महाकालीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषय कार्यान्वयन भएन « Khabarhub

महाकालीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषय कार्यान्वयन भएन


२८ बैशाख २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


567
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि तीन सय ५० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

सन् १९९६ को एकीकृत महाकाली सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

हरेक निर्वाचनका समयमा र जिल्ला भ्रमणका बेला प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरूले महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट दोधारा चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउने विषय उठान गर्दछन् । उक्त विषय ओझेलमा पर्दै हालसम्म पनि दोधारा चाँदनीलाई पानी दिने विषयले प्रवेशसम्म पाएको छैन । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकृत एवं इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले दोधारा चाँदनीमा नेपाली पक्षले १६ किलोमिटर नहर बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।

इन्जिनियर गुप्ताले शारदा नहरको पाँच किलोमिटरबाट नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

शारदा नहरबाट सन्धिअनुसार नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले एघार सय मिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिए। 

इन्जिनियर गुप्ताले भारतीय पक्षसँग नेपाली पक्षले दुई पक्षीय छलफल गरी यहाँबाट राजनीतिक तवरबाटै उक्त विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने जोड दिए।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले दोधारा चाँदनीले सन्धिअनुसार सिँचाइका लागि पानी पाउनुपर्ने विषय नेपालले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार  १२ : २४ बजे

फरार ९७ कैदीबन्दी अझै सम्पर्कविहीन

चितवन– गत भदौमा भएको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा कारागार कार्यालय भरतपुरबाट

अनपेक्षित थिएन कप्तानगञ्ज घटना, कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र ?

काठमाडौं– सुनसरी जिल्लाको सुदूर दक्षिणी भेगमा धेरै गञ्जहरू छन् ।

डिजिटल प्रणालीमार्फत १७३ कर्मचारीको सरुवा

काठमाडौं– सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागबारे छलफल

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज केन्द्रीय