीच चुनाव अघि हुनसक्ने गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस पुगेको हो। अहिले एमालेसँगको सहकार्यको पृष्ठभूमिमा पनि यही समूहका नेताको योगदान रह्यो भन्दा फरक नपर्ला अर्थात् अर्को समूहका नेता शेखर कोइरालाले संसदको अर्को ठूलो दल एमालेसँगको सहकार्यको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका छन्। त्यस्तै एमालेका तर्फबाट पनि दोस्रो तहकै नेता अघि सरेर यो सहकार्यको परिस्थिति निर्माण भयो।

ऐतिहासिक संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको देशको गणतान्त्रिक संविधान दशक नपुग्दै किन संशोधनको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने औचित्यको पुष्टिबिना त्यस दिशामा अघि बढ्न अझ घातक पनि हुनसक्छ। यद्यपि संविधानको सर्वस्वीकार्यता यसको निर्माणकै क्रममा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो।

खासगरी यो सहकार्यका लागि उत्पन्न परिस्थितिहरू र सन्दर्भलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकार बाहिर रहने यी दुबै दलका नेताहरू सचेत रहन आवश्यक छ। सरकारभित्रै र सरकार बाहिर पनि त्यस्तैखालको सहकार्य आवश्यक छ। संविधान संशोधन वा चुनावका प्रणालीहरू हेरफेर गर्ने एकखालको सहमति यो सहकार्यको मुख्य मुद्दा हो। ऐतिहासिक संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको देशको गणतान्त्रिक संविधान दशक नपुग्दै किन संशोधनको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने औचित्यको पुष्टिबिना त्यस दिशामा अघि बढ्न अझ घातक पनि हुनसक्छ। यद्यपि संविधानको सर्वस्वीकार्यता यसको निर्माणकै क्रममा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो। त्यसकारण पनि संविधान संशोधनका लागि आजाव उठाइरहेका प्रतिनिधिसभाका अरु दलहरू समेत यो सहकार्यलाई स्वीकार्न निर्णयमा पुगेका छन्।

एक दश नपुग्दै संविधानका व्यवस्थाहरू हेरफेर गर्दा अर्को राजनीतिक द्वन्द्व नआओस् भन्नका लागि दुई ठूला शक्तिको यो सहकार्य राष्ट्रियस्तरकै सहकार्य बन्न आवश्यक छ। चुनाव प्रणालीका कारण एउटामात्रै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको भन्ने अमूर्त तर्कलाई पुनर्पुष्टी गर्नेपर्ने यो गठबन्धनलाई उत्तिकै गम्भिर चुनौती हो। त्यसका लागि सर्वपक्षीय सहमतिबाट अघि बढ्नु उचित हुन्छ। जुनखालको अस्थिर राजनीतिको कुरा छ, हामीले यसअघिका थुप्रै अभ्यासहरूलाई पनि हेर्नसक्छौं। फरक निर्वाचन प्रणालीबाट बनेका सत्ता वा सरकारहरूले त्यो बेला भोगेको नियतिहरूको पनि निर्मण समीक्षा र बिवेचना हुनुपर्छ।

कांग्रेस-एमालेबीचको यो सत्ता साझेदारीको सहमतिलाई लिएर अहिले नै छिजेमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो आधिकारिक धारणा दिएका त छैनन्। तर साझेदार दलहरूबाटै यसका कतिपय गन्धहरू आइसकेका छन्। एमालेकै नेताहरूले यो सहकार्यको पृष्ठभूमिमा हालैमात्रै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई देखाउन थालिसकेका छन्। छिमेकका सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो सहकार्यको पृष्ठ आधारहरूमा भूराजनीतिक मुद्दाहरू उठाउन थालेका छन्। दुई शक्ति राष्ट्बीचको विशेष भूगोलमा अवस्थित नेपालको हरेक राजनीतिक दृश्यलाई छिमेकले उत्तिकै चासोका साथ लिन्छन् यो एक ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै हो।

हुन त हरेक ऐतिहासिक मोडहरूमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएका कैया त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। तर ती राष्ट्रका विशिष्ट परिस्थतिले जगाएका थिए। आफ्नै अडान अनि राजनीतिक सिद्धान्त र बिचारको राजनीतिमा बिल्कुलै फरक बाटोहरूमा समाइरहेका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिको यो सत्ता सहकार्य देशको लागि अर्को घातक कदम नबनोस्।