महेन्द्रनगर– ६ वर्षमा कञ्चनपुर प्रहरीले गड्डाचौकीलगायत सीमानाकाबाट आठ सय ८९ महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।

महेन्द्रनगरमा आज आयोजित छुवाछूत तथा भेदभाव, मानव बेचबिखन तथा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता हालसम्म सो सङ्ख्यामा महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।

उनले विभिन्न प्रलोभनमा भारतलगायत तेस्रो मुलुक जान लागेका एक सय १८ महिलाको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको बताए ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा एक सय ७६, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई सय दुई, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक सय २७ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई सय १० महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक जोशीले बताए ।

‘प्रहरीसँगै खुला सीमानाका भएको जिल्लामा विभिन्न दातृ निकाय पनि महिला तथा मानव बेचबिखनमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्,’ प्रहरी उपरीक्षक जोशीले भने, ‘सबैको सामूहिक प्रयासले यसको रोकथाम हुनसक्छ ।’

मानव बेचबखिन तथा ओसारपसारमा सूचना ढिलो गरी प्राप्त हुनु, अव्यवस्थित बसाइसराइ र सहरीकरण, चेतनाको कमी, पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्थापनलगायत चुनौती रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सात मुद्दा दर्ता भएका छन् भने गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका एक सय एक मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटना पनि सुदूरपश्चिममा विद्यमान रहेको प्रहरी उपरीक्षक जोशीले बताए । सुदूरपश्चिममा यस वर्ष छुवाछूत तथा भेदभावका ५३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । कञ्चनपुरमा सो सम्बन्धी गत आर्थिक वर्षमा दुई मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रवीन्द्र केसीले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध कानुन एउटा औजार मात्रै भएको उल्लेख गर्दै सामूहिक प्रयासले मात्र यसको न्यूनीकरण हुने बताए । ‘तीन तहको सरकार छ, प्रहरी सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा जनतामाझ पुगेर यसबारे चेतना फैलाउन अग्रसर छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार पनि छुवाछूत एवं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि जनपरिचालनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्य, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, दलित, महिलालगायत विभिन्न सङ्घसङ्गठनसित आबद्ध संस्थाका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।