विराटनगर– कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घोषणा गरेको आमरण अनशनस्थललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार सूचना निकालेर निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रशासनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई लक्षित गर्दै विराटनगरको देवकोटाचोकस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडिको सडकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निवर्तमान मुख्य कार्कीले मंगलबार दिउँसो ४ बजेदेखि अनशन घोषणा गरेका थिए । 

‘विराटनगरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई हुनसक्ने अनशन लगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखी उक्त गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयानुसार हाललाई मिति २०८१/०५/२५ गते १५ः०० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निम्न स्थानमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावतबाहेक सभा, जुलुस, भेला, न्याली, धर्ना, प्रदर्शनी लगायत विरोधजन्य कार्य गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेध गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो आदेशको उलंघन गरी उल्लेखित कार्य गरेको पाइए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

निषेधित क्षेत्र कायम गरिएका स्थानमा प्रदेश सभाबाट पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोकक्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकक्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवास आसपास ३०० मिटरक्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३०० मिटरक्षेत्र, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्वसम्मको क्षेत्र छन् । 

कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न ९ वटा माग राख्दै आमरण अनशन बस्ने जनाएका थिए । उनले दश वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्ठीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घ्यू तथा धूलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि बनेको एमाले र माओवादी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ल्याएको बजेटमा जनहितकारी र समाजवादी कार्यक्रमलाई कटौती गरिएको दाबी उनले गरेका छन् ।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले राखेका कार्यक्रमको बजेट कटौती नगरिएको दाबी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्ठीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालनका लागि बजेट थप गरिएको जनाएको छ।