'दलितलाई मन्त्री खै ? दलितलाई कानुन खै ?' | Khabarhub Khabarhub

‘दलितलाई मन्त्री खै ? दलितलाई कानुन खै ?’


२६ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


7.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं सरकारमा मन्त्रिपरिषद्‌ र राजनीतिक नियुक्तिमा उपेक्षा गरिएको भन्दै दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्‌ ।

‘दलितका लागि दलित अभियान नेपाल’ले उक्त विरोध कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले दलित समुदायलाई महत्त्व नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

उनीहरूले ‘दलितलाई मन्त्री खै ?, दलितलाई कानुन खै ?, दलितलाई राजनीतिक नियुक्ति खै ? दलितलाई अधिकार खै ?’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरे । साथै, उनीहरूले हातखुट्टामा नालसमेत लगाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा एक जना पनि पूर्ण विभागीय दलित मन्त्री छैनन् ।  यसको विरोध भएपछि कांग्रेसले १८ साउनमा समानुपातिक सांसद रूपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । 

दलितलाई पूर्ण विभागीय मन्त्री नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा पनि रास्वपा र राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाइरहेका छन् । 

शुरूमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सरकारले एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने भनेको थियो । तर, अन्तिममा कोही पनि परेका थिएनन्‌ ।

 

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०८१, शनिबार  २ : २४ बजे

तत्काल उचित निकास दिन तरुण दलको आग्रह

काठमाडौं – नेपाल तरुण दलले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा

नयाँ दल खोल्दै सुशीलालाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका बालेन

काठमाडौँ- मंगलबार दिनभर आन्दोलन गरेर कयौँ सरकारी सम्पदा र नेताका

देशलाई संकटबाट बचाउन संसद विघटन र नयाँ राजनीतिक संरचना आवश्यक: लिङ्देन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई

सोबिताले भनिन्: संसद विघटन गर्न पाइँदैन

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोभिता गौतमले संसद

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई पूर्ण समर्थन छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला