आज विश्व मानवअधिकार दिवस ! नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था, सरकारको जवाफदेहिता तथा चुनौतीबारे विमर्श हुँदैछ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम पनि नेपालमा बाँकी नै छ । राज्यकै निकायहरू अझैसम्म मानवअधिकार हननमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरू, राजनीतिक पार्टी, मानवअधिकारकर्मी तथा अधिकारकर्मीले कत्ति जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् ? यसैबारे मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अभियन्ता सुशील प्याकुरेलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

परिवर्तित सन्दर्भमा अहिले नेपालमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न के कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? हाम्रो सरकार र मातहतका निकायमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ, सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा पुर्‍याउँदा प्रहरीले ज्यादती गरेकोसम्म भनिएको छ, मानवअधिकार दिवस र यो सन्दर्भबारे के भन्नुहुन्छ ?

कसैलाई पनि कानुनविपरीत सजाय र व्यवहार गरिनु हुँदैन, यो स्थापित मान्यता हो । कतिपय सन्दर्भमा हामीले विश्वमा प्रणाली स्थापित गरिसकेका छौँ । यसै सन्दर्भमा रविको विषय गम्भीर छ । किनकी उनीबारे जसरी ‘केही कारबाही गर्नुहुँदैन, यो केही हैन’ भनिएको छ – त्यस्तो कुरामा मेरो आपत्ति छ । किनकी अनुसन्धान गर्दा केही कुरा फेला पर्‍यो भने हामी सबैले आफूलाई सरेन्डर गर्न सक्नुपर्छ ।

भर्खरै हामीले थाहा पाएका छौँ कि दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान भएको छ र विदेश यात्रा रोकिएको छ । त्यसैले ‘कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा जुन किसिमको व्यवहार प्रहरीद्वारा रविलाई भएको भन्ने समाचार आएको छ – यसप्रति हाम्रो उदासीनता हुनुहुँदैन । हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ ।

प्रहरीकै हिरासतमा भएको मान्छेलाई मध्यरातमा उठाएर लगिएको भनिएको छ । हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय कानुन, व्यवहार र संस्कृतिहरू छन् । त्यसले पनि नदिनेजस्तो ज्यादती भयो । किनभने राति उठाएर कतै लैजानुपर्ने कुराले एउटा आतङ्क सिर्जना गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।

प्रहरीले जुन व्यवहार गर्‍यो – लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो पनि एउटा अपराध हो । अर्को अदालतसम्म लैजानै नदिने किसिमले कार्यकर्ताहरू सडकमा आएका छन् त्यसले पनि हाम्रो देशमा कानुनको शासनको धज्जी उठाउँछ ।

यसो हुनु विभिन्न कालखण्डमा प्रहरी प्रशासनमा, कर्मचारीमा अथवा न्यायिक प्रक्रियामा समेत सत्ता र सरकारको शक्तिको छाया परेको नतिजा हो ?

प्रहरीले कोही नागरिकलाई राति–राति लैजाने जुन काम गरेको छ – अहिलेका गृहमन्त्रीले त्यसलाई राम्रो भन्नुभएको छैन होला । यस विषयमा उहाँ बोल्नु पनि पर्छ । किनकी एकजना नागरिकलाई प्रहरीले ज्यादती गर्नुहुँदैन ।

नागरिक अगुवाले त आवाज उठाउने हो । उनीहरू हतियार दिएर हिँड्दैनन् । नागरिक आवाज भनेको चेतनाको एउटा आवाज हो । हामी मानवअधिकारकर्मीहरू जहिल्यै शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको पक्षमा हुन्छौँ । हामी जे गरिरहेको छौँ – नागरिक समाज पनि त्यही हो  

कहिलेकाहीँ सरकारका मेसिनरी र राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ । त्यतिबेला सरकारका मेसिनरीहरूमा अराजकता फैलन थाल्छ । त्यहाँ प्रहरीले किन त्यस्तो गर्‍यो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ र गृहमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।

अहिले मानवअधिकार आयोगले प्रहरीप्रमुख लगायतमाथि छानबिन थालेको समाचार आइरहेको छ, नेपाली कांग्रेसकै बैठकमा केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूले गृहमन्त्री यसमा दोषी देखिएका छन्, जवाफ चाहियो भनेर प्रश्न उठाएको भनिएको छ । यस्तो घटना कतै राजनीतिक दबाबकै कारण पो भइरहेको हो कि !

अहिलेको व्यवस्था भनेको पञ्चायती व्यवस्था होइन । अहिलेको व्यवस्था भनेको ज्ञानेन्द्रको आतङ्क लागेको व्यवस्था पनि होइन ।

यो व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । यहाँ त राष्ट्रपतिमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ । त्यसैले हामीले जवाफ माग गर्नुपर्छ । यसको जवाफ र कानूनको मर्यादा मार्नु हुँदैन । आफ्नो स्वःअनुशासनभित्र पनि बस्नुपर्छ ।

हामीले नागरिक अधिकार, मानवअधिकार र राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भ छुट्याएर हेर्न नसक्दाको परिणाम हो ?

हो । हाम्रो प्रहरीमा यति राजनीतिकरण गरियो कि उनीहरूभित्र गृहमन्त्रीलाई खुशी पार्नु पो पर्छ कि भन्ने खालको धारणा मैले देखेको छु । त्यो हुनुहुँदैन र राष्ट्रिय मानवअधिकारका निकायहरू बढी जागरुक हुनुपर्छ । मानवअधिकार आयोग स्पष्ट रूपमा दोषीलाई सजाय दिलाउनेतिर सक्रिय हुनुपर्छ ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई एउटा आधारस्तम्भ मानेर विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारको अवधारणा विकास भयो । हाम्रा सन्दर्भमा बुझाइ र अभ्यासमा तालमेल नभएको हो ?

मानवअधिकारको स्तरलाई ‘ए’बाट ‘बी’मा लैजाने प्रयास भएको थियो । त्यो प्रयासलाई हामी सबैको प्रयत्नबाट रोक्यौँ । हामीले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, त्यसमा हाम्रो पनि योगदान छ । हामी पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सदस्य हौँ ।

आफूलाई मानवअधिकारको भयङ्कर रक्षक ठान्नेहरूबाट नै प्यालेस्टाइनको गाजाका अस्पताल तथा स्कूलमा बमबारी भइरहेको छ । हाम्रोमा माओवादी द्वन्द्व हुँदा स्कूल नै जलाएका थिए । त्यसबेला हामीले त्यो स्कूलभरिका विद्यार्थीमाथि गोली चलाउन पाइँदैन भन्यौँ । तर, अहिले पाकिस्तानमा त भइरहेको छ । इजरायलले जथाभावी गरिरहेको छ ।

त्यस्तो कुरामा अमेरिकाजस्तो देश चुप लागेर, अझ हतियार नै दिएर बसेको छ । यसको अर्थ यो हैन कि हामी चुप लागेर बस्नुपर्छ । हामी स्वतन्त्र देशका व्यक्तिहरू हौँ, बोल्नुपर्छ । राज्यका संयन्त्रहरू नै बोलेनौँ भने राज्यका राजनीतिक नेतृत्वभित्र ‘यो कुरा मैले गरे त हुने रहेछ नि !’ भन्ने हुन्छ ।

रकेट उठाउने पाइलटलाई ल्याएर मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउँदैमा राम्रो हुन्छ र ? त्यसैले जो मानिस आए पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरेको र द्वन्द्वपीडितले बुझेको मान्छे हुनुपर्‍यो  

कानुनको शासनमा सबै मर्यादित बनी अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ । कानुनी शासन उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन । जब राज्यका अङ्गहरूले नै कानुन उल्लङ्घन गर्न थाल्छन् भने त्यहाँबाट निरङ्कुुशताको जन्म हुन्छ । निरङ्कुशता हुन नदिन हामीमा जागरूकता आवश्यक छ ।

मानवअधिकार संरक्षण सरकार, राज्यका निकाय र नागरिक अगुवासामू के कस्ता चुनौती छन् ?

नागरिक अगुवाले त आवाज उठाउने हो । उनीहरू हतियार दिएर हिँड्दैनन् । नागरिक आवाज भनेको चेतनाको एउटा आवाज हो । हामी मानवअधिकारकर्मीहरू जहिल्यै शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको पक्षमा हुन्छौँ । हामी जे गरिरहेको छौँ – नागरिक समाज पनि त्यही हो ।

तर, सरकारका संयन्त्रहरू त्यो संयन्त्र चलाउनेको आशयअनुसार चल्न खोज्छन् । त्यसकारण रवि लामिछानेको केश संसदमा चलेको भए गृहमन्त्रीले तुरुन्त जवाफ दिनुपर्थ्यो । नचले पनि उनको पार्टीभित्र आवाज उठेको छ र बाहिर पनि यो कुरा उठ्नुपर्छ । ज्यादती गर्ने डिआइजी हो कि, इन्स्पेक्टर हो कि को हो ? हामीले जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ ।

नेपालमा मानवअधिकार स्थितिबारे भन्नुपर्दा हाम्रो लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने हो । द्वन्द्वपीडितहरू हजारौं संख्यामा छन् । उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । बेपत्ता भएकाहरूको अवस्था अहिलेसम्म थाहा छैन । त्यो भन्दा ठूलो ज्यादती के हुन्छ ? १८ वर्षदेखि के हो पनि भन्न नसक्ने स्थितिमा हामी छौँ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बनाउने कुरामा प्रक्रियाहरू नाघेर काम गरिएको भन्ने छ, यो नै ज्यादती होइन र ?

हिजो मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम नगरेका, सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे केही पनि नबुझेका होलान् । रकेट उठाउने पाइलटलाई ल्याएर मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउँदैमा राम्रो हुन्छ र ? त्यसैले जो मानिस आए पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरेको र द्वन्द्वपीडितले बुझेको मान्छे हुनुपर्‍यो । सक्षम व्यक्ति आउनुपर्‍यो ।

मानवअधिकारको अवस्था अथवा अहिलेका सूचकको सन्दर्भमा संवाद गर्दैगर्दा सञ्चारमाध्यम र पैरवी गर्ने संघसंस्थासँग जोडिएका केही समस्याहरू छन् । यो समस्या अहिले हामीले सामना गरिराखेको मानवअधिकारको विषयसँग गएर जोडिन्छ ?

जोडिन्छ । सञ्चारमाध्यमले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सम्प्रेषणमात्रै होइन, रवि लामिछानेलाई राति लैजानु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा त सञ्चारबाट पनि आउनुपर्छ नि ! चेतनाको कुरा पनि गर्नुपर्छ ।