काठमाडौं-  मानिसहरुले वास्ता नगरेको नेपाली राजनीतिले एउटा सामान्य सिद्धान्त बनाइरहेको छ । अर्थात्, हाम्रो राजनीति एउटा वृत्ताकार प्रदूषणको चक्रमा घुम्ने गरेको छ । एउटा राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्छ, प्रदूषित हुन्छ । फेरि अर्को सत्तामा पुग्छ, त्यो पनि प्रदूषित हुन्छ । फेरि अर्को शुद्धतावादी नयाँ शक्ति जन्मन्छ र सत्तामा पुग्छ, त्यो पनि प्रदूषित बन्छ । नेपालको राजनीति यसरी नै एउटा प्रदूषणको चक्रमा घुमिरहेको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि विस्तारै शाह बंशमा देखिएको आन्तरिक कलह र प्रदूषणले गर्दा कोतपर्व हुँदै राणा शासन जन्मियो । राणा शासकको आन्तरिक प्रदूषणले गर्दा २००७ सालमा क्रान्ति भयो । २००७ सालपछि एक दशक लामो अस्थिरता र राजनीतिक प्रदूषणले २०१७ सालमा पञ्चायतको जन्म गरायो ।

पञ्चायतमा देखिएको प्रदूषणले ०४६ सालमा प्रजातन्त्र  ल्यायो । प्रजातन्त्रमा देखिएको प्रदूषणको जगमा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा ‘कू’ गरे । ज्ञानेन्द्रको शासनमा आएको विकृति र प्रदूषणबाट गणतन्त्र जन्मियो । र, अहिले गणतन्त्रमा पनि प्रदूषणका लक्षणहरु देखिँदैछन् ।

दलगत रुपमा हेर्ने हो भने ०४६ पछि संसदवादी दल कांग्रेस–एमालेमा आएको प्रदूषणबाट एकातिर राजावादी र अर्कातिर माओवादी फस्टाए । संसदवादीको प्रदूषणबाट दिक्क भएका जनताले ०६४ को संविधानसभामा माओवादीलाई ठूलो दल बनाएर सरकारमा पुर्‍याए ।

अन्ततः माओवादी पनि प्रदूषित भयो र अर्को शुद्धतावादी दल रास्वपा जन्मियो । अहिले यो रास्वपाभित्र पनि प्रदूषणका लक्षणहरु देखिन थालेको अवस्था छ ।

नेपाली राजनीतिले बनाउँदै आएको प्रदूषण सिद्धान्तको गोलचक्करका विषयमा मैले यसअघि दुईवटा लेखमार्फत चर्चा गरिसकेको छु । ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’बारे थप बुझ्न इच्छुक पाठकका लागि ती दुई लेखको लिंक यहाँ दिइएको छ–

नेपाली राजनीतिमा प्रदूषणको सिद्धान्त

राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त

खबरहबको यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको मुख्य विषयचाहिँ ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’ होइन । यहाँ उठाउन खोजिएको खास प्रश्न हो– नयाँ विकल्पका रुपमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ‘ड्यामेज’ हुन लागेको हो कि होइन ? यदि हो भने रास्वपाको ‘ड्यामेज’ ‘कन्ट्रोल’ गर्ने उपाय के हुन सक्छ ? अथवा, रास्वपालाई बचाउन ‘सर्जरी’ नै गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको हो ? या सामान्य टालटुल गरे पुग्छ ?

अथवा, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो रास्वपामा संकट नै पो छैन कि ?

रास्वपाको ताकत

दुई वर्षअघि रवि लामिछानेको नेतृत्वमा घण्टी चुनावचिन्ह लिएर स्थापना भएको रास्वपाले ०७९ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ वटा र समानुपातिकतर्फ १३ गरी कुल २० सिटमा ऐतिहासिक जित हासिल गर्‍यो । पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छाडेको तनहुँको उपचुनावमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले जितेपछि अहिले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका उपसभामुखसहित २१ सांसद छन् । प्रदेशसभाको चुनावमा भने रास्वपाले भाग नलिएका कारण एक सिट पनि छैन । ०७९ को स्थानीय चुनाव हुँदा रास्वपा जन्मेकै थिएन ।

समानुपातिकतर्फ रास्वपाले गत आम निर्वाचनमा ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएर चौथो स्थान हासिल गरेको थियो । तेस्रो बनेको माओवादीले करिब ४५ हजार बढी अर्थात् ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको थियो । कांग्रेसले २७ लाख र एमालेले झण्डै साढे २८ लाख मत पाएका थिए ।

आगामी ०८४ को चुनावमा पहिलो दल बन्ने दाबी गरिरहेको रास्वपाले कांग्रेसलाई भेट्न १६ लाख र एमालेलाई भेट्न करिब साढे १७ लाख मत थप्नुपर्ने हुन्छ । तर, रास्वपा नेताहरुकै कुरो सुन्दा यही पारा हो भने आगामी चुनावमा रास्वपाले ११ लाख जनमतमा थप गर्ने हैन, गुमाउने जोखिम बढ्दो छ ।

गत चुनावमा रास्ववाले प्रत्यक्षतर्फबाट काठमाडौं २, काठमाडौं ६, काठमाडौं ७, काठमाडौं ८, ललितपुर ३, चितवन १, चितवन २ र तनहुँ १ (उपचुनाव) समेत गरी ८ सिट जितेको थियो ।

प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये रास्वपा ६ वटा स्थानमा दोस्रो भएको थियो भने ५९ स्थानमा तेस्रो स्थानमा आएको थियो । तेस्रो स्थानमा पनि अधिकांश ठाउँमा रास्वपाको मत दोस्रो दलभन्दा धेरै नै पछाडि भएकाले तेस्रो स्थान आएका सबै ठाउँमा आगामी चुनावमा जित हात पार्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।

जस्तो सुदूरपश्चिमको दृष्टान्त हेरौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपा पहिलो र दोस्रो स्थानमा आएन । एनपी साउदको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर २ मा रास्वपा तेस्रो स्थानमा आएको देखिन्छ । तर, साउदले २८ हजार मत पाएर जितेको ठाउँमा रास्वपा उम्मेदवारको मत ४ हजारको हाराहारीमा छ । त्यस्तै रास्वपा तेस्रो बनेको कञ्चनपुर ३ मा कांग्रेसका रमेश लेखकले ३० हजार मत ल्याएर जित्दा रास्वपा २ हजार मतका साथ तेस्रो स्थानमा छ ।

यसरी फराकिलो मतान्तर नै सही, रास्वपा गत चुनावमा ५९ स्थानमा तेस्रो भएको सत्य हो । आगामी चुनावमा पहिलो दल बन्ने हो भने यसको ५० प्रतिशत अर्थात कम्तिमा पनि ३० सिटमा उसले जित निकाल्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विगतमा तेस्रो भएका यी स्थानमा उनसको लोकप्रियता बढ्नुको साटो घटेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा रास्वपा सुदुरपश्चिममा दुई स्थानमा तेस्रो बनेको थियो । त्यस्तै कर्णालीमा सुर्खेतका दुईवटा क्षेत्रमा तेस्रो हुनुबाहेक कर्णालीमा कुनै पनि स्थानमा रास्वपा पहिलो र दोस्रो बन्न सकेको देखिँदैन । यो परिणाममा जादुमयी परिवर्तन आएन भने रास्वपाले कर्णालीबाट प्रत्यक्षतर्फ जित निकाल्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा पनि रास्वपाले गत चुनावमा एक स्थानमा तेस्रो हुन बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा पहिलो या दोस्रो नतिजा निकालेन । यो स्थितिमा आगामी चुनावमा पनि मधेसबाट रास्वपा शून्यमै रहने जोखिम छ ।

लुम्बिनीमा पनि रास्वपाले गत चुनावमा गतिलो नतिजा निकालेन । यस प्रदेश अन्तरगत रुपन्देही २ मा रास्वपाका उम्मेदवार दोस्रो बने । बाँकी ११ स्थानमा रास्वपा तेस्रो बन्यो । सहकारी ठगी प्रकरणले रुपन्देहीका जनतासमेत आक्रान्त बनेको अवस्थामा आगामी चुनावमा रास्वपाले लुम्बिनी प्रदेशबाट कस्तो नतिजा निकाल्ला ? अहिलेकै स्थितिमा भन्ने हो भने उत्साही हुने स्थिति खासै देखिँदैन ।

अब गण्डकीको कुरा गरौं । सुदुरपश्चिम, कर्णाली, मधेस र लुम्बिनीको तुलनामा गण्डकीमा रास्वपाले गत चुनावमा केही आशलाग्लो नतिजा निकालेको थियो । हुन त ०७९ को चुनावमा गण्डकीबाट पनि रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट जितेन । यद्यपि गोरखा– २ र कास्की– २ मा उसले दोस्रो स्थान पायो । गण्डकीका बाँकी १५ स्थानमा रास्वपाले तेस्रो स्थान पायो । तर, यो तेस्रो स्थान प्रतिस्पर्धी नभएर फराकिलो मतान्तरका साथ । तथापि उपचुनावमा तनहुँ १ बाट रास्वपाले जित निकाल्यो ।

चुनावमा रास्वपाको सबैभन्दा राम्रो प्रभाव मानिएको प्रदेश बागमती हो । यो प्रदेशबाट उसले प्रत्यक्षमा ७ सिट जित्यो भने १ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो र १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो स्थान हासिल गर्‍यो ।

प्रत्यक्षतर्फ एकै सिट नजिते पनि कोशी प्रदेश पनि रास्वपाका लागि गत चुनावमा मलिलो देखिएको प्रदेश हो । यस प्रदेशअन्तरगत रास्वपाले धरान बजार समेटिएको सुनसरी क्षेत्र नं १ मा सम्मानजक मतका साथ दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो भने बाँकी १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । विशेष गरी झापा, मोरङ सुनसरी जस्ता बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा रास्वपाको उपस्थिति राम्रै देखिएको थियो ।

देशैभरिको तथ्यांक हेर्दा मधेस बाहेक काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, दाङ आदि बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा रास्वपाको प्रभाव माओवादीको भन्दा बढी देखिएको थियो ।

रास्वपाले गत चुनावमा जितेका ८ सिट ०८४ को चुनावमा जोगाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने ठूलो दल बन्नका लागि दोस्रो स्थान पाएका ६ सिटमा पनि जित निकालेर तेस्रो स्थान पाएका ठाउँमा समेत हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

जितेका ८ सिटको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं २ मा सोविता गौतमले १५ हजार मत पाउँदा एमालेले ११ हजार र राप्रपाले पनि ११ मत पाएका थिए । यहाँ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकी ओनसरी घर्ती ९ हजार मतका साथ चौथो स्थानमा खुम्चिएकी थिइन् । सोविताले यहाँ ४ हजार बढी मतान्तरले जितेकी हुन् ।

शिशिर खनालले जितेको काठमाडौं ६ मा रास्वपाले १४ हजार मत पाउँदा कांग्रेस र एमालेले ८/८ हजार मत पाएका थिए ।

गणेश पराजुलीले जितेको काठमाडौं ७ मा रास्वपाले ८७ सय, एमालेले ६८ सय र माओवादी(गठबन्धन) ले ६ हजार मत पाएका थिए । यो क्षेत्रमा रास्वपा र अन्य दलको मतान्तर खासै फराकिलो देखिँदैन ।

विराजभक्त श्रेष्ठले जितेको काठमाडौं ८ मा रास्वपाले १० हजार मत पाउँदा स्वतन्त्र सुमन सायमीले ६ हजार र सत्ता गठबन्धनले ४८ सय मत पाएका थिए । यहाँ राप्रपाको ४ हजार र एमालेको ३ हजार मत आएको थियो । अहिलेसम्मको अवस्थामा यो क्षेत्र पनि रास्वपाका लागि सुरक्षित नै देखिन्छ ।

डा. तोसिमा कार्कीले जितेको ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपाले ३१ हजार मत ल्याउँदा एमालेले १२ हजार र माओवादी गठबन्धनकी पम्फा भुसालले ८ हजार मत पाएकी थिइन् । यो भारी मतान्तर हेर्दा तोसिमाको निर्वाचन क्षेत्रलाई रास्वपाका लागि सुरक्षित मान्नुपर्ने हुन्छ ।

चितवन २ को उपचुनावमा रवि लामिछानेले ५४ हजार मत पाउँदा कांग्रेसले ११ र एमालेले १० हजार मत पाएका थिए । यही स्थिति रहने हो भने चितवनमा अरु सबै दल मिल्दा पनि रविलाई हराउन नसक्ने देखिन्छ ।

चितवन १ मा रास्वपाका हरि ढकालले ३४ हजार मत पाएर जित्दा एमालेले २६ हजार र कांग्रेसले २५ हजार मत पाएका थिए । यो क्षेत्रमा आगामी चुनावमा तीन दलवीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।

उता तनहुँ १ को उपचुनावमा रास्पवाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३४ हजार मत ल्याएर जित्दा कांग्रेसको २० र एमालेको ८ हजार मत आचएको थियो । यो क्षेत्रलाई अहिलेसम्म रास्वपाको सुरक्षित क्षेत्र नै मान्न सकिन्छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा रास्वपाले जितेका ८ सिटमध्ये दुईवटा जोखिमयुक्त देखिन्छन् भने अरु अहिलेसम्मको अवस्थामा सुरक्षित नै देखिन्छन् ।

अब दोस्रो स्थान पाएका ६ सिटको अवस्था हेरौं ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेको सहयोगमा जसपाका अशोक राईले १७ हजार ५९ मत पाएर जित्दा रास्वपाकी गोमा तामाङले १६ हजार ६०६ मत पाएकी थिइन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले १३ हजार मत पाएको थियो । यो आँकडा हेर्दा हर्क साम्पाङको धरान उपमहानगरपालिका समेटिएको सुनसरी १ रास्पवाका लागि आशालाग्दो क्षेत्र हो । तथापि धरानको जनमत पूर्वानुमान गर्न नसकिने किसिमको हुने गरेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं क्षेत्र नं ९ मा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ११ हजार मत ल्याउँदा रास्वपाका टेकबहादुर पोखरेलले १० हजार मत पाएका थिए । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले ६ हजार मत पाएको थियो । यो आँकडा हेर्दा रास्वपाका लागि काठमाडौं ९ पनि आगामी चुनावमा आशलाग्दो क्षेत्र नै हो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गोरखा २ मा रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी चुनाव लडेका थिए । प्रचण्ड २६ हजार मतका साथ पहिलो हुँदा बुर्लाकोटी १२ हजार मतका साथ दोस्रो बनेका थिए । एमालेले यहाँ ७ हजार मत पाएको थियो । अगामी चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै लडे भने यो क्षत्रे पनि रास्वपाका लागि जित निकाल्ने सम्भावना रहेकै क्षेत्र देखिन्छ, ०७९ को चुनावको अंकगणित हेर्दा ।

रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा एमाले नेता विष्णु पौडेलले २७ हजार मत ल्याएर जित्दा रास्पवाले २५ हजार मतका साथ दोस्रो स्थान बनाएको थियो । यहाँ गठबन्धनबाट जनमुक्ति पार्टीले २२ हजार मत पाएको थियो । यहाँ पनि सहकारी प्रकरणले पार्टीलाई घाटा नभएको अवस्थामा ०८४ मा रास्वपा, एमाले र कांग्रेसवीच समानान्तर प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।

त्यसो त नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ मा पनि गत चुनावमा रास्वपा दोस्रो स्थानमा आएको थियो । यहाँ कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले २८ हजार मत पाएर जित्दा रास्पवाले १६ हजार र एमालेले १५ हजार मत पाएका थिए । यो क्षेत्रबाट रास्वपाले मत बढाउन सकेन भने ०८४ मा एमाले र कांग्रेसलाई उछिन्न उसलाई हम्मे पर्न सक्छ ।

त्यस्तै, कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेकी विद्या भट्टराईले झण्डै १७ हजार मत ल्याएर जित्दा रास्वपा १२ हजार मतका साथ दोस्रो भएको थियो । एकीकृत समाजवादी, माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनले ९ हजार मत पाएको थियो । यहाँ ठूला दल एक्लाएक्लै लडेको अवस्था आगामी चुनावमा रास्वपा पनि प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ, यदि पोखराको सहकारी प्रकरणले पार्टीलाई घाटा लागेन भने ।

यसरी विगतमा दोस्रो बनेका ६ स्थानको आँकडा हेर्दा आगामी चुनावमा रास्वपाले ४ स्थानमा वित निकाल्न सक्ने देखिन्छ । तर, निलम्वित महामन्त्री मुकुल ढकालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेकै जनमत हेर्दा पार्टीले विगतका ८ सिटमध्ये एक–दुईवटा मात्रै जित्ने स्थिति छ ।

आखिर, मुकुल ढकालले भनेजस्तै अब रास्वपाको ओरालो यात्रा सुरु भएकै हो त ? दुई वर्षअघि स्थापना भएको यो दलको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्नुअघि एकपटक नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका केही ‘भवितव्य’ स्मरण गरौं –

विवेकशील साझाको वियोगान्त कथा : नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारको जग बसाउने विवेकशील पार्टीका जन्मदाता उज्जवल थापा बूढानीलकण्ठका मेधावी विद्यार्थी थिए । उनले सन् २००० मा अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा पूरा गरे । अमेरिकाबाट उनी नेपाल फर्किए र किशोरपुस्तालाई विश्वासमा लिएर समाजिक अभियान चलाउन थाले ।

सामाजिक अभियन्ता एवं युवा समुदायलाई परिचालन गर्न सिपालु मानिएका थापाले नेपाल बन्द विरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरे । नेपाल खुल्ला छ भन्ने उनको अभियानपछि राजनीतिक दलहरुले नेपाल बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने प्रचलन सदाका लागि बन्द भयो ।

थापाले स्वास्थक्षेत्रको विकृतिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको अभियानलाई साथ दिए । नागरिकका मुद्दाहरुलाई लिएर सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरे । धुलो, धुवाँ लगायत सडकका बेथितिविरुद्ध प्रस्तुत भए । चुनावमा कुकुर चिन्ह लिएर उत्रिए, जसले गर्दा सबैको ध्यान खिच्यो ।

थापा आइटी क्षेत्रका विज्ञसमेत मानिन्थे । उद्यमशीलतालाई जोड दिने थापाले सांग्रिला कफीको स्थापना गरे ।

थापाले दोस्रो संविधानसभाको चुनावताका विवेकशील नेपाली दल स्थापना गरे । भलै उनी दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट संविधानसभाको उम्मेदवार बने तर जितेनन् । ०७४ को चुनावमा उनले काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा २१ वर्षकी रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाए, जसले सम्मानजनक मत ल्याइन् र त्यससँगै विवेकशील पार्टीमा देशभरिका युवा आकर्षित हुन थाले ।

यसैबीच, बीबीसीको पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा साझा पार्टी स्थापना भयो । ०७४ मा काठमाडौं महानगरको चुनावमा साझा पार्टीका उम्मेवार पूर्वसचिव किशोर थापा मेयर पदमा उठेका थिए । पूर्वाधारविद डा. सूर्यराज आचार्य, लेखक केशव दाहाल, मुमाराम खनाल लगायतले साझा पार्टीलाई साथ दिए ।

अन्ततः उज्वल थापाको विवेकशील र रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीवीच एकता भएर विवेकशील साझा पार्टीको स्थापना भयो । ०७४ सालसम्म आइपुग्दा विवेकशील साझा पार्टीलाई मानिसहरुले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाजस्ता पुराना पार्टीहरुको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिसकेका थिए । पार्टीले वागमती प्रदेशसभामा ३ सिट जित्यो । अहिले रास्वपाबाट खेलकूद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठ सोही विवेकशील सझाबाट त्यसबेला वागमती प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट ०७४ को चुनावमा रवीन्द्र मिश्र झिनो मतले पराजित भएपछि यो पार्टीको संसदीय यात्रा रोकियो । पार्टीले देशव्यापी २ लाख बढी मत पाएर आफूलाई सम्भावित राष्ट्रिय दलका रुपमा उभ्याएको थियो ।

दुर्भाग्यवस, कोभिडका कारण ०७८ जेठमा ४४ वर्षको उमेरमा थापाको असामयिक निधन भयो ।

उज्वल थापाको निधनपछि विवेकशील साझा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद शुरु भयो । दुई दलका नेताहरु विचार, नीति र कार्यक्रममा समेत एक ठाउँमा उभिन सकेनन् । विस्तारै रवीन्द्र मिश्र संघीयता र गणतन्त्रकै विपक्षमा, राजतन्त्रको पक्षमा उभिन थाले ।

उज्वल थापाको नेतृत्वमा बनेको विवेकशील पार्टी गणतन्त्र पक्षधर थियो । विवेकशील पार्टी जनताका दैनिक समस्याहरुमा जोड दिन्थ्यो, तर रविन्द्र मिश्रले पार्टीलाई राजसंस्था पुनस्थापर्नाको बहसतिर धकेलिदिए । अन्ततः राजनीतिक मुद्दा नै मिल्न नसकेपछि ०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा पार्टी कमजोर भयो । अहिले विवेकशील दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे छन् भने साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा छिन् ।

आखिर, मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना बोकेको विवेकशील साझा पार्टी किन छिन्नभिन्न भयो ? नयाँ विकल्प बन्छु भनेर हिँडेका रास्वपा जस्ता दलले विवेकशील साझाबाट के सिक्ने, के नसिक्ने ? यो प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ । विवेकशील साझा पार्टीको ‘केस स्टडी’ रास्पवाका लागि फलदायी बन्न सक्छ ।

बाबुराम भट्टराईको असफल प्रयोग : विवेकशील साझा पार्टीजस्तै गरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ०७२ को संविधान निर्माणपछि माओवादी पार्टी परित्याग गरेर ‘नयाँ शक्ति नेपाल’ नामको पार्टी खोलेका थिए ।

दशरथ रंगशालाबाट घोषणा गरिएको बाबुरामको पार्टीमा अभिनेतृ करिश्मा मानन्धरदेखि लिएर पूर्वप्रशासकहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो । तर, ०७४ को चुनावपछि यो पार्टी छिन्नभिन्न भयो । पूर्वमाओवादी नेताहरु प्रचण्डतिरै फर्किए ।

बाबुरामले यसवीचमा उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेर कांग्रेस एमालेको विकल्प बन्ने प्रयास गरे । तर, उनले स्वतन्त्र नीति लिनुको साटो चुनावमा प्रचण्डलाई सघाउने नीति लिए । अन्ततः बाबुरामको दल फुटेर यतिबेला समाजवादी पार्टीका नाममा सानो समूह मात्रै अस्तित्वमा रहेको छ ।

पछिल्लो समय डा. भट्टराईले रवि लामिछानेदेखि बालेन्द्र शाहसम्मलाई आफ्नो नजिकमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् र नयाँ शक्तिको खाँचो औंल्याइरहेका छन् । तर, पढाइमा कहिल्यै दोस्रो नभएका डा. बाबुराम भट्टराई यसवीचमा नयाँ शक्ति बनाउन किन सफल भएनन् ? उनी कहाँनेर चुके ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि डा. भट्टराईको असफलताको कथा पनि एउटा ‘केस स्टडी’ बन्न सक्छ । बाबुरामको प्रयासको अध्ययन नगरी नयाँ वैकल्पिक शक्ति सफल बन्न सक्दैन ।

प्रचण्डको खराब हालत : विवेकशील साझा र बाबुरामको नयाँ शक्ति मात्र किन ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको असफलताबाट पनि रास्वपाले सिक्न सक्छ । त्यति ठूलो राजनीतिक आन्दोलनको बलमा खडा भएको, ०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो दल बन्न सफल भएको माओवादी पार्टी किन खिइँदै गइरहेको छ ? रास्पवाका नेताहरुले यो दुखान्त ‘स्टोरी’ को समीक्षा गर्दै पाठ सिक्न जरुरी छ ।

राजावादीको भवितव्य : दक्षिणपन्थी कोणबाट हेर्ने हो भने कमल थापाको प्रयासमा बनेको राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभामा २४ सिटका साथ आफूलाई बलियो चौथो शक्ति बनाएको थियो । तर, थापाको पार्टी वीचैमा विभाजित बन्यो । राजेन्द्र लिङदेनले अहिले प्रतिनिधिसभामा १४ सिटको प्रतिनिधित्व गरे पनि राजावादीको जनमत निरन्तर घट्दै गइरहेको अवस्था छ ।  ०४८ सालमा ११ प्रतिशत र ०५१ सालमा १७ प्रतिशत मत पाएको राप्रपा अहिले ६.३५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

राप्रपा पार्टी केही ठूलो बन्न खोज्छ, तर सरकारमा जाने-नजाने लगायतको आन्तरिक विवादले कमजोर बनिहाल्छ । आखिर बारम्बार किन यस्तो हुन्छ ? रास्वापाका नेताहरुले राप्रपाको असफलतामाथि पनि ‘केस स्टडी’ गरे हुन्छ ।

यति चर्चा गरिसकेपछि अब रास्वपामा निलम्वित महामन्त्री मुकुल ढकालले उठाएका मुद्दाहरुको चर्चा गरौं ।

महामन्त्री ढकालको ‘ट्रेजेडी’

रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री (हाल निलम्वित) मुकुल ढकाल यसअघिसम्म रवि लामिछानेका विश्वासपात्र थिए । बिराटनगरका ढकाल राजनीतिमा आउनुअघि रवि लामिछानेको पहलमा कालीकोटमा खुलेको रास्कोट अस्पतालका डाइरेक्टर थिए । मेडिकल क्षेत्रको आफ्नो ‘प्रोफेसन’ छाडेर उनी देशमा केही गर्ने हुटहुटीका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवा हुन् । तर, उनी अहिले निराश मात्र छैनन्, उनको राजनीति नै ‘कोमा’मा पुगेको छ ।

निलम्बित महामन्त्री ढकालले ३९ जिल्लाको दौडाहापछि तयार पारेको प्रतिवेदनले रास्वपाभित्र र बाहिर तरंग ल्याएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदनले हेर्दा पार्टीभित्र ठूलै गडबडी मौलाएको स्पष्ट हुन्छ । ( प्रतिवेदनको पूर्णपाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

ढकालले पार्टी बिरामी भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि असार १९ को बैठकमा रास्वपाका नेताहरुले ढकालद्वारा औंल्याइएका चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भनेर छलफल गरेनन् । बरु रवि लामिछानेको बाटोमा चुनौती बनेका ढकाललाई दूधभित्रको झिँगा जसरी महामन्त्री पदबाटै निकालेर फालियो । अहिले ढकाल निलम्बनमा छन् । उनको ठाउँमा कविन्द्र बुर्लाकोटी कार्यवाहक महामन्त्री बनेका छन् ।

ढकाल पार्टीको निर्णयअनुसार नै जेठ ६ गतेदेखि रवि लामिछानेका हातबाट दही खाएर समीक्षा यात्रामा निस्केका थिए । २०८१ जेठ ६ गते राति ८ बजे सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताले ढकाललाई फिल्डमा खटाएका थिए । ढकालले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाबाट रुपचन्द्र विष्टलाई सम्झँदै ३९ जिल्लाको यात्रा पूरा गरे । २०७९ भन्दा बढी मानिससँग अन्तरक्रिया गरे । ८० किलोमिटर पैदल हिँडे, ४२१६ किलोमिटर सडक यात्रा गरे । असार ५ गते काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयमा आएर यात्रा टुंगियो । त्यही आधारमा ढकालले सभापति लामिछानेलाई ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाए ।

अब ढकालको प्रतिवेदनको सार के छ, त्यो उनकै शब्दमा चर्चा गरौं–

प्रदेश संरचनासम्बन्धी पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिनुपर्छ । समीक्षा बैठकका सहभागीमध्ये लगभग दुईतिहाइले प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनी मत राखे । बाँकीले प्रदेश संरचना सुधारको मुद्दा उठाउनुपर्छ भने । एकदमै नगन्य रुपमा संविधानमा उल्लेखित संरचनामै अघि बढ्नुपर्छ भने । … मेरो विचारमा पार्टीले इन्तु, किन्तु परन्तु केही नलगाई प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा उठाउनुपर्छ । पार्टीका सबै नेता प्रदेश खारेजका लागि मुखरित हुनुपर्छ र आगामी २०८४ वा हुन सक्ने मध्यावधि चुनाव (प्रदेशको चुनाव) मा भाग नलिने निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेश संरचनामा मात्र होइन, स्थानीय तहको संरचनामाथि पनि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा बेथितिहरु मौलाएका छन् ।

पार्टी सरकारमा गएको आम पार्टी सदस्य एवं शुभचिन्तक अधिकांशले चित्त बुझाएनन् । सभापतिकै अभिव्यक्तिलाई पार्टी २०८४ सम्म सरकारमा जाँदैन भनेर बुझिएको रहेछ । तथापि सरकारमा गएपछि अब ह्वात्तै छोड्दा झन् नकारात्मक सन्देश जाने धेरैको बुझाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयहरु सुतिरहेका त छैनन् ? भन्ने सम्मका आरोपहरु लागे ।

ओली र प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा बालेनसँग मिल्नु जाति । …बालेनसँग दुरी बढाएर अघि बढ्दा त्यसले हामीलाई थप क्षतिमात्र हुन्छ । आजको दिनमा ओली र प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नको साटो बालेनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि हितकर छ ।

आज पार्टीको वर्तमान भनेको जनमत छैन । जनमत जति छ, त्यसका आधारमा आज नै चुनाव हुने हो भने पार्टी पार्टी हम्मे हम्मे तरिकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ला र प्रत्यक्षमा १–२ सिट जित्ला । भोलिका दिनहरु आजकै स्थितिअनुसार अघि बढे पार्टीको हालत विवेकशीलसरी हुनेछ ।

इलाममा उपचुनाव हुने थाहा हुनेवित्तिकै तयारी गरिएन । उम्मदेवार छनोट चित्त बुझेन । इलाम क्षेत्र नम्बर २ का पार्टी सदस्यलाई चासो दिइएन । स्थानीय भन्दा बाहिरका बढी चुनाव प्रचारमा खटिए । सहकारीको भ्रम चिर्न सकिएन । साम्प्रदायिक टिप्पणी भाइरल भयो । एमालेसँग मिलेको भ्रम फैलियो । उपचुनावका बेला सरकारबाट केही फाइल खोल्न सकिएन । इलामका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । मन्त्रीहरु चुनावी प्रचारमा लावालस्कर लागेर अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन भयो ।

अब जनताका समस्यामा ध्यान दिइनुपर्छ, जस्तो– प्रशासन सुधार, उचित रोजगारी र उद्यमशीलता, सिँचाई, बिऊ मल र बजारलगायतका किसानमा समस्यामा ध्यान दिने, अस्पतालसम्म पिच बाटो बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा सहज पहुँच र सहुलियतको व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग आदि । यी विषयमा पार्टीले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।

कस्तो पार्टी बनाउने, कस्तो संगठन बनाउने ? स्वतन्त्र पार्टी बनाउने कि नाममात्रको स्वतन्त्र बनाउने ? पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कस्ता सांसद र मन्त्रीहरु निकाल्ने ? समाजभन्दा कति कदम अगाडि पार्टी हुने ?

पार्टीले वाचापत्रमा लेखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था जुन छ, त्यो ठीक छ र त्यसका बारेमा पार्टीका नेताहरुले जोडतोडले नबोलेको गुनासो छ । अभियानका क्रममा जनता र कार्यकर्ताले सुनाएका गुनासा र पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु यस्ता छन्–

प्रशिक्षणको अभाव भयो ।

सञ्चार, सम्वाद, सम्पर्क र समन्वयको अभाव भयो ।

पार्टीका मन्त्री, सांसद र नेतालाई भेट्न पाइएन ।

गुनासो व्यवस्थापन कमजोर भयो ।

केन्द्रीय समितिका सदस्य थप्दा वा विभाग नियुक्ति गर्दा स्थानीय स्तरमा सामान्य सोधपुछ पनि गरिएन ।

कहाँ के बोल्ने, बोल्नका लागि चाहिने नियमित खुराक भएन ।

केन्द्रीय नेताहरु भूगोलमा खटेनन् ।

कामको मूल्यांकन भएन, नियम पालना नगर्दा दण्ड भएन र गुटगत राजनीति हावी भयो ।

पार्टीका निर्णयमा सामान्य सोधपुछ समेत गरिएन । सभापतिमाथि नै पहिलोपटक प्रश्न उठ्यो ।

राइट टु रिकलको प्रावधान कहिले लागू हुन्छ ?

केन्द्रीय नेताकै पार्टी निर्णय विरुद्धको टिप्पणीलाई कसरी लिने ?

नेताहरु सुविधाभोगी भए ।

दबावयात्रा र घरदैलो कार्यक्रम राम्रो थियो तर कता हरायो ?

धेरै बोलेर बिग्रियो ।

पार्टीले गरेका निर्णयको जानकारी पार्टीकै संयन्त्रबाट हाथा हुनुपर्छ, मिडियाबाट होइन ।

उपसभामुख पदको राजनीतिक लाभ लिन सकिएन ।

पार्टी पार्टीजस्तो नभएर एनजीओजस्तो भयो ।

पार्टीभित्र क्वालिटी भन्दा क्वान्टिटीमा ध्यान दिइयो ।

विभागहरु क्रियाशील भएनन् ।

पार्टी काठमाडौं केन्द्रित भयो ।

पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन ।

ठूलो होटलमा, पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम नगर्ने र नगराउने र सामुदायिक स्तरमा सामुदायिक स्थानमा जेमा हुन्छ, त्यसैमा गराउने भन्ने पार्टी स्थापनाताकाको नीति थियो । … यतिसम्म कि मन्त्री नै उपस्थित हुने कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले बाहिर होटलमा गर्‍यो ।

पार्टीका नेताहरु एनजीओ/आईएनजीओका कार्यक्रममा बढी देखिए ।

पार्टी काममा भन्दा बढी आसन र भाषणमा केन्द्रित भयो । पार्टीमा शुद्धीकरण आवश्यक छ र शुद्धीकरण केन्द्रबाट हुन जरुरी छ ।

अनुशासन आयोगमाथि उठ्यो प्रश्न । आयोग निष्पक्ष भएर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ ।

पार्टी केन्द्रको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी भएन भन्ने गुनासो छ ।

अरुलाई गाली मात्र गर्ने प्रवृत्ति देखियो , आफ्नो भिजन प्लान केही देखाउन सकिएन ।

सस्तो लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिइयो ।

पार्टीभित्र निषेधको राजनीति मौलायो । अनुशासन आयोगलाई पनि प्रयोग गरियो । खुट्टा तानातान प्रवृत्ति देखियो । पार्टीभन्दा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने गरी दौडधूप भयो ।

फोटो खिचेर ठूलो मान्छे भइन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखियो ।

रास्वपा अन्य पार्टीको डम्पिङ साइट जस्तो बनिरहेको छ ।

पार्टीमा तटस्थवाद हावी भएको छ । तदर्थवाद र यथास्थितिवाद हावी भएको छ ।

पार्टीमा अस्थायी चरित्र हावी भएको छ । हरेक विषयको अस्थायी समाधान मात्र खोजिँदैछ ।

पार्टीले क्रियात्मक भन्दा प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइरहेको छ ।

पोलिटिकल अडिटमा डिस्टिङसन नआए, पर्सनल अडिटतर्फ जनताको ध्यान जान्छ ।

जुन जनाधारबाट उदायौं, त्यसलाई उपेक्षा गर्‍यौं ।

आज पार्टी बिरामी छ, अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ । सर्जरी नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।

शून्यमा शून्यसरी….

महामन्त्री ढकालले प्रतिवेदनमा केही भावुक कुराहरु पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन्–

‘यो यात्रा मेरो शून्यसम्म पुग्यो । ३८ वटा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा २०७९ जना भन्दा बढीसँग अन्तरक्रिया गर्दा मेरो मष्तिष्क थाकेर शून्यतामा पुगेको थियो । त्यसपछि फोक्सुन्डो तालसम्म हिँडेर जाँदा म शारीरिक रुपले नि थाकें, शून्यमा पुगें । म शारीरिक र मानसिक दुबै रुपले शून्यमा पुगें । त्यसैले यो यात्रा शून्यको यात्रा थियो । यो शून्यको यात्रासँग फेरि शून्यबाट उठ्दैछु ।’

शुरुमै थाहा नगरपालिकामा पुगेका ढकालले प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा विष्टको कविता उल्लेख गर्दै यस्तो लेखेका छन्–

बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने,
क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने,
संसारका सबै मानिस थाहाका उपज हुन्,
सप्रेको देश थाहा पाएर सप्रे,
बिग्रेको देश भ्रममा परेर बिग्रे,
भ्रमै भ्रममा बाँचेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाई‌ं,
थाहा पाउनु होस्, देश सप्रिन थालिहाल्छ ।

माथिका हरफ रुपचन्द्र विष्टका हुन्, ती रुपचन्द्र विष्ट यस्ता नेपाली थिए, जो राजनीति गरेर राजनीतिज्ञ कहलिएनन् । श्रम गरेर पनि श्रमिक भनिएनन्, साहित्य लेखेर साहित्यकार दरिएनन् । मौलिक दर्शन स्थापित गरेर पनि दार्शनिक भनिएनन् ।

प्रतिवेदनको अन्तिम पृष्ठमा ढकालले भागवत गीताको प्रशंग उल्लेख गर्दै लेखेका छन्– (पार्टी) दुर्घटना हुँदैछ भन्दा श्रीकृष्णका अनुसार मेरो अर्थात् महामन्त्री पदको मृत्यु पनि हुन सक्छ ।

अन्ततः ढकालले सही नै भनेका रहेछन् : उनको महामन्त्री पद ब्रह्मनालमा पुगेको छ । उनी निलम्वित भएका छन् ।

ढकालको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन…

पार्टीभित्र महामन्त्री ढकालले देखेका समस्याहरु यथार्थ र सही हुन सक्छन् । उनले फिल्डमा गएर ल्याएका सुझाव र प्रतिक्रियाहरु गलत हुन् भन्न पनि सकिँदैन । तर, पार्टीले उनको प्रतिवेदनउपर गम्भीर छलफल गर्नुको साटो उनीमाथि अनुशासनको डण्डा चलायो ।

प्रतिवेदन केन्द्रीय सदस्यहरुले पढ्न नपाउँदै महामन्त्री ढकालले मिडियामा छताछुल्ल पारेको र आन्तरिक समस्याहरुलाई सार्वजनिक गरेको, पार्टी बैठकमा मुखमा टेप टाँसेर बसेको, अनुशासनहीन र अराजक व्यवहार प्रदर्शन गरेको जस्ता आरोपहरु महामन्त्री ढकालमाथि लागे । पार्टीमा अनुशासन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई यसै गरी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मत रास्वपाभित्र देखियो ।

तर, के रास्वपाको समस्या नै यिनै मुकुल ढकाल हुन् त ? उनीमाथि अनुशासनको कारवाही गरेपछि अब पार्टी शुद्धीकरण हुन्छ ? ढकाललाई अनुशासनको डण्डा हानेपछि अब पार्टी हराभरा हुन्छ ? कि उपचार गर्नुपर्ने समस्या अरु पनि छ ? यस विषयमा भने रास्वपाका नेताहरु चुप्पी साँधेर बसेका छन् ।

खासमा रास्वपाको मुख्य समस्या मुकुल ढकाल हैन, रवि लामिछाने हुन् । पार्टीमा उनीमाथि सहकारी ठगीको गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । यही कारणले गर्दा देशभरि रास्वपाप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । त्यसैले पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ सभापति रवि लामिछानेलाई थियो, मुकुल ढकाललाई होइन । यदि पार्टीको गिर्दो छविलाई बचाउने र ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हो भने सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथिको छानविन नसकिएसम्म सभापतिबाट हटेर अरुलाई कार्यबाहक दिनुपर्ने हो । तर, समस्या शीरमा थियो, कारवाही हातलाई गरियो ।

आखिर महामन्त्री ढकालले पार्टीमा जायज कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि उनलाई किन कसैले साथ दिएनन् ? यसका पाँचवटा आयाम देखिन्छन्–

एक– सभापति रवि लामिछानेको विपक्षमा उभिने आँट रास्वपाका कुनै नेतामा छैन ।

दुई– महामन्त्री मुकुलले यसअछि सभापतिसँग मिलेर पार्टीभित्र एकछत्र शासन चलाएका थिए, जसले गर्दा आम नेताहरु ढकालसँग असन्तुष्ट थिए, जसले गर्दा उनी कमजोर हुँदा सबैले खुच्चिङ भने ।

तीन– सभापति रवि आफूसँग टक्कर गर्न थालेका ढकाललाई किनारा लगाउने उपयुक्त मौकाको खोजीमा थिए । आफूसित जोरी खोज्नेहरुको अवस्था यस्तै हुन्छ भन्ने सन्देश रविले दिए ।

चार– ढकालले प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत नहुँदै जसरी सार्वजनिक गरे, त्यो कमजोरीका कारण उनीमाथि अनुशासनको कारवाही चलाउन संस्थापन पक्षलाई सजिलो भयो ।

पाँच–  रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कतिसम्म कमजोर छ र प्रतिपक्षविहीन ‘एकमनावाद’ हावी छ भन्ने यो प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । सहकारी ठगीको विवादमा मुछिएका रविलाई केही समयका लागि जिम्मेवारी भन्दा बाहिरै राखेर अनुसन्धानपछि चोखिएर मात्र सभापति बनाइन्छ भन्न नसक्ने निरीह एवं दास मानसिकताका केन्द्रीय सदस्यहरु रास्वपामा छन् । उनीहरुको यही दास मानसिकताकै कारण हेर्दाहेर्दै रास्वपा ओराला लाग्दैछ भन्ने तथ्यलाई मुकुल ढकाल प्रकरणले पटाक्षेप गरिदिएको छ । रास्वपाको क्षयीकरणका लागि यो भन्दा अर्को कुनै दसीप्रमाण खोजिराख्नुपर्दैन ।

पुराना पार्टीको सत्ता यात्रामा ब्रेक लगाउँदै देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा होमिएका रास्वपाका महमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नै स्थलगत रिपोर्ट तयार पारिसकेपछि रास्वपालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्न अब हिच्किचाइरहन पर्दैन ? बरु छलफल गर्नुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने रास्वपाको अघोगति रोक्ने कुनै उपाय छ कि ?

रास्वपाको ‘ड्यामेज’ ‘कन्ट्रोल’ गर्ने उपाय के छ ?

पहिलो : तटस्थ एवं निर्मम समीक्षाको खाँचो । रास्वपाले लोकप्रियता किन गुमाउँदै गइरहेको छ ? के यसको कारक मुकुल ढकाल हुन् ? वा स्वयं रवि लामिछाने हुन् ? अथवा अन्य केन्द्रीय सदस्यहरु यसमा कत्ति जिम्मेवार छन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर नखोजिकन रास्वपाको पुनर्जागरण महंगो पर्न सक्छन् । त्यसैले सो पार्टीका नेताहरुले गर्नुपर्ने पहिलो काम के हो भने रास्वपाको लोकप्रियता घट्दै जानुका कारणहरु के–के हुन् ? त्यसको तटस्थभावले अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो– भड्कावबाट बच्दै राजनीतिक विचारधारा र मार्ग स्पष्ट पार्ने खाँचो । जसरी रवीन्द्र मिश्रले गलत राजनीतिक मुद्दा समाउँदा विवेकशील साझा पार्टीको ओरालो यात्रा सुरु भयो, रास्वपाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संघीयताप्रति उसको अरुची, प्रदेशको चुनाव बहिस्कार, प्रदेशको वर्तमान संरचनाप्रति अरुची र प्रदेशका सम्बन्धमा सो पार्टीका नेताहरुको बुझाइमा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ ।

रवि र अन्य नेताहरु मात्र होइन स्वयं मुकुल ढकालले पनि प्रदेश संरचना इन्तु किन्तु नभनी खारेज गरौं, प्रदेशको चुनाव बहिस्कार गरौं भनेका छन् । यस्तो निष्कर्षले रास्वपालाई कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन, रवीन्द्र मिश्र, चित्रबहादुर केसी आदिको नजिक पुर्‍याउँछ । जसरी विवेकशीलका नेताहरुले जनताका समस्याप्रति ध्यान केन्द्रित गरौं भन्दाखेरि नमानेर रवीन्द्र मिश्र ज्ञानेन्द्रपथमा लागे, त्यसैगरी संविधानसभाले स्थापित गरेको प्रणालीलाई नबुझेर ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्नेतिर ध्यान दिने हो भने रास्वपा विवादको एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र पस्न सक्छ ।

संघीयता प्रशासनक विभाजन, भोगोलको विभाजन वा वार्षिक खर्चको हिसाबले मात्रै हेरिने विषय होइन । संघीयता भनेको विविधता र द्वन्द्वहरुको सम्वोधन पनि हो ।

रास्वपाले सर्वप्रथम आफ्नो राजनीतिक विचारधारा निधो गरोस् । स्थापनाकालमा उसले उठाएको जनजीविकाको मुद्दा सही छ । त्यसबाट भड्किएर संविधान संशोधनको मुद्दामा फस्दा यो दल पनि अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम रहन्छ

जस्तो–मधेस प्रदेश हुँदा त्यहाँको राजनीतिक द्वन्द्व समाधान भएको छ । त्यहाँको समुदायले आफूलाई सरकारमा भएको महसुस गरेको छ । मधेस प्रदेश खारेज हुने हो भने त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्वले विकास र शान्ति दुबै अवरुद्ध हुन सक्छ । कर्णाली, सुदुरपश्चिम आदि प्रदेशको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । मधेसमा जस्तै कोशीमा पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने हो भने शान्ति र विकास दुबैको उचित सम्वोधन हुन्छ । गत उपचुनावमा इलाम पुगेका रास्वपाका नेताले यो कुरा बुझेकै हुनुपर्छ ।

संघीयताको अर्थ र महत्वका बारेमा यहाँ धेरै उल्लेख गर्दा लेख लामो हुन सक्छ । यसबारे अलग्गै बहस गर्न सकिन्छ । तर, भन्न खोजिएको कुरा के हो भने रास्वपाको भूमिका यो संविधानलाई गिजोल्नेतिर भन्दा पनि यही संविधानको मातहतमा रहेर सुशासन र भ्रष्टाचारका मुद्दामा केन्द्रित हुने भने कम जोखिम उठाएर उसले आफ्नो लोकप्रियता पुनर्जाग्रित गर्न सक्ला कि ? यो बहसको विषय हो । किनभने, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्नका लागि खस आर्यलाई मात्र स्वाद पर्ने कुरा गरेर हुँदैन, पार्टी कमजोर रहेको मधेस, लिम्बुवान र कर्णाली अनि सुदूरपश्चिमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रास्वपा सामाजिक सञ्जालमा रमाउने पहाडे खस आर्यको नश्लीय पार्टीजस्तो मात्रे बन्ने जोखिम देखिन्छ ।

अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जस्ता भाष्यहरु अगाडि सारेर कांग्रेस र एमालेको संस्थापन पक्षले संविधान संशोधनको जाल बिछ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यही बौद्धिक पासामा रास्वपा पनि फस्यो भने त्यो नयाँ बोतलमा हालिएको पुरानो रक्सी सरह बन्ने छ । त्यसर्थ, रास्वपाले सर्वप्रथम आफ्नो राजनीतिक विचारधारा निधो गरोस् । स्थापनाकालमा उसले उठाएको जनजीविकाको मुद्दा सही छ । त्यसबाट भड्किएर संविधान संशोधनको मुद्दामा फस्दा यो दल पनि अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम रहन्छ ।

तेस्रो : सत्ता लोलुपताबाट बच्ने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई ०७९ चुनावमा जनताले दिएको ११ लाख मत प्रतिपक्षी भोट हो । पुराना पार्टीलाई खबरदारी गर्न र जनताका मुद्दामा खरो उत्रनका लागि जनताले रास्वपालाई म्यान्डेट दिएका हुन् ।

तर, यसवीचमा रास्वपाले पटक–पटक पुराना पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सारकारमा जाने जुन नीति लियो, यसले उसको लोकप्रियता खस्कियो । सत्तामा नबसी काम गर्न सकिँदैन र असुरक्षित भइन्छ भने लोभ र भय रास्वपाका नेताहरुमा देखियो । गृहमन्त्रालयको कुर्सीमा र्‍याल चुहाउने प्रवृत्ति देखियो ।

यसर्थ रास्वपाले अब ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हो भने गठबन्धन सरकारमा जानु गल्ती भयो भनेर आन्मालोचना गर्दै ०८४ सम्म प्रतिपक्षमै बसेर जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता गर्न सकेन भने उसको लोकप्रियता अरु घट्दै जाने देखिन्छ ।

चौथो : रास्वपाका नेताहरुले मिडियामाथि जथाभावी आक्रमण गर्ने, सरकारमा गएर यति घण्टामा यति काम गर्छु भन्दै भाषणमा डिङ हाँक्ने तर व्यवहारमा केही पनि नगर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, यसले नेताहरुको ओज घटाउँदै लग्यो । बोल्ने तर काम नगर्ने पुरानै दलको रोग यो पार्टीमा पनि देखियो । पार्टीमा नम्रता कम र छुद्रता बढी देखियो । यस्तो छुद्रतालाई सभ्य नागरिक समाजले नपचाउनु स्वाभाविकै हो । आगामी दिनमा रास्वपाका नेताहरुले यस्तो कार्यशैली सुधार्न जरुरी देखिन्छ ।

पाँचौं : सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा रवि लामिछानेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्थ्यो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको विवादमा मुछिएपछि उनले गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिबाट तत्कालै हटेर अर्को नेतालाई गृहमन्त्री र कार्यवाहक सभापति बनाइदिएको भए अहिले रविसँगै पार्टी बदनाम हुने थिएन । तर, न रविले त्यो उच्च नैतिकता देखाए, न त केन्द्रीय नेताहरुले नै रविलाई त्यसो गर्न दबाव दिए । फलतः रविसँगै पार्टी पनि बदनाम हुँदै गयो ।

अब गृहमन्त्रीबाट त रवि लामिछाने असार २८ गतेबाट बाहिरिएलान् । तर, संसदीय समितिमा छानविन भइरहेको अनि अदालतले समेत नैतिकताको प्रश्न उठाएको अवस्थामा पार्टी सभापतिबाट लामिछानेले केही समयका लागि हटेर अर्को नेतालाई कार्यवाहक सभापति बनाउँदा के हुन्छ ?

सबैलाई थहा छ, रवि लामिछाने दोषी प्रमाणित भएका छैनन् । तर, अनेक तर्क गरेर पदमा टाँसिइरहनुभन्दा प्रश्न उठेपछि अर्को व्यक्तिलाई पार्टी चलाउन लगाएर आफू केही समय बाहिर बस्न तयार हुने उच्च नैतिकता हाम्रा राजनीतिक नेताहरुमा भैदिएन । रास्वपा सभापतिमा पनि यही रोग देखियो ।

अब गृहमन्त्रीबाट त रवि लामिछाने असार २८ गतेबाट बाहिरिएलान् । तर, संसदीय समितिमा छानविन भइरहेको अनि अदालतले समेत नैतिकताको प्रश्न उठाएको अवस्थामा पार्टी सभापतिबाट लामिछानेले केही समयका लागि हटेर अर्को नेतालाई कार्यवाहक सभापति बनाउँदा के हुन्छ ? यसो नगर्ने हो भने रास्वपाको ‘ड्यामेज’ नियन्त्रण हुनुको साटो अरु बढ्दै जाने देखिन्छ ।

विचरा मुकुल ढकाललाई बलि चलाएर रास्वपा लोकप्रिय होला र आगामी चुनावमा अहिलेको सिटको रक्षा होला भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो भन्दा ठूलो मूर्खता अरु हुन सक्दैन । अब मुकुल ढकालको राजनीति के हुन्छ ? एक युवाको राजनीतिक भविष्यको जिम्मा कसले लिने ? रवि लामिछानेले उनलाई संरक्षण गर्नुपर्दैनथ्यो ? भोलि पार्टीभित्र आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने हरेक नेताको हालत मुकुलको जस्तै हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? यी प्रश्नहरु असामान्य छन् ।

रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा यदि कोही एकजना ह्याउ भएको सही नेता हुन्थ्यो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको सामान्य आरोपमा महामन्त्रीलाई अपमानजनक ढंगबाट कारवाही गर्नुको साटो उनले स्थापनाकालदेखि पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नुपर्ने होइन र ? । पार्टीभित्रको यथार्थ ओकल्ने बागी नेतालाई ‘भीमसेन थापा’ बनाएर रास्वपा नेताहरुले सामूहिक अयोग्यता प्रदर्शन गरेका छन् ?

र, छैठौं : बालेन्द्रसँग मिल्ने भाष्य । कतिपयले र स्वयं मुकुल ढकालले पनि आगामी चुनावमा बालेन्द्र शाहसँग मिल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । दुई वर्ष पहिले नै स्वतन्त्रहरुवीच पार्टी निर्माणको छलफल चलिरहेका बेला हतार–हतार आफ्ना मान्छेहरु राखेर पार्टी गठन गरेका रविले एकतर्फी चाहेर मात्रै बालेन्द्रसँग एकता हुने स्थिति छैन ।

मेयर बालेन्द्र शाहसँग कुनै पार्टी छैन, उनी स्वतन्त्र छन् । ०८४ को चुनावको मुखसम्मै उनी महानगरको जिम्मेवारीमै रहनेछन् । तर, उनको लोकप्रियतामा लोभ गर्दै अहिले रवि र बालेन्द्र मिल्ने कुरा गरिँदैछ । यसमा बालेन्द्र शाह पूरै मौन छन् । बालेन्द्रले निर्णय लिने बेलासम्म, अर्थात् ०८४ सम्म रास्वपामा साना-ठूला धेरैवटा पराकम्पहरु गइसकेका हुनेछन् ।

अन्त्यमा कामना गरौं–

हे भगवान ! २०८४ सम्म रास्वपाको रक्षा गर ।