काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नेकपा एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनले जनतामा सकारात्मक विश्वासको सञ्चार गरेको बताएका छन् ।
सानेपामा पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी पुनले नेकपा एमालेसँगको शक्तिशाली गठबन्धनले जनतामा सकारात्मक विश्वास र आशाको सञ्चार गरेको बताएका हुन् ।

गठबन्धनमार्फत् जनतामा रहेको निराशा र दलहरुप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न कांगे्रसको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, प्रदेश सभापति पुनले शक्तिशाली समीकरणका नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ्न नहुने पनि बताए ।

‘पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी रुपमा सर्वसत्तावाद लाद्ने निर्णय स्वीकार्य छैन,’ उनले बैठकमा धारणा राख्दै भने, ‘कांग्रेस सबैको साझा घर हो । यो पार्टी हाम्रो पनि हो । सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह–अस्तित्व हुन जरूरी छ ।’

सभापति पुनले बैठकमा राखेको धारणा

गठबन्धन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा

हालै मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शक्तिशाली गठबन्धन बनेको छ । यस गठबन्धनले जनतामा सकारात्मक विश्वासको सञ्चार गरेको छ । यो गठबन्धनमार्फत् जनतामा रहेको निरासा र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णालाई चिर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

तर शक्तिशाली समीकरणको नाममा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्व अगाडि बढ््न पाइँदैन । पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षमा माथि एकलौटी तरिकाले सर्वसत्तावाद लाद्Þने निर्णय स्वीकार्य छैन । कांग्रेस सबैको साझा घर हो । यो पार्टी हाम्रो पनि हो । सबैको समान सहभागिता, अपनत्व र सह–अस्तित्व हुन् जरूरी छ ।

पार्टीमा अनुसाशन र लगनशीलताका सन्दर्भमा

नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोगको गतिविधि गर्ने र पार्टीको नियम तथा आचरणविरुद्ध जाने व्यक्तिहरूको पार्टी तथा सार्वजनिक लाभका पदमा मनोनयनले प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

यसले पार्टी नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भने गराउन्डमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका साथीहरू निरासमात्र होइन कसका लागि र किन सक्रिय हुने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

के नेतृत्वको यही प्रकृतिका निर्णयले पार्टी रहन्छ ? के यो पार्टीमा अनुशासन, लगानशीलाता, र इमान्दारिता मापन हुन छोडेको हो ?

भ्रातृ तथा सुभेच्छुकका सन्दर्भमा

पार्टीका विभिन्न भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संगठनलाई नेताहरुमार्फत् मनोमानी रुपमा दूरुपयोग भइरहेको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण केन्द्रबाट नेतृत्व तोक्ने र समयमा नियमित अधिवेशन नगर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबै भातृ तथा सुभेच्छुक संगठनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित तहगत पार्टीलाई दिने र विधानमा नै प्रस्ट समयसीमा राखेर व्यवस्थित र चलायमान बनाउनुपर्छ ।

पार्टी र सरकार गठन र सञ्चालनका सन्दर्भमा

सरकारलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारको निर्माण, अनुगमन, समन्वय र परामर्शको जिम्मा सम्बन्धित तहका पार्टी समितिलाई जिम्मावारी दिइनु पर्छ । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले तहगत समन्वय तथा संवादमार्फत् पार्टीको भिजनअनुसार सरकार चल्नु पर्छ । सिद्धान्त र पार्टीको नियमविपरित व्यक्तिगत स्वार्थ तथा लाभका लागि काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

प्रतिनिधि चयनका सम्बन्धमा

कुनै पनि तहका पदमा रहेका व्यक्तिहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने । अधिवेशन तल्लो तहबाट नै प्रतिनिधि चयन भएर माथिल्लो तहमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपथ्र्यो । तर पार्टी नेतृत्वको पार्टी संरचनामा संघीय अभ्यासको खासै रूची राखेको देखिँदैन ।

पार्टीको तल्लो तहलाई विधानमा निर्देशित अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरेमात्र पार्टीको तल्लो तह चलायमान, गतिशील र प्रभावकारी हुन् सक्छ । अनि मात्र पार्टी संगठन सशक्त हुन सक्छ । पार्टी केन्द्र तल्लोसम्म निहुरिएर गरिरहेको हस्तक्षेपले पार्टीलाई सकारात्मक परिणाम दिइरहेको छैन । यसले पार्टीमा थप क्षति हुने कुराबाट समयमै सचेत हुन् जरूरी छ । यदि सबै निर्णय केन्द्रबाट नै लाद्ने हो भने तल्लो तहका समितिको औचित्य के हो ?

संविधान प्रदत्त अधिकार पूर्णरूपमा संघले तल्लो तहसम्म नदिँदा स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तहगत संरचनाले पूर्णरूपमा काम गर्न नसक्दा जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । जनताको संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र संघीयताको औचित्यताको लागि तत् तत् तहलाई अधिकार दिने र कार्यान्वयनका लागि तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

जनसम्पर्क समितिका सन्दर्भमा

प्रवासमा रहेरसमेत नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरि रहनु भएका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले पार्टीमा योगदान अनुसारको स्थान, प्रतिनिधित्व र सहभागीता नपाएको आवाज उठाईरहनु भएको छ । उहाँहरूलाई पार्टी संरचनाका विभिन्न तहमा सहभागिताको सुनिश्चता गर्न अपरिहार्य छ ।

गैर आवासीय नेपालीहरूले समेत पार्टीका विभिन्न तहमा निर्वाचन लड्ने पाउने पदीय प्रतिनिधित्व गराइनु पर्छ । नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक विचार आदर्शलाई विश्वव्यापी सञ्जालमा जोड्नका लागि पार्टीका विभिन्न भूमिकामा सहभागीताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिका सन्दर्भमा

संघीयता एवं समावेशीताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७ (७)) अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आमसाथीहरूको भावनाविपरित यस किसिमको निरंकुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं । तसर्थ उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

सार्वजनिक तथा लाभका पदमा मनोनयनका सन्दर्भमा

समानुपातिक र लाभको पदलाई सो व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटकमात्र हुने व्यवस्था गर्नुका साथै समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी मात्र अवसर प्रदान गर्नुपर्ने । पार्टीले एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनित गर्न पाउने ।

पार्टीबाट सिफारिस भइ विभिन्न लाभको पदमा जाने व्यत्तिहरु क्षमता–योग्यताको अधारमा पठाउनु पर्ने । आवश्यकता, औचित्यता र समय परिस्थिति बमोजिम बढीमा दोस्रो पटकसम्म अवसर दिन सकिने ।