गहुँखेतीका लागि डीएपी मल अभाव « Khabarhub

गहुँखेतीका लागि डीएपी मल अभाव


२५ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा गहुँखेतीका लागि डीएपी मल अभाव भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशन लिमिटेड जनकपुरधामको कार्यालयमा मौज्दात डीएपी मल खपत भइसकेको छ ।

दुवै कार्यालयबाट पहिलो चरणमा प्राप्त डिएपी मल बिक्री  भइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुरका निमित्त प्रमुख वेचनकुमार साहले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा धनुषामा सात सय ५४ मेट्रिकटन तथा महोत्तरीमा सात सय १६ मेट्रिकटन डिएपी मल बिक्री भइसकेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहको सिफारिसमा उक्त मल सहकारी संस्थाहरु मार्फत किसानलाई बिक्री गरिसकेको निमित्त प्रमुख साहले बताए।

हाल यी दुई जिल्लामा गहुँखेतीका लागि थप पाँच हजार मेट्रिकटन डिएपी मल आवश्यक रहेको जनाइएको छ । थप डीएपी मल माग गरिएपनि प्राप्त नभएको प्रमुख साहले बताए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा डलरको मूल्य बढेकाले ठेकेदार कम्पनीले ढुवानी गर्न नसक्दा मल अभाव भएको उनको भनाई छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन जनकपुरमा पनि डिएपी मल मौज्दात नरहेको कार्यालय प्रमुख शुभनारायण साहले जानकारी दिए।

उनले भने,  ‘हामीसँग युरिया मल मौज्दात छ, तर डिएपी छैन ।’

 ती दुवै जिल्लाका किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ३० प्रतिशत मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

धनुषामा ३३ हजार पाँचसय हेक्टर जमिनमा गहुँखेती हुँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रफलमा भएको खेतीबाट एक लाख पाँच सय मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका सूचना अधिकारी प्रदीप यादवले बताए।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८१, मंगलबार  ५ : ३१ बजे

तीन दलीय सरकार नबनाउने कांग्रेसको अडानले दबाबमा ओली-प्रचण्ड, एक अर्कामाथि शंकैशंका

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धन फुटको डिलमा पुगेपछि प्रदेशका सरकारमाथि

जापानमा ‘क्रूर गर्मी’ को चेतावनी

टोकियो- जापानका विभिन्न सहरमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि

फेरि पक्राउ परे व्यवसायी शंकर अग्रवाल

काठमाडौं- शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल फेरि पक्राउ परेका छन्

के विश्वविद्यालयको सम्बन्धन परिवर्तन नगरे यी कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द हुन्छन् ?

काठमाडौं– सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन संशोधनको मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको