प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ को ३ अनुसारनै सरकार बन्छ : माओवादी  « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ को ३ अनुसारनै सरकार बन्छ : माओवादी 


२६ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


19.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को ३ बमोजिम गठन हुने दाबी गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले असार २८ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारकै सरकार बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको छलफल बारे जानकारी गराएको बताए । प्रचण्डले बैठकमा कांग्रेससँग सहमति भइसकेपछि पनि मिलेर जानुपर्छ भन्दै झुट बोलेको बताएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले असार २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत लिएपछि आउने परिणाम अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

पाण्डेले भने- ‘संविधानको रक्षाको लागि सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँगै सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छौं । हामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा सशक्त भूमिका खेल्छौं । संविधान नै संशोधन गर्ने कुरा आएकोले यो संविधानलाई गतिशील बनाउनको लागि र अझै राम्रो बनाउनको लागि हामी सशक्त भूमिका खेल्छौं । संविधानलाई अक्षरंश पालना गरेर जानुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८१, बुधबार  ५ : ०२ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड