नेपालमा विदेशी ‘चेन होटल’को लर्को, तर छैन कानुनी व्यवस्था | Khabarhub Khabarhub

नेपालमा विदेशी ‘चेन होटल’को लर्को, तर छैन कानुनी व्यवस्था


२७ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपालको होटेल व्यवसाय क्षेत्रमा विदेशी चेनको आकर्षण बढ्दैछ । हालसम्म नेपालमा यस्ता चेन फ्रेन्चाइजी होटेलको संख्या झण्डै डेढ दर्जन पुगेको छ ।

आगामी दिनमा पनि चेन फ्रेन्चाइजी होटल संख्या थपिनसक्ने देखिन्छ । तर, होटेल क्षेत्रमा चेनसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन र नियमन गर्नेबारे नेपालमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नै छैन ।

पर्यटन विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४६ वटा एकतारे, ४८ वटा दुईतारे, ३६ वटा तीनतारे, ३२ वटा चारतारे, १९ वटा पाँचतारे, तीनवटा पाँचतारे डिलक्स, दुईवटा लक्जरी बुटिक र एउटा नर्मल हेरिटेज होटेल सञ्चालनमा छन् ।

जसमध्ये मेरियोट काठमाडौं, मेरियोट फेयरफिल्ड काठमाडौं, रमादा काठमाडौं, अलफ्ट काठमाडौं, भिभान्ता ललितपुर, हायात रिजेन्सी काठमाडौं, हायात प्यालेस काठमाडौं, दूषित थानी हिमालयन धुलिखेल, मेघौली सेराई अ ताज सफारी चितवन, र्‍याडिसन काठमाडौं, दूषित प्रिन्सेस काठमाडौं, हिल्टन काठमाडौं, होलिडे इन एक्सप्रेस काठमाडौं, रमदा इनकोर वाई वैन्डहाम इटहरी, लेमन ट्री प्रिमियर काठमाडौं, टाइगर ल्यान्ड सफारी चितवन लगायतका होटेल तथा रिसोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय चेन फ्रेन्चाइजीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । होटेल क्षेत्रमा थप नयाँ चेन पनि थपिने प्रक्रियामा छन्‌ ।

डिलक्स, पाँचतारेदेखि रिसोर्टसम्मका होटेल क्षेत्र नियमन पर्यटन विभागले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेर सञ्चालन रहेका त्यस्ता होटेलको संख्या १८८ वटा छ । जसअन्तर्गत डेढ दर्जन त चेन फ्रेन्चााइजीमात्रै हुन् ।

विभागले पर्यटन ऐन अन्तर्गत होटेल क्षेत्रको नियमन गर्ने गरेको छ । तर, चेन फ्रेन्चाइज होटलहरू भने पूर्ण नियमनमा छैनन् । जसको मुख्य कारण विद्यमान पर्यटन ऐनमा सोसम्बन्धी व्यवस्था नहुनु हो ।

पर्यटन विभागका सूचना आधिकारी कालीबहादुर भुजेलका अनुसार पर्यटन ऐनमा होटेलको फ्रेन्चाइज चेनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । जसकारण होटेल क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय विभागसँग कुन होटेल फ्रेन्चाइज चेन अन्तर्गत हो र कुन होइन भन्ने तथ्याङ्क नै छैन ।

‘विदेशी चेन फ्रेन्चाइज होटेलको विषयमा विद्यमान पर्यटन ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन, त्यसैले हामीले फ्रेन्चाइज र अन्य होटेलको छुट्छुट्टै विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेका छैनौं’, सूचना अधिकारी भुजेल भने, ‘अहिले अघि बढाइएको पर्यटन विधेयकमा भने सो विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, त्यसपछि विभागमा पनि सो तथ्याङ्क अद्यावधिक हुन सक्छ ।’

पर्यटन ऐनमा चेन फ्रेन्चाइजको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले विभागले अनुगमन गर्ने प्रक्रियामा पनि ती होटेललाई छुट्टै हिसाबले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास नरहेको भुजेलले बताए ।

विदेशी चेन होटेलको दर्ता उद्योग विभागमै सीमित

चेन फ्रेन्चाइज होटेल दर्तादेखि अद्यावधिक प्रक्रिया उद्योग विभागमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।

त्यस्ता होटेलहरू विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत दर्ता तथा अद्यावधिक हुने गरेको उद्योग विभाग विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहराले बताए ।

‘चेन फ्रेन्चाइजहरू प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने गर्छन्, ऐनअनुसार ती होटल पनि ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समयमा अद्यावधिक हुनुपर्छ’, बोहराले भने ।

उनका अनुसार चेन फ्रेन्चाइजले आफ्नो रोयल्टी विदेश लैजाँदा त्यसको १५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गुहार लगाउँदै व्यवसायी

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल चलाउँदै आएका व्यवसायीहरूले तारन्तार वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) संशोधन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।

फिटामा गरिएको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी विदेश लैजान नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण चेन होटलहरू नेपालबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

होटेल व्यवसायीहरूले गत माघ १९ गते यो प्रावधान संशोधन गरिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए । सरकार भने व्यवसायीहरूको मागबारे हालसम्म मौन छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८१, बिहीबार  ११ : ३० बजे

भारतीय सेनाको गोली लागी सात माओवादी विद्रोहीको मृत्यु

एजेन्सी – भारतीय सेनाले बिहीबार सात जना माओवादी विद्रोहीलाई गोली

कालीगण्डकी करिडोर : पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा निर्माण रोकियो 

नवलपुर – गण्डकी प्रदेशलाई उत्तरबाट दक्षिण जोड्ने प्रमुख राजमार्गको रूपमा

काठमाडौंविरुद्ध जनकपुरको ५ विकेटको सहज जित

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गतको बिहीबारको दोस्रो खेलमा काठमाडौं

बिमाले मात्रै स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुग्छ : स्वास्थ्यमन्त्री 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिमाथि दोस्रो पटक महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

सियोल– दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलहरूले मार्शल ललाई लिएर राष्ट्रपति युनलाई