काठमाडौं- सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण (मंसिसर १७-२०) भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार उक्त सम्झौताको पूर्णपाठ वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएलगत्तै चीनसँग भएको महत्त्वपूर्ण सम्झौताको दस्तावेज सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

सोमबार अमेरिका फर्किनुअघि मन्त्री लुले काठमाडौंमा पत्रकारमाझ नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षरित बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेज जारी गरेकोबारे टिप्पणी गर्ने कुरामा आफूहरूले कुर्ने बताएका थिए ।

दुई दिने भ्रमण सकेर अमेरिका फिर्ता हुनुअघि लुले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘हामी दुई देशबीच भएको हस्ताक्षरको दस्तावेज सार्वजनिक हुन्जेललाई प्रतिक्षा गर्छौँ ।’

उनले यसो भनेर फर्किएको भोलिपल्टै परराष्ट्रमन्त्रालयले चीनसँग भएको सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो । नेपालमा पकड बनाउने विषयलाई लिएर केही वर्ष अघिदेखि यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यसअघि १५ फागुन २०७८ मा अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपाली संसद्‍बाट पारित भएको थियो ।

यता सन् २०१७ मा सम्झौता भएपछि अघि नबढेको बीआरआईलाई पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने गरी चीनसँग सम्झौता गरेलगत्तै अमेरिकी सहायकमन्त्री लु नेपाल आएका थिए । यद्यपि उनले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासँग संवाद गर्न पाएनन् । लु नेपाल आउँदा ओली झापातिर पुगिसकेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री राणा देशबाहिर थिइन् ।

• ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ सम्झौताबारे ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा अमेरिका 

यता मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको विस्तृत विवरणमा दुई देशबीचको सम्झौताको पृष्ठभूमि, सहकार्यका शर्त एवम् सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिक क्षेत्रबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

८७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली मङ्सिर १७ गते बेइजिङ गएका थिए । ओलीले मंसिर १८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र समकक्षी ली छ्याङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । द्विविधा र अन्योलबीच मंसिर १९ मा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

के छ सम्झौतामा ?

सन् २०१७ मे १२ मा, चीन र नेपाल सरकारले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारी पत्रमा उल्लेखित ‘कुनै विशिष्ट क्षेत्रमा सहकार्यका लागि, दुवै पक्षले सम्झौता वा अन्य सहकार्य कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख भएअनुसार दुवै पक्ष आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा समझदारीमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख गरिएको छ।

यस फ्रेमवर्कमा सरकारको नेतृत्वस्तरमा भएको सहमति र समझदारीपत्रका आधारमा, नेपाल र चीनबीचको आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारीका लागि बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क तयार गरिएको उल्लेख छ । यस फ्रेमवर्कले समझदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सहकार्यका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, परियोजना र संयन्त्रहरू निर्माणका लागि संरचनात्मक आधार दिने जनाइएको छ।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका योजनामा प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा रंगशाला निर्माणदेखि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सिटी हाल निर्माणसहित १० परियोजना समेटिएका छन् ।

चीनसँगको उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिने भएको छ।

ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे फ्रेमवर्क सम्झौतामा चीनले पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका लगानीकर्ता तथा संस्थालाई लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त फ्रेमवर्कमा व्यापार, पूर्वाधार, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय सहकार्य, र खेलकुदलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उल्लेख छ ।

सहयोगको पृष्ठभूमि :

१) नेपाल र चीनले १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि दीर्घकालीक पारम्परिक मित्रता विकास गरेका छन् ।

२) सन् २०१७ मा, दुवै सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत सहयोगको लागि सम्झौता पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

३) सन् २०१९ मा दुवै देशको राष्ट्रपतिहरूको राजकीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा उकासेको छ ।

सहकार्यका सिद्धान्त :

बेइजिङमा भएको फ्रेमवर्कमा दुवै पक्षबीच सहकार्यका क्रममा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श (शान्ति र सहकार्य, खुलापन र समावेशिता, पारस्परिक सिकाइ र पारस्परिक लाभका सिद्धान्त अपनाउने) उल्लेख छ ।

त्यसैगरि खुलापन, हरित, स्वच्छ र वातावरणअनुकूल विकासका अवधारणा पालना गर्ने, जनकल्याण र दीर्घकालीन दिगोपनाका लक्ष्य प्राप्त गर्ने पनि उक्त फ्रेमवर्कमा लेखिएको छ । फ्रेमवर्कमा सम्प्रभुता र दुई देशका साझा हितको सम्मान गर्ने, पारस्परिक लाभ र साझा जितको नीति र सहकार्यबाट जनताको जीवनस्तर सुधारमा पहल गर्ने लेखिएको छ।

फ्रेमवर्कमा चीन र नेपालको विकासशील चरणलाई उचित मूल्यांकनसहित नेपालका विशिष्ट विकास आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा विशेष जोड दिएर अघि बढ्ने भनिएको छ ।

फ्रेमवर्कमा सार्थक उपलब्धिका लागि व्यावहारिक सहकार्यमा जोड दिइएको छ । आफ्नो क्षमताका आधारमा सहकार्य, दीर्घकालीन सोच र तत्कालीन आवश्यकतालाई समान महत्त्व, सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोजी, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक व्यवहारको पूर्ण विश्लेषणहसहित महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र र प्रमुख परियोजना अघि बढाउने गरी सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

फ्रेमवर्कमा दुई देशबीचको सहकार्यले लगानी बढिरहेको अवस्थामा नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एक-आपसका उद्यमलाई बजारसम्बन्धी नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहित गर्ने पनि भनिएको छ । दुवै देशका राष्ट्रिय कानुन र नियमको सम्मान, वित्तीय सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने पनि दुई देशले जनाएका छन् ।

दुई देशबीचको सहकार्य उद्देश्यमा व्यापार, पूर्वाधार र सीमापार कनेक्टिभिटीलाई गति दिन सहकार्यमा नयाँ गति थप्दै साझा विकासलाई महत्व दिने पनि भनिएको छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संरचनागत मार्गदर्शन दिने, सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गरी विकास गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र प्राविधिक स्रोत बाँडफाँटलाई पनि दुवै देशले संवादबाट सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।

१) साझा परामर्श र समान विकास : आपसी फाइदा, दिगो विकास, र सार्वभौमिताको सम्मानमा ध्यान केन्द्रित गर्न ।

२) व्यवहारिक सहयोग : दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई तत्काल आवश्यकतासँग मिलाएर, नवाचार र व्यवहारिकताको प्रवर्द्धन गर्न ।

३) नीति वातावरण सुधार : लगानी प्रोत्साहन, कानूनी वातावरण सुधार र समन्वयमा वृद्धि गरी राम्रो सहयोगको लागि काम गर्न ।

सहयोगका उद्देश्य :

आर्थिक साझेदारी : व्यापार, पूर्वाधार, र जडानमा सहयोगको प्रवर्द्धन ।

परियोजनाहरूको कार्यान्वयन : बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत परियोजनाहरूको पहिचान, विकास र वार्ता गर्न ।

परियोजना सहजता : परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्न ।

सहयोगका प्राथमिकता :

आर्थिक सहयोग : सार्वभौम परियोजनाहरूका लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने ।

वित्तीय क्षेत्र सहयोग : दुवै देशबीच वित्तीय विनिमय र लगानीको सहजता निर्माण गर्ने ।

यातायात र जडान : सडक, रेल र विमानस्थलहरूको निर्माण गरी द्विपक्षीय जडान सुधार गर्ने ।

व्यापार र लगानी : द्विपक्षीय व्यापारको विस्तार, औद्योगिक सहयोगको प्रवर्द्धन र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने ।

भन्सार सहयोग : सीमा र बन्दरगाहहरूमा सहयोग बढाउँदै, भन्सार र व्यापार सञ्जाललाई सुधार गर्ने ।

सहरी विकास परियोजना :

टोखा–छहरे सुरूङमार्ग : काठमाडौंलाई उत्तरी क्षेत्र हुँदै चिनियाँ नाकासँग जोड्ने रणनीतिक सडक परियोजना ।

हिल्सा–सीमकोट सडक : कर्णाली आर्थिक करिडोरअन्तर्गत नेपाल र चीन बीचको स्थल पहु्ँच सुधार गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना ।

किमाथांका–खाँदबारी सडक र एकीकृत चेक पोस्ट : कोशी करिडोर सडकमार्फत पहुँचमार्ग सुधार गर्ने परियोजना ।

चीन–नेपाल क्रस–बोर्डर रेलवे परियोजनाको नेपाली खण्ड : चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणबाट पहुँच विस्तार परियोजना ।

ऊर्जा परियोजना :

जिलोङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन

शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना :

मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय

काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान सङ्ग्रहालय

औद्योगिक र व्यापार पूर्वाधार :

चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क

खेलकुद पूर्वाधार :

झापा खेलकुद र एथ्लेटिक्स परिसर

सहयोग संयन्त्र :

१) दुवै देशले सहयोगको समन्वयका लागि विशिष्ट मन्त्रालयहरूको चयन गर्नेछन् ।

२) प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्न र नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गर्न एक समीक्षा प्रक्रिया हुनेछ ।

३) यो कुनै सम्झौता होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू लागू गर्दैन ।

अवधि र संशोधन :

सम्बन्धित मन्त्रालय, चीनतर्फ राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय, नेपालतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय रहने छन् ।

फ्रेमवर्कको तीन वर्षमा समीक्षा र मूल्याङ्कन हुने छ। प्रत्येक परियोजना राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूको अधीनमा हुने छन् । विवादहरू परस्पर परामर्शबाट समाधान गरिने छ।

सहमतिको पूर्ण पाठमा यो फ्रेमवर्क हस्ताक्षर मितिदेखि ३ वर्षका लागि लागु हुनेछ। यसले थप तीन वर्षका लागि स्वतः निरन्तर पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।