काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई महाभियोग नलगाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुख रानालाई महाअभियोग लगाउने काम नगर्न मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत् सत्तारुढ दललाई खबरदारी गरेका हुन् ।

पौडेलले सहमतिमा आधारमा निर्वाचित उपसभामुखलाई हटाउने कुरा निकै दुःखदायी हुने बताउँदै यसले लोकतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे ।

पौडेलले रानामगरविरुद्ध महाभियोगतर्फ अघि नबढ्न सत्तारुढ दलहरूलाई खबरदारी गरेका हुन् ।

प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने मन्त्रीहरूबारे पनि त्यस्तै अवस्था रहेको उनले बताए । पौडेलले सामाजिक सेवाका कामबाट अघि बढेका व्यक्तिलाई शक्तिको प्रयोगबाट चौतर्फी घेर्ने काम उचित नभएको धारणा रखे ।

संविधान संशोधन गर्न आफूहरू पनि तयार रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री फेर्ने तुरुपको रुपमा त्यस्तो गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनमार्फत दुई दलले मात्रै राज्य चलाउने कसैको सपना भए त्यो सम्भव नरहेको उनले बताए ।

नेता पौडेलले प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने हो भने अहिले क्याबिनेटका १०औं मन्त्री विवादमा रहेको बताए । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ जोडिएको भन्दै उनले राजीनामा दिन तयार हो भनेर सोधे।

‘एक जना महिला, जनजाति, सहमतिको आधारमा आउनुभएको, समाजिक सेवामा काम गर्नुभएको उपसभामुखलाई बलियो बनेको दुईतिहाइको सरकारले हटाउने कुराको यो सदनमा प्रवेश हुने कुरा निकै दुःखदायी छ । यसले लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन । यस प्रकारका कुराहरु सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनोस्’, उनले भने, ‘यदि हो भने नगर्न हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौं । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने हो भने १०औं मन्त्रीबारे प्रश्न उठेका छन् । राजीनामा दिनुहुन्छ ? लाउडामा प्रश्न उठ्यो, वाइटबडीमा उठ्यो, भुटानी शरणार्थीमा उठ्यो, बालुवाटार जग्गा प्रकणमा उठ्यो, गिरीबन्धुमा प्रश्न उठ्यो राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ ?’

पौडेलले समाजलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने भन्दा पनि विकास-निर्माणका काममा केन्द्रित हुन सत्तारुढ दलहरूलाई सुझाव दिए ।

यसअघि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारीको विरोध गरेका थिए।

पाण्डेले उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारीमा आफूहरूको कडा विरोध रहेको बताए ।

‘उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने समाचार छ्पाप्छ्याप्ती आएको बताउँदै उनले यदि त्यसो हो भने माओवादीले कडा प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिका जानका लागि केही मानिसहरूलाई सिफारिस गरेर दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

सत्तारुढ दलहरूले पनि उपसभामुख रानाले मार्ग प्रशस्त नगरे महाभियोग लगाउने तयारी गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रानामगरलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

दुई दलको रणनीति

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भनेको संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउनु हो । यदि उपसभामुखलाई हटाइएमा आफूले चाहेअनुसारको मानिस ल्याएर बहुमत पुर्‍याउने उनीहरूको योजना छ ।

संवैधानिक परिषद् बैठकबाट कुनै पनि निर्णय बहुमतले पारित गरिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा‍ प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् । यस्तोमा यी दुई नेताले आफूले चाहेअनुसारको उपसभामुख ल्याएर संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमत जुटाउन खोजेका हुन् ।