उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन | Khabarhub Khabarhub

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं  सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा विज्ञ सम्मिलित  पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल रहेका छन् । आयोगले आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूसँग परामर्श गर्नेछ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा पूरा गर्ने कामको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने बुँदा पनि समावेश थियो । सोही अनुसार उक्त आयोग गठन भएको हो । आयोगले कार्यविधि भने आफैँ तय गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ४ : १४ बजे

एलन मस्कको स्टारलिङ्कले भारतमा सेवा विस्तार गर्दै, महाराष्ट्र पहिलो राज्य बन्ने

नयाँदिल्ली – विश्वका चर्चित उद्यमी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क

एक थोपा रगत नबग्ने र एकजना घाइते नहुने गरी चुनाव गराउने प्रयासमा छु: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र

आजका समाचार : सडकमा निस्किए विप्लव, साथ नदिनेसँग बदला लिँदै माधव, कांग्रेशमा महाधिवेशन विवाद सुल्झिएन र आरसीबीलाई बेच्ने तयारी

राष्ट्रपति पौडेल कतारबाट स्वदेश फिर्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कतारको राजधानी

नेपाल-भारत स्टार्टअप पार्टनरसीप नेटवर्कसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न

काठमाडौं– यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासले आगामी महिनामा आयोजना गर्न लागेको भारत–नेपाल

‘चीनले समुद्री विवादबारे भ्रमपूर्ण भनाइको दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्छ’

बेइजिङ– चीनले समुद्री विवादसम्बनधी झूटा भनाइहरू फैलाउने र चीनमाथि आधारहीन