काठमाडौं– श्रम अदालतले समाज कल्याण परिषद्बाट हटाइएका १४ अस्थायी कर्मचारीलाई कामबाट नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे तथा सदस्यद्वय शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेलको इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

आदेशमा ती कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म बजेट पारित भइसकेको र सम्बन्धित पदमा स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रमाण मिसिलबाट देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया नरोकिने गरी मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म निवेदकहरूलाई उनीहरूले गर्दै आएको कामबाट नहटाई निरन्तरता दिन भनिएको छ।

परिषद्बाट हटाइएका कर्मचारीमध्येका सुनिल चन्दले आफूहरूलाई रोजगारीबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। परिषद् व्यवस्थापनले २०८२ माघ २५ गतेदेखि उनीहरूलाई कामकाज गर्न नदिई हटाएको थियो।

यसअघि अदालतले गत फागुन १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, जसलाई आज निरन्तरता दिइएको हो।

समाज कल्याण परिषद्मा २०७३ सालदेखि विभिन्न समयमा ५४ जना अस्थायी करारका कर्मचारी कार्यरत थिए। तीमध्ये तत्कालीन व्यवस्थापनले १४ जनालाई मात्रै हटाएको थियो।