काठमाडौं– यही आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको अतिरिक्त प्रिमियम शुल्क बक्यौता ‘बिलिङ टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा उठाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यतिमात्रै होइन, आइतबारको ‘क्याबिनेट’ले आगामी १५ दिनभित्र ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् उपयोग गरेको उद्योगबाट सम्पूर्ण बक्यौता उठाउने र तत्काल लाइन काटिएका उद्योगमा जोड्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, आज सोमबार १२ बजेसम्म लाइन काटिएको उद्योगमा पुनः जोड्ने भनिएको थियो । तर सोमबार साँझसम्म उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन । तालुक ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औपचारिक पत्रको खोजीमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको औपचारिक पत्र मन्त्रालयमा आइनसकेकाले लाइन काटिएको उद्योगमा पुनःलाइन जडान सोमबार हुन नसकेको मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा आधिकारिक रुपमा जानकारी वा पत्र आएको छैन ।’ उनका अनुसार, मन्त्रालय पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छ ।

उनले ९ वर्षदेखि चल्दै आएको विवादित मुद्दालाई सरकारले महशुल उठाएर समाधान गर्न खोजेको बताए । लाल आयोगको सुझावअनुसार नै सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को पत्र खोज्दै कुलमान

आइतबार राति मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दिउँसो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भेट्ने मन्त्रालय पुगे । घिसिङ मन्त्रालय धाउनुको एउटै कारण थियो, मन्त्रिपरिषद्को पत्र ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र आइनसकेको जानकारी पाएपछि कुलमान रित्तो हात प्राधिकरण फर्केको मन्त्रालयका एक कर्मचारी खबरहबसँग भने ।

‘कुलमान स्वयम् पनि ‘क्याबिनेट’ को निर्णायक पत्र खोज्दै आउनुभएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयमा पनि औपचारिक निर्णयको पत्र नआएकाले उहाँ रित्तै फर्कनुभयो ।’

पछिल्लो समय महशुल बक्यौता असुल गर्न घिसिङ सक्रिय छन् । प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल सकिन ७ महिना बाँकी रहँदा कुलमान ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन लाइन काट्न पछि परेनन् ।

निर्णय भयो, जोडिएन लाइन

मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महशुल बक्यौता उठाउने र उद्योगमा लाइन पुनः जोड्ने निर्णय गरेपछि सोमबार साँझसम्म लाइन काटिएको उद्योगमा बिजुली जोडिएको छैन । प्राधिकरण र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको आधारिक पत्र नआएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयउपर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा सोमबार एउटा पनि बैठक बस्न सकेन । निर्णय कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाइ लिखित निर्देशन समेत दिन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को आधारिक निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपुगेपछि सोमबार साँझसम्म उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

वक्यौता तिर्न आए लाइन जोड्छौँ : प्राधिकरण

दशैंअगावै प्राधिकरणले महशुल वक्यौता नतिर्ने तीन दर्जन उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका उद्योगमध्ये कतिपयले महशुल वक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा लिइसकेका छन् ।

कतिपय उद्योगी लिँदै नलिएको बिजुलीको महशुल नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध अदालतमा पुगे । ती उद्योगमा प्राधिकरणले पहिले नै लाइन जोडिसकेको छ ।

प्राधिकरणले पनि महशुल बक्यौता तिर्न आउने उद्योगमा पुनःलाइन जोड्ने गरेको छ । हालसम्म १४ वटा लाइन काटिएका उद्योगमा पुनःलाइन जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।

महशुल बक्यौता तिर्न निवेदन दिने उद्योगमा प्राधिकरणले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न तयार रहेको उनले बताए । तत्काल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधिकारिक रुपमा प्राधिकरणमा आइनसकेकाले उद्योगमा लाइन जोड्न नसकिएको उनले बताए ।

घोषका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बसेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा थियो । तर, प्राधिकरणको बोर्ड बैठक पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नआउन्जेल अनिश्चित रहेको घोष बताउँछन् ।