काठमाडौं- बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सिंहरदरबारमा कार्यदलका सदस्यले तीन दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सदस्य थिए ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेको अवस्थामा कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा संलग्न, प्रभावितहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूको परिवारका सन्दर्भमा सजायको माग दाबीबारे कार्यदलमा सहमति बनेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा बुझे ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रचण्डले लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विषयमा नयाँ सरकारको पालामा सहमति जुटेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिए । दाहालले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुट्नुलाई वर्तमान सरकारको पहिलो राम्रो काम भन्दै स्वागत गरे ।

उता कांग्रेस सभापति देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर नेपालले विश्वसमै अनुकरणीय बन्नसक्ने बताए । छोटो समयमै सहमति जुटेको भन्दै देउवाले कार्यदललाई धन्यवाद दिँदै खुसी व्यक्त गरे । टीआरसी विधेयकको आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो धारणा राखे । माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई ओलीले सम्बोधनका क्रममा पटक-पटक हिंसात्मक द्वन्द्व भनिदिए ।

‘पीडादायक विगतबाट हामी गुज्रियौँ, त्यसैकारण त्यसको समाधान गर्नुपर्‍यो। देशमा द्वन्द्व भयो, हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । त्यसले देशलाई ठूलो पीडा दियो । त्यसका सकारात्मक पक्ष पनि कतै होलान् । तर, त्यो व्यवस्थापन गर्नैपर्ने, शान्ति प्रक्रियामा लानैपर्ने, शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो’, उनले भने, ‘त्यसैको सन्दर्भमा हामीले अरु कुरा टुङ्ग्यायौँ । एक ढङ्गले भन्दा २०६३ को सुरुबाटै युद्धविराम मात्रै होइन, युद्धको अन्त्य, हिंसाको अन्त्य भनेर घोषणा गरिसकेपछि अझ त्यसई अस्वीकार गरेर अलग भएका समूहको हिंसाका विचार र हिंसाका अभ्यासलाई हामीले वार्ताबाट सहमतिमा ल्याइसकेका छौँ । अब पुरानै शान्ति प्रक्रियाका अवशेष बाँकी राख्नु उचित हुँदैन थियो ।’

ओलीले सम्बोधनका क्रममा ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द प्रयोगसँगै त्यही कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका थिए । हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गरी बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे । अब बाँकी शान्ति प्रक्रिया संसद्‍को यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने पनि उनले बताए ।

माओवादी आक्रोशित

ओलीको यो सम्बोधन र फेसबुकमा आएको धारणाले माओवादी नेताहरू भने फायर भएका छन् । ओलीले जनयुद्धलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि माओवादी नेताहरूले उनीमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशीखा’ ले संविधानमै सशस्त्र विद्रोह लेखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक भाषा बोलेर गैरजिम्मेवार हर्कत देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता लिन पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिए । ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता नलिए घरायसी विवादका क्रममा मान्छे मारे १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको स्वीकार्न पनि उनले ओलीलाई सुझाएका छन् ।

‘संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक भाषा बोल्न मिल्दैन । तुरून्त त्यो शब्द फिर्ता लिनुस्’, उनले भने, ‘होइन भने घर झगडाका क्रममा झापामा मान्छे काटेर १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको स्वीकार्नुस् ।’

वाईसीएल अध्यक्ष सुवोधराज सिर्पालीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आपत्तिजनक भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको उनले बताएका छन् । ओलीले फेरि देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने महत्त्वपूर्ण समितिको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको कुरा आपत्तिजनक छ’, उनले भनेका छन्, ‘संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले उनमा फेरि अर्को द्वन्द निम्त्याउने मनसाय रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’

अध्यक्ष सिर्पालीले द्वन्दको खास मारमा कांग्रेस, माओवादी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परेको तर्क गरे । उनले त्यसबेला एमाले विचौलिया बनेको बताए । जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको उनले बताए ।