सुदूरपश्चिममा पाँचौँ अधिवेशन आह्वान, विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिममा पाँचौँ अधिवेशन आह्वान, विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाह


२५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले साउन २७ गते दिउँसो २ बजेको लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

यसअघि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत बुधबार रातिदेखि विशेष अधिवेशनको अन्त्य गरेका थिए  । तर, विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

आज पुन सरकारले सिफारिस गरेपछि अधिवेशन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेको छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी गरी कर सङ्कलनको वातावरण बनाए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने अझैँ अन्त्य भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि बजेटका विषयमा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १८,नेकपा (एमाले)का११,नेकपा (माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक१०,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार,राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८१, शुक्रबार  ४ : ३३ बजे

पाकिस्तानले स्वीकार्‍यो, भारतको आक्रमणमा ११ सैनिक र ४० सर्वसाधारण मारिए

इस्लामावाद- गत साता भारतसँगको तनावका क्रममा भएको हवाई तथा स्थल

भौतिक मन्त्रीले कोरियाली लगानीकर्तालाई भने, ‘नेपालमा रेल बनाउनुस्’

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालमा रेल

भारतलाई पाकिस्तानको जवाफ- फेरि अर्को कुनै गल्ती नहोस्

इस्लामावाद- पीएम मोदीको राष्ट्रका नाम सम्बोधनमा उठाइएका दाबीहरूमा पाकिस्तानको प्रतिक्रिया

विषाक्त रक्सी सेवनबाट भारतको पञ्‍जाबमा २१ जनाको मृत्यु

एजेन्सी – भारतको उत्तर क्षेत्रमा पर्ने पञ्जाब राज्यको अमृतसर जिल्लामा

ट्रम्पको ‘उपहार’ प्रकरण : अमेरिकाको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा भ्रष्टाचारको गन्ध

काठमाडौं– अमेरिकी सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोग