लामिछाने गृहमन्त्री भएदेखि सहकारी ठगीको छानबिन अवरुद्ध भयो : कांग्रेस | Khabarhub Khabarhub

लामिछाने गृहमन्त्री भएदेखि सहकारी ठगीको छानबिन अवरुद्ध भयो : कांग्रेस


२८ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः माग गरेको छ ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम देखिएकाले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले सांसद खतिवडालाई समय दिएका थिए । खतिवडाले लामिछाने गृहमन्त्री बनेदेखि सहकारी ठगिको छानबिन अवरुद्ध भएको दाबी समेत गरे ।

उनले सांसद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले पनि सहकारी ठगको बचाउ गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानिबन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद खतिवडाले आफूहरुका माग सरकारले नसुनेको बताउदै सहकारीको एक अर्ब भन्दा बढी गोरखा मिडियामा लगानी भएको र सो मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने रहेकाले छानबिनको माग गरेको बताए ।

उनले आफूहरुले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखेको बताउदै दोषी नभए छानबिनका लागि किन तयार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको प्रमुखको रुपमा बोलेर दोषी उम्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाए । यसले सरकारले संसद चल्न नदिने नियत राखेको आशंका पैदा भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०८०, बुधबार  १२ : ४४ बजे

स्कुटरको ठक्करबाट ७७ वर्षीय वृद्धको मृत्यु

सुरुङ्गा– दमक-१० स्थित जहदा टोलमा स्कुटरको ठक्करबाट स्थानीय ७७ वर्षीय

नगरसभामा टिप्पणी- बालेनको नेतृत्वमा पनि महानगर परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेन

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाकी नगरकार्यपालिका सदस्य अनिता कार्की ढोलीले युवा भनिएका

पाकिस्तानी एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने बेलायतको निर्णय

एजेनसी – बेलायतको राजधानी इस्लामाबादस्थित बेलायती दूतावासले पाकिस्तानी वायुसेवा कम्पनीमाथि

संस्कृति मन्त्रालयले बाँड्यो ९ वटा राष्ट्रिय पुरस्कार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज बुधबार ९

इयूको अदालतद्वारा ले पेनका उत्तराधिकारीले दायर गरेको मुद्दा खारेज

लक्जेम्बर्ग– युरोपेली संसद्को निर्णयविरुद्ध युरोपेली सङ्घ (इयू) को एक अदालतले