विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमै हुनुपर्छ : महर  « Khabarhub

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमै हुनुपर्छ : महर 


२५ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा (मेरिटोक्रेसी) लागू हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्राज्ञिक विमर्श’ कार्यक्रममा नेता महरले सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा मेरिटोक्रेसी लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले भने, व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले डेढ दशकदेखि मेरिटोक्रेसीका आधारमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छु । विश्वविद्यालयकोश्वायत्तता र गरिमा बढाउने पक्षमा दृढतापूर्वक नेपाली कांग्रेस उभिँदै आएको छ’ ।

शिक्षाको उन्नयनका लागि कांग्रेसले देशब्यापी रूपमा ‘शिक्षा नीति बहस अभियान’ संचालन गरेको महरको भनाई थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र नभई नेपालका सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुँदा उच्च शिक्षालाई विश्व प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने नेता महरको भनाइ छ ।

यस्तै महरले त्रिविको १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८१, मंगलबार  १ : ५० बजे

विश्वकप फाइनल: स्पेन बलियो भएको सुपरकम्प्युटरको अनुमान, उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा अर्जेन्टिना

न्युयोर्क – लामो समयदेखि जारी फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकप २०२६

‘मेसिन’ मर्मत नहुँदा क्यान्सरका बिरामी भारत धाउन बाध्य

नेपालगन्ज– खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा करिब तीन महिनादेखि

आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जीडीपी बढाउने मधेसको योजना

जनकपुरधाम– कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३

विश्वकपमा ‘लङ-रेन्ज’ प्रहारको क्रेज: फिफाले भन्यो- खेलाडीले मैदानमा रकेट जस्तै बल प्रहार गरे

न्युयोर्क – अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा डि-बक्स बाहिरबाट

स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक हिलाम्मे हुँदा आवागमन प्रभावित (तस्बिरहरू)

रसुवा– नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख स्थलमार्ग स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक अहिले चीन सरकारको