हामी यतिखेर नयाँ बजेट घोषणा र मौद्रिक नीति समीक्षाको सम्मुखमा छौं । म यहाँ यो वर्ष मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्य के थिए र हामी कहाँ छौं भन्नेबारे संक्षिप्तमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो । बजेटले पनि त्यही इङ्गित गरेको थियो । हामी अहिले करिब ५ प्रतिशतभन्दा तलै छौं । वार्षिक औषत पनि ६ भन्दा तलै हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य पनि न्यूनतम सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेगरी तय हुनेछ भनी राखिएको छ । अहिले त्यो करिब १२ महिनालाई पुग्नेगरी छ । मुद्रा प्रदायतर्फ साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा अहिले करिब १४ प्रतिशत हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १३ देखि १४ प्रतिशतभित्र बस्ने हामी देख्छौं । यी सबै लक्ष्यहरू पूरा भएकै अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा राखेका थियौं । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखियो । सो लक्ष्य भेट्नेगरी निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ११.५ प्रतिशत पुगेको छैन । अहिलेसम्मको हिसाबमा करिब साढे पाँच प्रतिशतमात्रै छ । वर्षान्तसम्म पुगनपुग ७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक या मौद्रिक नीतिले लिने अधिकांश नीतिहरू स्थायित्वतर्फ नै निर्देशित हुन्छन् । समग्र वाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने लगायत उद्धेश्यले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । कुनै पनि देशको संरचनाभित्र केन्द्रीय बैंकको बनावट र उसको म्यान्डेट नै त्यस्तै हुन्छ

यी क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दा भोलिका दिनमा दिगो वृद्धि निम्ति सहयोग पुर्‍याउँछ । महँगी नियन्त्रण भएन भने हासिल गरिएको वृद्धिको पनि खासै अर्थ हुँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व भएन भने भविष्यमा अर्का खालका संकटहरू निम्तिन्छन् । समग्र वैश्विक संकटहरू पनि बैंकिङ प्रणालीबाटै उत्पत्ति भएका छन् ।

वाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन, चालु खाता घाटा या शोधनान्तर बचत भएन भने त्यसले अरू खालका समस्याहरू निम्त्याउँछन् । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ती पक्षमा बढी केन्द्रित भई स्थायित्व कसरी हासिल गर्ने र समग्रमा आर्थिक स्थायित्वमा कसरी सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले नीति लिइरहेको हुन्छ । हामी त्यसैतर्फ निर्देशित छौं । हाम्रो म्याण्डेटभित्रका सबैजसा नीतिहरूले राम्ररी नै काम गरिरहेका हामीले महसुस गरेका छौं ।

गत दुई वर्ष र अहिलेको नीतिबीच तुलना गरिरहँदा हामी कोभिडको बेला निकै अप्ठेरो अवस्थामा थियौं । अरूलाई बचाउने र बैंकहरू पनि बाँच्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले अलिक फरक र अपरम्परागत नीति लियो । जसको असर राम्रै देखियो । त्यो वर्ष नकारात्मक वृद्धि भएकोमा अर्को वर्ष पौने पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष पौने ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भयो । तर त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष गत साल १.९७ प्रतिशतमात्रै वृद्धि भयो । यो वर्ष ३.८७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट जारी हुने मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याउने बजेट (वित्त नीति)बीच सामञ्जस्यताको कुरा उठ्छ । सामञ्जस्यताबारे अभ्यासभन्दा पनि बढी कुरा बाहिर आउने गर्छ । सामञ्जस्यता भएन, समन्वय भएन भन्ने कुरा सुनिन्छ । बजेटमा राखिएको यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले समेटेन या मौद्रिक नीतिका यो विषय बजेटभन्दा बाहिरको भयो भनिँदिँदा मलाई भोलिका दिनमा निकै सजिलो हुन्छ ।

नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गराउन हामीकहाँ निकै राम्रो संयन्त्र छ । पहिलो कुरो त हामीले बजेटको सिलिङ बनाउँदा नै गभर्नर स्रोत अनुमान समितिको सदस्य रहन्छ । अर्थसचिवज्यू पनि सो समितिमा सदस्य रहनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्छ

बजेट निर्माणको सिलसिलामा पनि खाका तयार पार्ने चरणदेखि नै राष्ट्र बैंकको कुनै न कुनै संलग्नता भइरहन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणदेखि संस्थानको प्रतिवेदन बनाउँदा पनि सहकार्य हुन्छ । बजेटलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा पनि अर्थमन्त्रीहरूले गभर्नरलाई संलग्न गराउनुहुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तय गर्ने बोर्डमा अर्थसचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ । हामीले त्यहाँ खुलेर छलफल गर्छौं । छलफल गरेरै हामीले मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन्छौं । विभिन्न तथ्याङ्कहरू राख्दै गर्दा बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी र कुनकुन ठाउँमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनी हेर्छौं । बजेटमा उल्लेख भएका प्रत्येक बूँदाहरू हामीले वार्षिक कार्ययोजनामा राख्छौं र कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं ।

यसकारण वित्त र मौद्रिक नीति या सो निर्धारण गर्ने निकायबीच सामञ्जस्यता भएन या हुँदैन भन्ने कुरा यथार्थ होइन । कहिलेकाहीँ व्यवहारगत कुरा हुन सक्छ । जस्तो कि अहिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा कम जानुमा मौद्रिक नीतिको कमजोरी होइन । किनकी नीतिले त ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकै छ । बीचमा बरु बजेटको आकार घटाइयो, तर कर्जा प्रवाहको लक्ष्य हामीले घटाएका छैनौं । व्यवहारगत रूपमा हेर्दा कर्जा माग भएन ।

माग नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्येको एक कारण म खुला ढंगले राख्न चाहन्छु । यो अराजकता हो । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता देखिएको छ । ऋण नतिरे पनि हुन्छ, ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने अराजकता छ । कसैले ऋण असुली गर्न खोज्दा कालोमोसो दल्ने र हातपात गरेको छ । त्यसो गरेपछि त असुलीमा अवरोध भयो ।

माग नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्येको एक कारण म खुला ढंगले राख्न चाहन्छु । यो अराजकता हो । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता देखिएको छ । ऋण नतिरे पनि हुन्छ, ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने अराजकता छ । कसैले ऋण असुली गर्न खोज्दा कालोमोसो दल्ने र हातपात गरेको छ । त्यसो गरेपछि त असुलीमा अवरोध भयो

ऋण असुली नियमित प्रकृया हो । हामीले ऋण असुुली क्रममा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि विभाग र धेरै खालका संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेका छौं । निश्चित अभिप्रायले, अझ राजनीतिक नियतसहित त्यस्तो गतिविधि हुँदा बैंकले किन थप ऋण दिन्छ र रु हामीकहाँ यस्तो समस्या सृजना भइरहेको छ ।

हामीले सरकारलाई पनि यो विषयबारे जानकारी गराएका छौं । प्रमाणसहित बोर्डबाट लिखित प्रतिवेदन नै पेश गरेका छौं । त्यस्ता मानिसहरू कारबाहीको दायरामा पर्नैपर्छ । अन्यथा बैंकहरू हिच्किचाउँछन् । हिजो दिएको ऋण उठ्दैन भने भोलि दिने ऋण उठ्ने सम्भावना के भन्ने हुन्छ । अर्को जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कर्जा माग र प्रवाहमा यस्तो प्रवृत्तिले पनि असर गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंक बोर्डमा अर्थसचिवज्यू हुनुहुन्छ । हाम्रा सुपरीवेक्षण समितिहरू छन् । प्रत्येक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता रहन्छ । त्यहाँ हामी खुला छलफल गर्छौं । त्यसै आधारमा हामी निर्णयहरू गर्छौं । त्यसो गर्दा वित्त र मौद्रिक नीतिबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । मैले यी नीतिमा समन्वय नभएको कुनै पनि बूँदा पाएको छैन ।

एक ठाउँमा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौं । त्यो के भने दुई वर्षअघि पाँच खर्ब रुपैयाँको एउटा लघुवित्त कोष राख्ने भनी बजेटमा आयो । त्यसबारे न कुनै अध्ययन भएको थियो, न त त्यो कोष खडा गर्दा लघुवित्तहरूलाई नै कुनै फाइदा हुने उल्लेख थियो । कोषको परिचालन कसरी गर्ने र उद्धेश्य के हो भन्ने नै थिएन । त्यसैले कुनै योजनाबिनै बजेटमा राखिएको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा थिएन । त्यसैले, सो कोष सरकारले स्थापना गरे सघाइन्छ भन्ने किसिमले मात्रै लेख्यौं । त्यसबाहेक सरकारले अहिलेसम्म बजेटमा राखेका कुराहरूमा हुबहू प्रत्येक बूँदालाई सम्बोधन गर्नेगरी हामीले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेका छौं ।

विगत दुई वर्षको स्थितिलाई हेर्दा कतिपयले कोरोनाको बेलामा केन्द्रीय बैंकले बढी सुुविधा दियो भन्नुहुन्छ । त्यो एकदमै अनौठो कुरा छ । जुनबेला तरलता समस्या थियो : राष्ट्र बैंकले त्यो समस्या समाधान गर्‍यो । जहाँ व्यवसाय निरन्तरताको समस्या थियो : त्यसलाई निरन्तरता दिन सरकारले नै ऋण दिएको हो । राष्ट्र बैंकले बजेटलाई थप सहयोग गर्‍यो । कोही सक्षम छ भने उसको व्यवसाय नटुटोस् भन्ने सद्भावसाथ नै त्यस्तो नीति अख्तियार गरिएको थियो ।

त्यो पनि बैंकले हेरेर, विश्लेषण गरेर, उसको व्यवसाय नगद प्रवाहको कारणले मात्रै रोकिएको हो भने या चालू पूँजी कर्जा टुटेका कारणले समस्या भएको अवस्थामा मात्रै सहजीकरण गरिएको थियो । सोही नीतिका कारण त्यतिखेर धेरै व्यवसायीहरूलाई राहत पुगेको थियो । कसैले दुरुपयोग गरेको हो भने त्यसमा बैंक र कर्जा लिनेको पनि गल्ती होला । नीति त गलत होइन नि ! नीतिमार्फत त सहयोग गर्न खोजिएको हो ।

त्यसैले नीतिमा प्रश्न गर्नु सही होइन । त्यो बेला सहज गर्‍यौं । त्यसपछि हटाउँदै गयौं । आवधिक सुविधाहरू त्यसअनुसार नै हटाइयो । अब यतिखेर पुनकर्जा दिने कुरा भएन । त्यतिखेर संकट थियो, त्यसैले दिइएको हो । अहिले त केन्द्रीय बैंकले भन्दा सस्तोमा बैंकहरूले नै दिन सक्छन् । अहिले पनि ती सुविधा हुनुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

अहिले हामीले नीतिगत दर धेरै नै समायोजन गरिसकेका छौं । दुई प्रतिशत बिन्दुले पोलिसी रेट घटाइसकेका छौं । अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै खालका ब्याजदरमा त्यसको प्रभाव परिसकेको छ । त्यस्तो दर घट्दै जाँदा ऋणीहरूलाई एक किसिमको राहत हुँदै जान्छ 

ऋण लिने, तर सचेत नहुने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । आफूलाई जस्तो कर्जा आवश्यक पर्ने हो, त्यस्तै लिइदिए समस्या धेरै हट्छ ।

अन्त्यमा, नीतिगत सामञ्जस्यतामा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौं । मौद्रिक र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता मिलाइरहँदा एउटा सानो द्वन्द्वचाहिँ रहिरहन्छ । केन्द्रीय बैंक मौद्रिक स्थायित्वमा केन्द्रित हुन्छ । सरकार वृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ । यसबीच सन्तुलन मिलाएर जाने हो । अहिलेसम्मका हाम्रा नीति त्यसरी नै आएका छन् ।

केही कुरा नहुनासाथ राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिलाई दोष दिँदा अलि अप्ठेरो हुन्छ । म एकपटक कञ्चनपुरस्थित एउटा चिनी उद्योगमा पुगेको थिएँ । सो उद्योगको मालिक विरक्त भएर त्यहाँ पुग्नुभएको रहेछ । उहाँले देश बनाउन राष्ट्र बैंकले नै सबै सरकारी परियोजनाको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मैले सो व्यवहारिक कुरा होइन भनी धन्यवाद भनेर हिडेँ ।

(खबरहबडटकम र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)द्वारा आयोजित ‘मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीचको सामञ्जस्यता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश।)