काठमाडौं – ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली उपयोग गरेर महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैं अगावै तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिदियो । प्राधिकरणले बारम्बार महसुल प्रिमियम शुल्क तिर्न ताकेता गरे पनि उद्योगीहरू भने महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

यसअघि ४० वटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा १४ उद्योगले महसुल बक्यौता भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दी सुविधा लिएसँगै प्राधिकरणले लाइन पुनः जोडिदिएको छ । ती उद्योगहरूले महसुल बक्यौता तिर्न राजी भई किस्ताबन्दीको सुविधा लिए पनि ठूला व्यवसायिक घराना भनिएकाको उद्योगमा भने बिजुली काटिएको छ ।

अझै पनि २८ वटा उद्योग लाइन काटिएकाले बन्द अवस्थामा छन् । उद्योग चलाउन बिजुली चाहिन्छ । प्राधिकरणले चाहिँ ट्रंक तथा डेटिकेडेट महसुलको बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोडिने जनाइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ महसुल बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडानमा छन् ।

कतिपय उद्योग महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा लिए । कतिपय उद्योगहरू अदालत समेत गए । जसको लाइन काटे पनि पुनः जोडियो । तर, अझै २५ वटा उद्योगहरूले भने हालसम्म पनि महसुल बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ती उद्योगमा बिजुली काटिँदा उत्पादन बन्द भइसकेको छ ।

सुल्झिएन आठ अर्बको विवा

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद विगत नौ वर्षदेखि सुल्झिन सकेको छैन । सरकारले महसुल विवाद समाधान गर्न समिति र आयोग समेत बनायो । समिति र आयोग बनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझाए । सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन बुझेर त्यसको सुझावका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल गरिरहेको छ ।

तर, समस्या र विवाद भने अहिलेसम्म सुल्झिन भने सकेको छैन । सरकारले २०८० पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि निकै मेहनतका साथ तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ जेठ २४ मा सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन समेत दिइसकेको छ । मन्त्रालयले पनि आयोगकै सुझावअनुसार महसुल बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई लिखित पत्राचार गरिसकेको छ । प्राधिकरण पनि लाल आयोगले दिएको सुझावका आधारमा महसुल बक्यौता उठाउन खोजिएको बताएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले लाल आयोगको सुझावअनुसार विभिन्न तीन वटा अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बीचको अवधिको मात्र महसुल बक्यौता उठाउन उद्योगमा लाइन काटिएको बताए । उनले भने, ‘लाल आयोगकै सुझावअनुसार बिलिङ गरेका छौँ, नतिरेसम्म उद्योगमा बिजुली जोडिँदैन,’ उनले भने, ‘यो सबै गर्दा ८ अर्ब प्रिमियम शुल्क असुल गर्नुपर्ने हो ।’

लाल आयोग – १५ अर्ब महसुल मिनाहा !

लाल आयोगले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुलबापतको प्रिमियम शुल्कबारे छुट्टाछुट्टै तीन स्ल्याबमा अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसमा आयोगले पहिलो २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको थियो ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको टीओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने लाल आयोगको प्रतिवेदनले लोडसेडिङअघि र लोडसेडिङ पछिको अवस्थामा महसुल लिन नमिल्ने बताएको छ । जसले गर्दा यसअघि प्राधिकरणले उद्योगबाट असुलउपर गर्ने भनेको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल हुन सक्दैन । अर्थात्, झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ महसुल बक्यौता आयोगकै कारण अड्किएको छ ।

हुन त आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  तर, त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले त्यस बेला विद्युत् उपयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण उद्योगीलाई दिनुपर्नेछ ।

कुलमानको दाउ – कार्यकाल छँदै विवाद सल्टाउने !

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यतिबेला उद्योगहरूको लाइन काटेर नै महसुल उठाउन लागिपरेका छन् । उनी उद्योगले महसुल बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडानमा छन्‌ । अर्थात्, घिसिङ आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको अन्त्यतर्फ आइपुग्दा महसुल बक्यौता असुलीमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

प्राधिकरणमा कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन करिब आठ महिना बाँकी छ । उनको दोस्रो कार्यकालको चार वर्षे अवधि आगामी २०८२ साउनमा सकिँदै छ ।

वि.सं २०७३ जेठ ३१ मा पहिलो पटक सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर, ट्रंक तथा डेडिकेटेड विवाद कुलमान प्राधिकरणमा आउनु अघिकै हो । यो मुद्दा कुलमान प्राधिकरणको नेतृत्वमा आइसकेपछि पेचिलो रूपमा उठेको हो ।

पछिल्लो पटक कुलमान विरोध र समर्थनबीच ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल बक्यौता उठाएरै बिदा हुने ‘मुड’मा छन् । वार्षिक आठ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको संस्था कुलमानको नेतृत्वमा १८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगिसकेको छ । अहिले प्राधिकरण स्वयम पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि लगानी गर्न समक्ष संस्थाका रूपमा दह्रिएको छ ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलका सन्दर्भका यस अघिका सरकारबाट साथ नपाएका कुलमानले यसपाली भने सरकारबाटै महसुल असुल गर्न ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएका छन् । सरकार गठनलगत्तै कुलमानमाथि निकै खनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सार्वजनिक आलोचनाका कारण पछिल्लो समय रक्षात्मक बनिदिँदा प्राधिकरण नेतृत्वले महसुल असुलीतर्फ केही राहत महसुस गरेको देखिन्छ ।

लोडसेडिङका बखत उद्योग चलाउन उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली उपयोग गरेका थिए । त्यति बेला त्यसबापतको आधारभूत महसुल तिरे । तर, महसुलबापत लाग्ने अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क भने तिरेनन् । सरकारले पनि प्रिमियम शुल्क असुलीमा अनदेखा गर्‍यो ।

पछि कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पहिलो कार्यकाल सम्हालेसँगै उनले यो मुद्दाको सोधीखोजी गर्दा प्रिमियम शुल्क नतिरेको भेटियो । त्यसपछि प्राधिकरणले महसुलको प्रिमियम शुल्कबापत उद्योगलाई बिल काट्न थाल्यो ।

एक्लिँदै व्यापारी

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलका विषयमा उद्योगीहरू यति बेला मौन देखिएका छन् । अर्थात्, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई महसुल उठाउन सरकारकै ‘साथ’ मिलेसँगै उद्योगीहरू एक्लिएका हुन् ।

त्यतिमात्र होइन, उपयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान टिक्न सकेको छैन । अर्थात्, यसअघि महसुल बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा लिइसकेका छन् ।

कतिपय उद्योगीहरू भने बिजुली उपयोग गरेको स्पष्ट प्रमाणबिना महसुल तिर्न नसक्ने अडानमा छन् । अर्थात् उनीहरूले अर्बौं महसुल ढिसमिस बनाउन सरकारका उच्च अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन् । यता; उद्योग बन्द हुँदा उद्योगी र सरकारको राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

लाल आयोगकै सुझावअनुसार बिल पठायौँ –प्राधिकरण

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले यसअघि नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तालुक ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणले लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित पत्र पठाइसकेको छ ।

प्राधिकरण पनि लाल आयोगले दिएको सुझावका आधारमा महसुलको बिल पठाइएको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले लाल आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणले महसुल बक्यौता उठाउन उद्योगमा लाइन काटेको बताए । नियमसंगत रूपमा महसुल बक्यौता तिर्न आउने उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिने उनले बताए ।

‘हामीले लाल आयोगको सुझावकै आधारमा उहाँहरुलाई बिल पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘नियमसँग रूपमा महसुल बक्यौता तिर्न आउने उद्योगको लाइन जोडेका छौँ ।’ आयोगले गत २०८१ जेठमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अध्ययन रिपोर्टको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक गरेको छैन । लाल आयोगको सुझावअनुसार महसुल बक्यौता उठाउन सरकारले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिनु भने अर्को दुःखद पक्ष हो ।