काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो (शुक्रबार) दिउँसो पत्रकार सम्मेलन डाके । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिइएको विद्युतको प्रिमियम महसुल उठाउन खोज्दा सरकार र संसदीय समितिको तारोमा परिरहेका घिसिङले डाकेका उक्त पत्रकार सम्मेलनमा मूलधारेदेखि न्यू मिडियासम्मको निकै चासो देखिन्थ्यो ।

पत्रकार र युट्यूबरले खचाखच विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको सभाहलमा कुलमानले शुरूमै भने, ‘प्राधिकरण नेतृत्वमा मेरो दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विषय भन्दा पनि तीन वर्षको प्रगतिबारे जानकारी दिन्छु ।’

तर, मिडियाका प्रतिनिधिहरूका लागि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल नै ‘हट टपिक’ थियो । मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट निर्बाध बिजुली लिएर महसुल नतिर्न लगातार कोशिश गरिरहेका व्यापारीहरू सरकार र संसदीय समितिसम्मै हाबी भइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एमाले)का सांसद्‌ ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले कुलमानलाई तत्काल हटाएर अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगाउनेसम्मको योजना सार्वजनिक भैसकेको छ ।

लोकलाज परवाह नगरी व्यापारीको पक्षमा उभिएको संसदीय समिति नेतृत्वलाई अघिल्लो दिनमात्रै उनले विद्युत खपत गरेको प्रमाणस्वरुपः ट्रकमा लोड गरेर एक लाख पेज प्रमाण पठाइदिएका थिए । त्यसपछि झस्किएका लेखा समिति सभापति पोखरेलले महसुल मिनाहको पक्षमा लेखिरहेका केही मिडियाहरूलाई ‘अनावश्यक कागज पठाएकाले फर्काइने’ बताएका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार आम नागरिकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म लोडसेडिङ खेपेको बेला अर्थात्‌ ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सुविधा लिई चौबीसै घण्टा विद्युत खपत गरेका ५७ उद्योगबाट कम्तिमा आठ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्नेछ । तर, ती उद्योगीले प्रिमियम महसुल नतिर्न राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्‌ ।

यो पनि-

कुलमानलाई हटाउने सरकारको योजनामा लेखा समितिको साथ ?

लेखा समितिको पछिल्ला बैठकमा एमाले सांसद्‌ पोखरेलले कुलमानलाई बर्खास्त गरी अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना बनाएका थिए । तर, सत्तासाझेदार कांग्रेसका सांसद्‌हरू तयार नहुँदा र प्रतिपक्षी दलका सांसद्‌हरूले विरोध गर्दा उनले संसदीय समितिमा प्रवेश गराउन खोजेको व्यापारीको योजना सफल भइसकेको छैन ।

त्यसैले, शुक्रबार डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले आफूलाई हटाउने र अनुसन्धान नियामक लगाएर ‘डम्प गर्ने’ योजनाविरुद्ध घुमाउरो शैलीमा प्रहार गरिरहे । लिखित वक्तव्य वाचन गर्दा बीचबीचमा र अन्त्यमा झण्डै १० मिनेट उनले कसैको नाम नकिटी प्राधिकरण र आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकपछि अर्को जवाफ दिए ।

आरोपको चाङ

महसुल प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा कुलमानमाथि मुख्यतः सत्तारुढ एमाले सांसद्‌हरूले उठ्दै नउठेको महसुल जोडेर नाफा देखाएको, विद्युत पूर्वाधार विकासमा खासै काम नगरेको, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धराशायी बनाएको तथा भारतबाट विद्युत आयात गरेर लोडसेडिङ हटाइ जस लिएको जस्ता आरोप लगाइरहेका छन्‌ ।

अघिल्लो कार्यकालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा घिसिङले १५ वर्षदेखि व्याप्त लोडसेडिङ हटाएका थिए । २०७५ वैशाख ३१ मा प्राधिकरणले औद्योगिकतर्फको समेत लोडसेडिङ हटाएपछि प्राधिकरण नेतृत्वले वाहवाही कमाएको थियो ।

तर, त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व गरेर पनि विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा ठोस काम गर्न नसकेका, सोलार र इन्भर्टर व्यापारीसँग मिलेमतो गरी लोडसेडिङ बढाउने गरेका र प्रलोभनमा पर्दै बिजुलीको ठूलो हिस्सा उद्योगमा केन्द्रित गराएर बदनाम भएका भनिएका व्यक्ति/समूहले लोडसेडिङ हटाएको जससम्म दिन चाहेको थिएन । पछिल्लो समय सोही समूह प्राधिकरण नेतृत्वविरुद्ध संगठित बनिसकेको छ ।

यो पनि-

प्रधानमन्त्रीसँग खटपटपछि कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना

‘उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको रेकर्ड एमडीले राख्ने हैन’

कुलमानविरुद्ध संगठितहरूले यतिखेर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम विद्युत महसुललाई हतियार बनाउन खोजिरहेका छन्‌ । मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्म सर्वसाधारण नागरिकको घरको चिम निभाएर प्राधिकरणले २० घण्टासम्म घोषित/अघोषित लोडसेडिङ गर्ने गरेको थियो । त्यतिबेला उद्योगीहरूले चाहिँ मन्त्रि र प्राधिकरणका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गर्दै चाहिएजति बिजुली खपत गरेका थिए ।

सोही अवधिको प्रिमियम महसुल उठाउन प्राधिकरणले पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री एवम्‌ मन्त्रिहरू व्यापारीहरूको ‘प्रभावमा पर्दा’ महसुल उठ्नु त परको कुरा; अनेक छानबिन समिति बनाउने, उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण मेटाउने र प्राधिकरण नेतृत्वलाई बर्खास्त गरी अख्तियार लगाउनेसम्मको प्रयास गरिएको भन्दै नागरिकतहमा आक्रोश देखिन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिना (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म) मा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका ५७ वटा उद्योगहरूले थप दस्तुरसहित कम्तिमा आठ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यो पनि-

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

भैरहवाका ४ उद्योगले जरिवानासहित तिरे डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम बक्यौता

यो महसुल नतिर्न उद्योगीहरूले झन्डै आधा दशकदेखि दलका नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमार्फत प्राधिकरणमाथि अनेक दबाब दिइरहेका छन्‌ ।

२०७७ मै तत्कालीन सांसद्‌ डा. मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको कार्यदलले छुट्टै ट्रङ्कलाइनबाट निरन्तर विद्युत लिएका उद्योगबाट डेडिकेटेड सरहको महसुल दर असुलउपर गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे निगरानी गर्नुको साटो एमाले सांसद्‌ ऋषिकेश पोखरेल सभापतित्वको वर्तमान लेखा समितिमा प्राधिकरणले नउठेको महसुल जोडेर नाफा देखाएको र प्रमाण बिनै उद्योगीलाई प्रिमियम महसुल तिराउने खोजेको लगायत तर्क भइरहेको छ ।

भिडियो-

कुलमानको झट्का !

संसदीय समितिमा त्यस्ता आरोप खेपेका कुलमानले पनि पत्रकार सम्मेलनमा आठ पाने उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्दै र महसुल प्रकरण लगायतमा थप जवाफ दिँदै आलोचकहरूलाई झट्का दिएका छन्‌ ।

प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लागेका केही आरोप र कुलमानले दिएका जवाफ यहाँ प्रस्तुत छः

आरोप-१ः

नउठेको बिलको हिसाब पनि आम्दानीमा जोडेर कुलमानले नाफा देखाए ।

कुलमानको जवाफ-

धेरै ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा कागजी नाफा हो र प्राधिकरणले नाफा देखाउनलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युतको महसुलको बिलको हिसाब जोडेर नाफा देखायो भन्ने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँको सञ्‍चित घाटालाई माइनस गरेर (घटाएर), पूर्ति गरेर ४७ अर्ब सञ्‍चित नाफामा पुर्‍याउँदाखेरी करिब ८२ अर्बको नाफा देखिएको छ । ८२ अर्बको नाफा त्यत्तिकै भएको छैन । त्यो नाफा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिलले भएको होइन । त्यो बिलको पनि केही अंश होला । तर ८२ अर्ब नाफा हाम्रो महालेखापरीक्षकज्यूबाट तीन जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले हरेक वर्ष गरेको अडिटबाट आएको विवरण हो । महालेखापरीक्षकले गरेको अडिटको विवरणलाई गलत कसरी भन्ने ?

आरोप-२ः

‘विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता चुसेरै नाफा कमाएको हो’

कुलमानको जवाफ-

विद्युत प्राधिकरणको नाफा विद्युतमा महसुल बढाएर भएको होइन । विद्युतमा महसुल विगत वर्षहरूमा तीनपटकमा हामीले २५ प्रतिशत घटाएका छौं‌ । कुनै पनि प्रडक्ट (वस्तु) र कुनै पनि सेवामा  यसरी महसुल घटाएको सायद नेपालमा छैन होला । तर विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो महसुल घटाएर पनि नाफामा बढोत्तरी भएकै छ ।

प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँमात्र कायम गरी ऊर्जामा निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनमा सहुलियतपूर्ण महसुलदर कायम गरिएको छ ।

यसरी प्राधिकरणले नाफा कमााउनमात्र होइन, आफ्नो व्यवसायिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ । 

आरोप-३ः

कुलमानले प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउन लागे ।

कुलमानको जवाफ-

सुनिन्छ- प्राधिकरण ब्याङ्करप्ट हुन लाग्यो, प्राधिकरणसँग क्यास छैन । प्राधिकरण सिद्धिन लाग्यो भन्ने पनि बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ ।

प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ । प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्कमात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ ।

आरोप-४ः

कुलमानले प्रमाणबिना, खपत नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलको बिल जारी गरे ।

कुलमानको जवाफ-

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको टीओडी मिटरको डाटा सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणले जुन छुट बिल जारी गरेको छ, त्यो हाम्रो नियम विनियम कानूनसङ्गत , हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर उहाँहरूलाई छुट बिल जारी गरेका हौँ । छुट बिल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा त्यो छलफल भयो । सबैलाई हामी एउटा सानो चिट जारी गर्छौं । सो चिटअनुसार बिल भुक्तानी हुन्छ ।

हामीले उद्योगी साथीहरूलाई दिएको बिल भनेको रेगुलर महिनैपिच्छे काटेको बिल, जुन हाम्रो एम्पावरदेखि लिएर सबै सफ्टवेयरमा छ । त्यो ऊर्जाको खपतको सबै प्रमाण हामीसँग छ । हामीले बिल काटेको भनेको त्यो डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा बिल काटेको मात्रै हो । थप इनर्जी जेनेरेट गरेर थप बिल गरेको होइन । इनर्जी त्यही हो । पहिला २०७२ साल साउनमा कुनै उद्योगले एक हजार युनिट खपत गरेको छ भने त्यही एक हजार युनिटमा उहाँले नर्मल चार्ज तिर्नुभएको थियो । त्यही एक हजार युनिटमा थप डेडिकेटेडको चार्ज हामीले लगाएको हो । साढे दुई/तीन रुपैयाँ थप भयो होला । तर इनर्जीमा हामीले थप केही पनि चलाउन सक्दैनौँ । चलाएका पनि छैनौँ ।

त्यसको प्रमाण हामीसँग हाम्रो एम्पावर भन्नेमा बीसौं वर्ष डाटा रहन्छ । सबैमा त्यसको डाटा छ । त्यो अनुसार गरेका हौं । उहाँहरूलाई दिएको बिलमा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भनेर उहाँहरू अदालत जानुभयो । धेरै जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा यस्ता बिलको प्रमाण हामीले चाङका चाङ सब्मिट गरेका (बुझाएका) छौँ । हामीले बाहिर उहाँहरूलाई बाहिर गएर बुझाउने होइन । त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सब्मिट गरेका हौँ । त्यो प्रमाण सब्मिट गरिसकेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको गरेको बिल ठीक छ, यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर  उहाँहरूका ९० वटा मुद्दा खारेज गर्नुभएको छ ।

आरोप-५ः

कुलमानले महसुल प्रकरण उद्योगीलाई एकोहोरो पेले, उनीसँग कुनै प्रमाण र आधार छैन ।

कुलमानको जवाफ-

अब अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब दुई वर्ष चाहिँ त्यो छलफल चल्यो । उपसमितिले नौ महिना छलफल चलाउनुभयो । सबै लिखित र मौखिक बयान हामीले दिएका छौँ । त्यहाँ पनि हामीले सम्पूर्ण प्रमाण उहाँहरूलाई दिएका छौं । त्यहाँ पनि निर्देशन भएको छ । अब त्यसपछि नेपाल सरकारले दुईवटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुभयो ।

पहिलो २०७६ सालमा क्याबिनेटबाट तीन जना (अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्री) को संयोजनमा तीन सचिवहरूको समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले विस्तृत गरेको छ । त्यो रिपोर्ट हामीले सबै सब्मिट गरेका छौं । अस्ति लाल आयोग आयो, त्यहाँ पनि हामीले सबै सब्मिट गरेका छौंँ । अनि हाम्रो बोर्डले दुईवटा कमिटी गठन गर्‍यो । त्यो दुईवटा कमिटीले देशका ठाउँठाउँमा गएर डाटा हेर्नुभएको छ । छलफल गर्नुभएको छ । अब अहिले सार्वजनिक लेखासमितिले माग्नुभयो, त्यहाँ पनि हामीले जम्मा गरेका छौं । हामीले जम्मा गर्ने भनेको सम्बन्धित ठाउँमा हो । मैले बजारमा आएर मलाई बिल चाहियो भनेर मिडियामा कराएर भन्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

तर, मैले बोल्ने ठाउँमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सबैमा त्यो प्रष्ट बनाइदिएका छौँ । अस्ति मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा बोलेको, हामीले देखाएका प्रमाणहरू त्यहाँ प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले त्यो प्रमाण सम्बन्धित ठाउँमा, मागिएको ठाउँमा दिने हो । र उहाँले प्रक्रियागत रूपमा जुन प्रक्रिया फलो गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्नुभएको भए त्यहीँ छलफल हुन सक्थ्यो । उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया फलो गर्नुभएको छैन । मैले बिल जारी गर्ने हो, त्यो बिल ठीक छैन भने हाम्रो विनियममा पुनरावलोकन समिति भन्ने छ । त्यहाँ विज्ञहरू पनि हुन्छन्‌ । त्यो टीओडी के के त त्यही विज्ञले हेर्ने होला नि त ! अदालतले पनि त्यस्ता पुनरावलोकन समितिमा विज्ञले हेर्ने हो । त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि हुन्छ । त्यो निकायमा उहाँहरू आउनुभएको छैन । किन आउनुभएन, त्यो उहाँहरूले नै जान्नुहोला । 

त्यसपछि हाम्रो नियमन आयोग छ । आयोगमा ५ प्रतिशत डिपोजिट गरेर उहाँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि उहाँहरू फर्मल्ली जानुभाछैन । प्राधिकरणको पुनरावलोकन आयोगमा शत्‌प्रतिशत जम्मा गरेर आउनुपर्ने थियो । उहाँहरूलाई धेरै पैसा भयो भनेर हामीले २५ प्रतिशतमा पनि झार्‍यौँ । त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन । डाबर नेपाल लगायत केही उद्योग शतप्रतिशत नै राखेर आएका थिए, हामीले निर्णय गरिदियौँ । ट्याक्समा यही प्रक्रिया फलो हुन्छ ।  ट्याक्स अफिसले तपाईंलाई यति ट्याक्स भनेर थप ट्याक्स आउनासाथ चित्त बुझेन भने त्यो पैसा जम्मा गरेर शतप्रतिशत राखेर पुनरावलोकनमा जानैपर्छ । पुनरावलोकनमा उहाँहरू गैरहनुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरण पनि अर्बौं रुपैयाँ राखेर पुनरावलोकनमा जाने गरेको छ । त्यहाँबाट पनि आफ्नो पक्षमा आएन भने हामी राजस्व न्यायाधीकरणमा जान्छौँ । उहाँहरू पनि त्यसरी नै जानुहुन्छ । यो प्रक्रिया त थियो त ! यो प्रक्रियामा किन आउनुभएन ? उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा भयो । त्यसैले हाम्रो बिल ठीक छैन भन्ने विषय र हामीले किन त्यो प्रमाण दिएनौँ भन्ने विषय धेरै ठाउँमा करिब ५ वर्ष छलफल भएर सबै निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो । 

आरोप-६ः

कुलमान आफैँले टीओडी मिटरको डाटा छैन, मेटिइसक्यो भनिरहेका छन्‌ ।

कुलमानको जवाफ-

मैले कहिल्यै पनि टीओडी मिटरको विवरण हामीसँग छैन भनेको छैन । टीओडी मिटरको डाटा एक वर्षपछि मेटिइन्छ भने एक वर्षअघि नै डाउनलोड गरेको होला नि त ! डाउनलोड भएपछि सफ्टकपी त हामीसँग भैहाल्छ । हामीले आवश्यक विवरण दिएका छौँ । 

टीओडी डाउनलोड दुई किसिमले हुन्छ । एउटा-हाम्रो भोल्टेज, प्यारेनटको अवस्था के छ, तत्कालै डाउनलोड गर्ने । १०/१५ मिनेटभित्र डाउनलोड गरेर हेर्ने गरिन्छ । त्यसमा केही कैफियत देखियो भने त्यसपछि मात्रै प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ । त्यो प्रोफाइल डाउनलोड भनेको चाहिँ हरेक आधा आधा घण्टामा हुन्छ । ०७३ सालको विनियमावलीमा प्रोफाइल डाउनलोड भनेर थिएन । त्यो टीओडी डाउनलोड थियो ।

२०७२ सालसम्म त हाम्रो ०६९ को विनियमावली थियो । त्यसमा टीओडी डाउनलोड भन्ने केही पनि छँदै थिएन । तर, हामीले टाइमटाइममा डाउनलोड गरेर राखेको विवरणहरू सुरक्षित थियो । टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड वर्षको एकचोटी भने पनि हामीले ३/४ चोटी पनि गरेका हुन्छौँ । त्यो डाउनलोडको फिगर हुन्छ । त्यसमा कैफियत देख्यो भने मात्रै हामी प्रोफाइल डाउनलोड गर्छौं । तर ०७७ मा आएर चाहिँ हामीले प्रोफाइल पनि डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ भनी विनियममा व्यवस्था गर्‍यौँ । त्यसैले हामीले प्रोफाइलसहितकै टीओडी डाउनलोड गरेर पठाएका छौँ । 

आरोप-७ः

कुलमानले सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत खपतको प्रमाण होइन, एक ट्रक अनाश्यक कागज पठाए ।

कुलमानको जवाफ-

धेरै नचाहिने डकुमेन्ट पनि पठायो भन्ने आयो । सम्बन्धित डकुमेन्टको सपोर्टका लागि पठाएको हो । सम्बन्धित नै डकुमेन्ट हो । टीओडीले मात्रै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न ।

त्यहाँ हाम्रो सबस्टेशनमा लक्षित भन्ने हुन्छ । १२ महिना २४ सै घण्टा सधैँ ड्यूटी हुन्छ । उहाँहरूले घण्टाघण्टाको रेकर्ड राख्नुहुन्छ । कुन फिडरमा कति करेन्ट गयो ? कति भोल्टेज आयो ? भन्ने विवरण राखिन्छ । ३/४ जनालाई सिफ्टमा राख्ने कारण नै त्यही हो । उनीहरूको काम नै त्यहाँ रेकर्ड गर्ने हो । त्यो रेकर्डको हामीसँग सफ्ट कपी छ ।

लेखा समितिमा कुलमानले पठाए २९ पोका प्रमाण (तस्बिरहरू)

त्यसको प्रिन्टमात्रै ४० कि ५० हजार पेज आएको छ । हामीले त्यो सबै पठाइदिएका छौँ । त्यो सँग पनि उहाँहरूलाई हेर्न सपोर्ट होस् भनेर हामीले एम्पावर भन्ने सफ्टवेयरको रेकर्ड पनि पठाएका छौँ । एम्पावरमा बिलिङ गरेर आउनासाथ इन्ट्री हुन्छ । त्यसको पनि सबै डाउनलोड हामीले पठाइदिएका छौँ । पछिल्लो चरणमा हामीले कसरी बिलिङ गर्‍यौँ ? त्यसको प्रिन्ट र एक्सेल सिट सबै पठाइदिएका छौँ ।

त्यसो हुनाले हामीले सपोर्टका लागि सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएको हो । अनावश्यक डकुमेन्ट हामीले पठाएका छैनौँ । अदालतहरूबाट भएका निर्णयहरूमा धेरै व्याख्या गरेको छ । ९० वटा अदालतबाट भएका निर्णयहरू पनि उहाँहरूलाई सजिलो होस्‌ भनेर ९० कपी नै पठाएका छौँ । त्यसैले सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएका छौँ ।

यो विषयमा उहाँहरूले सोध्ने हो । हामीले जम्मा गरिदिएका छौँ । सहयोगका लागि, राम्रो होस्‌, राम्रोसँग अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस्‌ भनेर पठाएका हौँ । त्यो त उहाँहरूको कुरा हो ।

आरोप-८ः

विद्युत महसुल तिर्न टीओडी मिटरको डाटा चाहिन्छ, कुलमानले त्यो देखाउनै सकेनन्‌ ।

कुलमानको जवाफ-

विद्युत महसुल उठाउने बिलको लागि त्यो टीओडीको जरुरत नै पर्दैन । हामीसँग इनर्जी डाटा नै छ । बिलका लागि प्रब्लम नै छैन । हामीसँग भएको डाटाबाटै हामीले बिल गरेको हो । उहाँहरूले भनेको त मैले २४ या २० घण्टा प्रयोग गरेको छ कि छैन भनी चेक गर्न खोज्या होला । त्यत्तिमात्र हो । बिल त बिल नै हो नि ! उहाँहरूले फेक भन्न मिल्दै-मिल्दैन । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिलिङको सवालमा, म प्राधिकरणमा २०७३ भदौमा आएको हुँ । यो लागू भएको २०७२ साल साउनदेखि हो । त्यसपछि प्राधिकरणले सम्पूर्ण डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिलिङलाई व्यवस्थित गर्‍यौँ र त्यहीअनुसार बिलिङ गरेका छौँ । आगामी दिनमा उद्योगी साथीहरूले हामीले जुन बिल गरेका छौँ- त्यो तिर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । प्राधिकरण र सरकारबीच कुनै असमझदारी भएको छैन । विद्युत प्राधिकरण सरकारकै एउटा अङ्ग हो । सरकारले पटकपटक छानबिन समिति गठन गरेर प्राधिकरणले लिनुपर्ने विषयहरूलाई लिनुपर्छ भनेर नै पठाउनुभएको छ ।

आठ पाने उपलब्धि विवरण

कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो र प्राधिकरणको प्रतिरक्षा मात्रै गरेनन्‌; विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा उपलब्धता तथा व्यापारबारे आफू आठ वर्षअघि प्राधिकरण नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि र हालको अवस्थाबारे आठ पाने विवरण नै उपलब्ध गराए । पछिल्लो कार्यकालको ३ वर्षमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धि पनि लिखितमै सार्वजनिक गरे ।

तीन वर्षअघि पदवहालीका बेला आफूले ‘आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकार गरी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताकासाथ पूरा गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा फर्किएको’ सार्वजनिक गरेको कुलमानको भनाइ थियो

यसलाई पूरा गर्न प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्‍याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आफूले काम अघि बढाएको बेलिविस्तार उनले लगाए ।