आउँदो तीन वर्षभित्र तीनै तहमा आयोजना बैंक अनिवार्य | Khabarhub Khabarhub

आउँदो तीन वर्षभित्र तीनै तहमा आयोजना बैंक अनिवार्य

कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने सरकारी दाबी, तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन गर्ने


२७ बैशाख २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को चौथो त्रैमास (असार) भित्र लगानी बोर्ड नेपालमा सूचीकृत भएका र सार्वजनिक-निजी-साझेदारीका आयोजनालाई समेत समेट्नेगरी सरकारले प्रभावकारी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही दिनअघि पाँच वर्षे ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो । सो कार्ययोजनाको पहिलो लक्ष्य नै राष्ट्रिय परियोजना बैंक चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्नु रहेको आयोगले जनाएको छ । यही लक्ष्यअनुसार सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीनै तहमा आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

फाइल फोटो

कार्ययोजनामा ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमार्फत सबै ठूला आयोजनाहरूको अभिलेखीकरण, अद्यावधीकरण र मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोटद्वार उपलब्ध स्रोतको कुशल विनियोजन गरी उच्चतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ ।

तीनै तहका परियोजना बैंकलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनपीबीएमआइएस), मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ), मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस), विद्युतीय सरकारी खरिद (ई–जीपी) प्रणाली र लगानी बोर्ड नेपालमा रहेको आयोजना बैंक प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गराउने सरकारी लक्ष्य छ ।

कार्ययोजनामा आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी आयोजनाहरूलाई पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको छाताभित्र ल्याइने जनाएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंक चरणबद्ध सुधार्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले ६ कार्य र ३१ क्रियाकलापका साथै समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ ।

यस्तो छ समयसीमा
कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार तथा उत्पादन महाशाखाले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृृत र जारी गर्नेछ ।

यस निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकाय र विभागका कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण तथा तालिम दिइनेछ । सोही समयसीमामा योजना आयोगले आयोजना विकास, छनोट तथा प्राथमिकतासम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

तीनै तहमा आयोजना बैंक बनाउनेृगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत)भित्र प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना बैंकको मूल्याङ्क गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । कम्तिमा तीन प्रदेशबाट यस्तो प्रतिवेदन बनाइनेछ ।

चौथो त्रैमास (असार) सम्म सबै प्रदेश सरकारलाई प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अध्यावधिक र हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । हस्तान्तरण गर्नुअघि प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई अभिमुखीकरण गराइनेछ ।

लक्ष्यअनुसार काम भए सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमास (पुस) भित्र प्रादेशिक आयोजना बैंक प्रणालीलाई राष्ट्रिय योजना बैंक प्रणालीमा एकीकृत गर्नेछ ।

सोही अवधिमा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना बैङ्कको मूल्याङ्कन गरी कम्तिमा ७ वटा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । २०८२ को चैतसम्म सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्नेछ । २०८३ को पुससम्म स्थानीय आयोजना बैंक प्रणालीलाई पनि राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिकदेखि राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दोस्रो त्रैमासिक (पुस)भित्र स्थानीय आयोजना बैंक प्रणालीलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

चार निकायलाई जिम्मा, चेकजाँच तेस्रो पक्षबाट
परियोजना बैंक अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारले चार निकायलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । कार्यक्रमको जिम्मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन समेतको जिम्मेवारी छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र लगानी बोर्ड नेपाललाई पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोगी निकाय तोकिएको छ । यी निकायको समन्वयमा अन्ततः एकीकृत आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।


राष्ट्रिय योजना आयोग ।

यी काम गर्न आवश्यक सफ्टवेयर विकास र अन्तरआबद्धता प्रोग्रामिङका साथै सूचना प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजन गर्ने जनाइएको छ ।

यस क्रममा तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका आयोजनाहरू वर्गीकरण गरिनेछ । वर्गीकरण मापदण्ड र निर्देशिकासँग तीनै सरकारले अघि सारेका आयोजनाको तादाम्यता मिले/नमिलेको अध्ययन गर्ने जिम्मा तेस्रो पक्षलाई दिइनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हट्ने आश
नेपालले झण्डै एक दशक अघिदेखि आवधिक योजना र बजेटहरूमा आयोजना बैंकको अवधारणा उल्लेख गर्दै आएको छ । पूर्वतयारी र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनाहरूमात्रै आयोजना बैंकमा राख्ने र ती आयोजनामा मात्रै पूँजीगत बजेट छुट्याएर अघि बढ्न सरकारी अधिकारीहरूले प्रयास गर्दै आएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ माघ २६ गते राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उद्‌घाटन गरेका थिए । तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट तथा मुल्यांकन प्रक्रिया तथा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यासका लागि आयोजना बैङ्कको अवधारणा अघि सारिएको योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य सुशील भट्ट (हाल लगानी बोर्ड सीईओ)ले दाबी गरेका थिए ।

बजेटमा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामात्र समावेश गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा कुशलता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने आयोगले जनाएको थियो ।

तर, राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरुपयोग हुँदा बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने निकायहरूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म नभएका आयोजना समेत समावेश गरी बजेट छुट्याउने विकृति बढ्दो छ । यही विकृतिका कारण नेपालमा सञ्‍चालित आयोजनामध्ये करिब १५ प्रतिशतमात्रै निर्धारित लागत र समयावधिभित्र सम्पन्न हुन सकेका छन्‌ । बाँकी ८५ प्रतिशत आयोजना तोकिएको लागत र समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।


लगानी बोर्डको कार्यालय ।

सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, परियोजना विकासमा निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा वित्त अनुशासन पालना गर्ने लक्ष्यसहित यसबीच राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र केही मन्त्रालयहरूले पनि आयोजना बैंकको अभ्यास गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि केही प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अभ्यास भए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’ नै कार्यान्वयन भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती हट्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

दाताको फेबरमा सरकारले ल्यायो पाँच वर्षे ‘लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना’

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८१, बिहीबार  १२ : ५९ बजे

‘पूर्वसभामुख ढुंगानाले पुर्‍याएको योगदान इतिहासमा लेखिने छ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले देश

पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधनमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनको शोकमा दुई दिनसम्म

प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको पार्थिव शरीरमा

नेपाल वायुसेवा निगमको ‘मकालु’ जहाज अब नियमित उडानमा

काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमको ए–३३० वाइडबडी जहाज ‘नाइन एन–एएलजेड’ (मकालु)

प्रदूषणले भारतको राजधानीका विद्यालय बन्द, अनलाइन कक्षा सुरु

नयाँदिल्ली– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीले बढ्दो विषाक्त धुवाँका कारण सोमबारदेखि अर्को