काठमाडौं – विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरण अभियोजक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाग्रही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले सो आयोजनामा भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै गत माघ ६ गते १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई, मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भदौ २४ गते कसुर ठहरको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । विशेषले कसुर ठहरको संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै केही व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहपूर्ण हिसाबले मुद्दा लगाउने र केही पक्षलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आयोगले मागदाबी गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै, अख्तियारले विभिन्न विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग मागदाबी नगरेको पनि आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको’ मुद्दामा अख्तियारले अतिरिक्त पेश्कीको ब्याज, रेण्टल चार्ज, भेरिएसन स्वीकृत नगरिएको, आकस्मिक भुक्तानी नयाँ दररेट तथा रेक्टिफिकेसन नगरेको, औचित्य समाप्त भएसम्मको भुक्तानी गरेको लगायत विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै, सोही मुद्दामा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा र समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, समितिकै तत्कालीन लेखातर्फका उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल र इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

परामर्शदाता इपिट्सा–बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इपिट्सा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएल र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लिमिटेड जेभी र इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी दि रभेनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये विशेष अदालतले पूर्वसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता कम्पनी इपिट्सा बेट्स र निर्माण व्यवसायी सीएमसी दि रभेनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तर, अख्तियारले भ्रष्टाचारी भएको भन्दै विपक्षी बनाएका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सहितलाई भने अदालतले मागदाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।

सीएमसी कम्पनीसँग ब्याज र बढी मूल्याङ्कनको मागदाबी नै छैन

मुद्दाको संक्षिप्त आदेशमा विशेष अदालतले अख्तियारले मुद्दामा निर्माण कार्यमा बढी मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी भएको भनी उल्लेख गरेको, तर मागदाबी नै नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘आरोप दाबीको पृष्ठ ६३ मा निर्माण कार्यको बढी मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी भएको भनी रु.२,५०,८८,८३६.५९/– उल्लेख गरेको देखिए तापनि दाबी खण्डमा सो बिगो मागदाबी गरेको देखिन आउँदैन’, विशेष अदालतको संक्षिप्त आदेश मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले अतिरिक्त पेश्की लिएको निर्माण कम्पनीसँग अतिरिक्त पेश्कीको ब्याजबापत मागदाबी नगरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियारले सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दिने काम गरेको र सो पेश्कीमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ ८८ पैसा लाभ गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले पेश्की वापतको रकम सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३(६) बमोजिम तोकिएको समयावधिमा करारको सम्झौता शर्त बमोजिम सम्पादन नगरी ठेक्का अन्त भएमा कानूनी अनिवार्यता बमोजिम पेश्की बिलबाट फछ्र्योट नभएमा जमानत जफत गरी १० प्रतिशत ब्याज समेत असुल उपर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै कानुन विपरीत भुक्तानी गरिएको अतिरिक्त पेश्की रकमको ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

तर, मागदाबीमा सीएमसी दि रभेनासँग अख्तियारले पेश्कीको ब्याज मागदाबी नै नगरेकाले असुल गर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘यसरी कानून विपरीत दिएको अतिरिक्त पेश्की रकम फर्छ्यौट नभई जमानत जफत गर्न परेमा त्यसको ब्याज समेत असुल गनुृपर्ने हुन्छ । तर आरोप दाबीमा पेश्की लिने जुन निर्माण कम्पनी सीएमसी दि राभेनाबाट ब्याज असुल उपर गर्नुपर्ने हो, सोही कम्पनीको हकमा प्रतिवादी बनाई निज उपर ब्याजको दाबी गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ब्याज असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन आएन’, आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

तर, अख्तियारले अतिरिक्त पेश्कीबापत प्रयोग भएको रकममा लाग्ने ब्याज असुल नगरेको भनी डा. संजय शर्मा, भिमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई प्रतिवादी बनाएकोमा उनीहरूको जिम्मवारी र हैसियत पदाधिकारीको मात्रै भएको, लेखा उत्तरदायी नभएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

‘निज प्रतिवादीहरूको जिम्मवारी र हैसियत मेलम्ची खानेपानी समितिको पदाधिकारीको रूपमा रहेको सम्म देखिन्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रूपमा रहेको पाइँदैन । ब्याज असुल गर्नै पर्ने भए पनि निजहरू असुल गर्ने समयमा उक्त समितिमा कार्यरत रहेको देखिँदैन । मूलतः अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्की प्राप्त गरी लाभ लिने भनिएको निर्माण कम्पनी सीएमसी दि रेभिनालाई अभियोजनकर्ताले ब्याज असुलीको लागि मागदाबी लिएको समेत देखिँदैन’, विशेष अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

विभिन्न खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अदालतको ठहर

विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । ‘प्रतिवादीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विभिन्न खरिद प्रक्रिया (अतिरिक्त मोविलाईजेसन वापतको पेश्की, रेन्टल चार्ज, भेरियसन स्वीकृति बिना रकमको भुक्तानी, आकस्मिक खर्चको भुक्तानी, निर्माण कार्यको भुक्तानी समेत) मा बदनियत कार्यहरू गरेको पुष्टि हुन आयो’, अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

अदालतले भेरिफिकेसन अर्डरमा १० करोड ६९ लाख ५९ हजार २२२ रुपैयाँ ६४ हजार, रेन्टल चार्जमा ११ करोड ६६ लाख २ हजार ४३७ रुपैयाँ ३१ पैसा, प्रोभिजनल पेमेन्टमा १० करोड र नयाँ दररेटमा रेक्टिफिकेसन नगरेबापत १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९६४ रुपैयाँ ३६ पैसा बराबरको बिगो दामासाही हिसाबले बुझाउनुपर्ने आदेशको पूर्णपाठ गरेको छ । त्यसैगरी आदेशको पूर्णपाठमा सीएमसी दि रभेनाले रेन्टल चार्जबापत १६ करोड ४५ हजार ९१६ रुपैयाँ दुई पैसा बिगो बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै अदालतले व्यक्तिगत रूपमा गजेन्द्र ठाकुर, सुर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकोटा, शिवकुमार शर्मा, इपिट्सा, बेट्स र सीएमसी दि रभेनालाई फरक–फरक शीर्षकमा थप बिगो बुझाउनुपर्ने आदेशको पूर्णपाठ गरेको छ ।

अदालतले सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकाले आगामी असोज ७ गतेको लागि पेशी समेत तोकेको छ ।

सङ्क्षिप्त आदेशको पूर्णपाठः