काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवमम् न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता दिएको बताएकी छन् ।
महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागले गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटनका क्रममा उनले यसो भनेकी हुन् ।
‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीले नि:शुल्क कानुनी सेवा लिइसक्नु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले नि:शुल्क कानुनी सहायता लिइरहनु भएको छ ।’
डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।
उनी उपमेयर निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन, व्यवहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको उल्लेख गरिन् ।
‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा नि:शुल्क कानुनी सेवा दिन सहजकर्ताका रुपमा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नि:शुल्क कानुनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरुलाई पनि निकै सहज भएको छ ।’
उनले अहिले यो कार्यक्रम ३२ वटै वडामा निकै रुचाइएको कार्यक्रम भएको पनि उल्लेख गरिन् ।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अहिले करीब ६१ प्रतिशत बढी मुद्धाको विवाद निरुपण गरिसकेको बताइन् ।
उनले आफू निर्वाचित भएर आएपछि वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गर्दा विवाद निरुपणको तथ्याङ्क ४ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिइन् ।
‘त्यो तथ्याङ्क देख्दा मन दुख्यो र हामीले यसमा धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यपछि निकै मेहनतका साथ काम गर्दै गयौँ । पहिलो वर्ष २० प्रतिशतमा राख्न सफल भयौँ । दोस्रो वर्ष अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरेर, योजना बनाएर अघि बढ्यौँ । हामीले कानुनमा पनि केही संशोधन गरेर निशुल्क सेवाको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्यौँ । हामीले हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत पुर्याउन सफल भयौँ ।’