नेसपाले भन्यो : ‘फ्लोर क्रस’ होइन, कानुन बमोजिम नै विश्वासको मत दियौं « Khabarhub

नेसपाले भन्यो : ‘फ्लोर क्रस’ होइन, कानुन बमोजिम नै विश्वासको मत दियौं


२८ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले गण्डकी प्रदेशमा सांसदहरुले गरेको ‘फ्लोर क्रस’ संविधानले दिएको अधिकार भएको बताएको छ ।

नेसपा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले सोमबार राति एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेसपा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको मत संविधान अनुसार नै भएको बताएका हुन् ।

‘गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत दिएको अवस्था हो । नेपाल समाजवादी पार्टीले संविधानको मर्म, भावना र मौजूदा कानूनी व्यवस्था बमोजिम गरेको निर्णयलाई फ्लोर क्रस भनी गरिएको प्रचारबाजीबाट भ्रमित नहुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेसपाले संविधान धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य गरेका समेत दाबी गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिएको कुरा बिदितै छ । नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपालको संविधान धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) र राजनैतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दलको छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वसहित चुनावमा सहकार्य भएको थियो।’

विज्ञप्ती हेर्नुहाेस्

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०८१, सोमबार  ११ : १८ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।