काठमाडौं– ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिना प्रमाण पत्र जारी गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

मङ्गलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरूले सरकारले आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले कुनै प्रमाण नदिइ हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको दाबी गरेका हुन् ।

न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व विवाद बढाउनतर्फ लागि परेको उद्योगीको निष्कर्ष छ । यसअघि डेडीकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उद्योगीहरूले भनेका छन ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएको अग्रसरतालाई समेत सकारात्मक रूपमा लिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

उनले भने, ‘यो विवाद नियमित बिलको नभइ अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो । हामी सुरुमै प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । प्रायः उद्योगले २ प्रतिशत छुट (बल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन्‌ । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त तोकेको थियो । जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो ।’

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रङ्कलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै उद्द्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । उनले सरकारले आयोगको निर्णइ कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले निर्णय कार्यान्वयमा अटेरी गरिरहेको बताए ।

त्यस्तै, उद्योगी शाहिल अग्रवालले सरकार र लाल आयोगको प्रतिवेदनविपरित प्राधिकरणले कुनै प्रमाण नदिइ औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौं । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ,’ उनले भने, ‘जबकि लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ बैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रकको २०७३ साउन १ देखी कानुन अनुसार प्रमाण पुर्‍याउन महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।’

उनले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार प्रमण दिएमा महसुल तिर्न उद्योगी तयार भएको बताए । ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले बताए ।