काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्डले ११ महिनापछि गत मंसिर १० गते मात्रै नयाँ नेतृत्व पायो । बोर्डमा नयाँ नेतृत्वसँगै लामो समयदेखि बहुप्रतिक्षित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई धेरैले चासोसाथ हेरेका छन् । तर, सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे कुनै निर्णय नगरेकाले बोर्डको नयाँ नेतृत्वले पनि त्यसलाई गति लिन सकेको छैन ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज छनौटलाई सरकारले निर्णय नगरी बोर्डले अगाडि बढाउन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अगाडि बढाउने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारी निर्णय निर्देशन नआउँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया यथाअवस्थामै रहेको बोर्डका एक अधिकारीले खबरहबलाई बताए ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज क्याबिनेटबाट रोकिएको हो, अहिले नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि क्याबिनेटको निर्णय र निर्देशनबिना नयाँ नेतृत्व आए पनि अगाडि बढ्ला जस्तो लागेको छैन’, बोर्डका अधिकारीले खबरहबलाई बताए । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अगाडि बढाउन नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि औपचारिक छलफल नभएको उनले बताए ।

लामो समयपछि नेतृत्व पाएको बोर्डले संसद्‍देखि अदालतसम्म पुगेर सल्टिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने धेरैले अनुमान गरेका छन् । जुन कामलाई विगतका सरकार बोर्डको नेतृत्वले पनि निष्कर्षमा लैजान सकेका थिएनन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे लामो समयदेखि विभिन्न मत देखिएका छन् । विवादबीच यस विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अध्ययन समितिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सकिने सुझाव पनि सरकारलाई दिइसकेको छ ।

२०७९ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरेर स्वीकृत गरेको थियो । उक्त संशोधित नियमावलीअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जले ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने र ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नियमावलीमा संशोधनलगत्तै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रका लागि ०७९ असोज २ गते ४५ दिने सूचना निकालेर आवेदन माग गरेको थियो ।

तर, बोर्डले ४५ दिनको समय राखेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्रका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ०७९ असोज ३१ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । त्यसपछि आवेदनको म्याद नसकिँदै सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया स्थगित गर्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि बोर्डले ०७९ ४ कात्तिकमा सबै प्रक्रिया रोकेको थियो ।

०७९ मंसिरमा संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने विषय संसद्मासमेत विवादित बन्न पुग्यो । तर, उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले ०७९ चैत २६ गते खारेज गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बाटो खोलिदियो ।

त्यसपछि उक्त महिनाको ३१ गते बोर्डले १० दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिपत्रका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यसका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवदेन दिए ।

बोर्डले अनुमतिपत्रका लागि कम्पनी छनौट गर्न तत्कालीन कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा मूल्यांकन समिति बनाएको थियो ।

अदालतबाट बाटो खुले पनि विभिन्न पक्षको विरोध र संसदमा पनि कुरा उठेकाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०८० वैशाख २७ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया रोकेको थियो ।

०८० कात्तिक २४ गते संघीय संसद् अर्थसमितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि ०८० माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमति दिन उपयुक्त हुने–नहुनेबारे अध्ययन गर्न चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति बनायो । समितिले ०८१ वैशाख १३ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सकिने सुझावसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको बेला सरकार फेरबदल चलिरहेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय लामो समयसम्म सतहमा आउन सकेन । बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारीमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएसँगै यसको चर्चा हुन थालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न विगतदेखि नै लागेकाहरू शक्तिकेन्द्र रिझाउन फेरि सक्रिय भइसकेका छन् ।