‘केपी बा’को आदेशविना सिन्को पनि नभाँचिने गरी खुम्चिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अहिले न सदनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छ, न सडकमै । एकातिर सत्ताका लागि कुनै लालसा नरहेको बताउने तिनै एमाले नेताहरु अर्को दिशातर्फ फर्किएर सरकार आफैं ढल्ने र त्यसपछि सत्ता–शक्ति आफ्नो पोल्टोमा पर्ने बताउन थालेका छन् । प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र देश विदेशमा लाभका पदमा वर्चस्व जमाएका एमालेजन यतिबेला पार्टी कमजोर बनाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीप्रति नाक त खुम्च्याउँछन्, तर सम्मुखमा केही बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् । यसै सन्दर्भमा टीआरसी विधेयकमा एमालेको सर्त, कोशी प्रदेशमा एमालेमाथि भएको घात, भावी रणनीति, सदन र सडकमा उसको उपस्थितिका बारेमा एमाले नेता डा. दीपकप्रकाश भट्टसँग रेडियो क्यान्डिडको लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपा एमाले चारैतिरबाट क्षति बेहोरिरहेको अवस्थामा अहिले कुन रणनीति लिएर अघि बढिरहेको छ ?
संघमा सरकार बनाउने विषयमा एमालेले बनाएको गठबन्धन असफल भयो । एक वर्ष अगाडि परिस्थितिजन्य रूपमा त्यो अवस्था बन्यो । संसदमा बहुमत नपुगेको बेला त्यस्तो हुन्छ नै । किनकि सत्ता प्राप्तिको दाउपेच नेताहरूको दिमागमा जब बस्छ, त्यसले जता पनि गठबन्धन बन्ने, भत्किने नाटकको पटाक्षेप भयो । त्यसले रक्षात्मक बनाएको एमाले जनताबीच लोकप्रिय नै छ । अरु कुनै दल सिङ्गो आफ्नो पार्टीको नीति योजना सिद्धान्त बोकेर गयो भने एमालेको अगाडि टिक्न सक्दैन भन्ने आज पनि प्रमाणित भएको छ ।
एमाले बढी बाठो भएर कोशी प्रदेशमा फेरि प्रयोग भयो भनिन्छ । यसलाई नेतृत्वको कमजोरी मान्ने कि रणनीति ?
परिस्थितिजन्य अवस्थामा दावा गर्ने, सरकार बनाउने हकमा पर्ने सन्दर्भ आफ्नो ठाउँमा भयो । मेरो विचारमा केही पात्रहरू, जसले राजनीतिमा अस्थिरता खोजिरहन्छन् । अहिले राप्रपाको सोच विचार र व्यवहार हेर्दा यो प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ पनि भनेर भन्ने र चुनाव पनि लड्ने दोहोरो रणनीति देखिएको छ । यो खालको अवसरवादको चरम नमूना एक ठाउँमा छ । तर पनि संसद् वा प्रदेश सभामा पनि संख्या भित्र आक्रमण भएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको चरणमा हामी छौ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
संघीयता बोझिलो भयो भन्ने सन्दर्भ उठिरहँदा प्रदेश १ मा चुनाव भएको एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । यो शैलीले आखिर संघीयतामाथि उठेको प्रश्नको उत्तर होइन र ?
यो शासन प्रणालीमा राम्रो मोडेल हो । यसले जनतालाई सुविधा सेवा र रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि जनताले राज्य नजिक आएको अनुभूति होस् भन्ने ढङ्गले सोचिएको हो । तर केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले एउटा अनिश्चितता जन्मायो र प्रदेशमा मानसिक रूपमा कुनै पनि मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले राम्रो गरेको भनेर हामीले भन्न पाउनु पर्थ्यो । तर त्यो अपेक्षा पूरा नभएकै हो । त्यसका लागि कानुन बनाउन केन्द्र बल्ल चलमलाउँदै छ । अझ कति समय लाग्ने थाहा छैन ।
उदाहरणको लागि यति अरबको बजेट प्रदेशले चलाएको छ भनेपछि भौतिक पूर्वाधार देखि कृषि, पर्यटन लगायत अरु क्षेत्रमा राम्ररी अनुसन्धान गरेर तमाम काम गर्न सक्थ्यो । स्थानीय तहले बजेट राम्ररी सदुपयोग गरेको पनि छ । सबै थोक राज्यले नै गर्छ भनेर आस गर्नु हुँदैन । विभिन्न काममा राज्यसँग सहकार्य गरेर नीतिगत फाइदाहरू लिएर राम्रो काम गर्ने वा व्यक्तिगत पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने गरी विकास समृद्धि योजनाहरू सँगसँगै जानु पर्ने बाटोमा प्रवेश नगरेकै कारण प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको छ । संघीय सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । यो प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण भएको पक्कै होइन । तर पनि साइजअनुसार खबरदारी गर्न नसकेको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् ।
केन्द्रबाट एक वर्षमा एउटा कानून बन्छ । केन्द्रको असक्षमताको बोझ प्रदेशले बोक्ने कि नबोक्ने ?
हामीले एकातिर सही ढंगले संघीयताको कार्यान्वयन वा लागू नै भएन भनिरहेका छौँ । अर्कोतिर प्रदेशको के काम भनेको छौँ । एकचोटी यसलाई केन्द्रबाट कानून बनाएर प्रदेशले पनि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरेर काम गरेपछि समावेशिता त्यहाँ पनि छ र त्यसले मध्यम खालका योजना अगाडि बढाउने खालका योजना त्यसले गर्छ भन्ने देखाउनु पर्थ्यो । स्थानीय तह र केन्द्रसँग काम गरेर हिजो पनि विकास क्षेत्र, अञ्चल भनेर विकासलाई तल लैजान त्यो अवधारणा ल्याएको हो ।
यो बहस गरेर मात्र हुँदैन हामी प्रश्न उठाउने उत्तर पनि नपाउने हुँदा ५ वर्षमा चुनाव हुन्छ । एक वर्ष त गयो । अब यो बीचमा कुन व्यक्ति राम्रो भनेर गुण हेरेर जनताले भोट हालेर राम्रो नेतृत्व छान्ने हो । यो संरचना भएन भनेर समाधान निस्किँदैन । त्यसैले समावेशिताका विभिन्न अवयवहरूलाई जोडेर स्थानीय तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधि भएको छ । दलितहरूको भएको छ । यस सँगसँगै यो उन्नतिलाई होच्याउने प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै बढेको छ ।
यसका विकृति विसङ्गति छन् भने त्यसलाई घटाउने र बेइमान गलत सोच राख्ने नेतृत्व छन् भने खबरदारी गर्ने काम हुनुपर्छ । न्यायालयबाट पनि केही काम भइरहेको होला । सांसदलाई काम दिने काम सरकारको हो । त्यो भएको छैन । यो गठबन्धन सरकार उँटमुखी भयो । यसको संरचना उपयुक्त भएन र राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । यसमा गठबन्धनका मूल नेतृत्व नै दोषी देखिन्छ ।
एमालेमाथि टीआरसी विधेयक ‘गिभ एण्ड टेक’को माध्यम बनाएको आक्षेप लागेको छ । यसबाट एमालेले पाउने लाभ के हो ?
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । त्यो बेला सेना र हतियारको व्यवस्थापन एउटा भयो, त्यो चरण सकियो । त्यसपछि राजनीतिको मूलधारमा माओवादी आयो । र अहिले त्यो बेलाको भन्दा खिइएर सानो भएर गएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ । देशलाई स्थायित्व र दिगो विकास तर्फ लैजाने हो भने पहिला सुध्रिनु पर्ने विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएको, यी सबै कुराको मैले लिएको हुँ भन्ने व्यक्तिले हो । तर उहाँमा त्यो विचार वा व्यवहार देखिएन । केवल ठूला ठूला योजनाबाट भ्रष्टाचार गर्ने र पैसा कुम्ल्याउने भन्दा बाहेक अरूमा उहाँ लागेको देखिँदैन । र त्यही बिचारबाट तल तल सम्म बगेर गएको हामीले देख्यौं ।
संक्रमणकालीन न्याय भनेको आम जनता अहिले घुलमिल भइसके । धेरै लामो समय बितिसक्यो । हिजोका कयौँ घाउहरूमा आफै मलम लागि सके होलान् । तर मान्छेले बसेर आफ्ना कुरा भन्ने र चित्त बुझाउने चौतारी त हैन नि त्यो त । संक्रमणकालीन न्यायका केही चुनौतीहरू पनि छन् र ती चुनौतीहरूलाई छलफल गर्दा मोलतोल गरेको आक्षेप लगाइयो ।
प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने हो भने उसले भनेका कुरालाई मान्नु पर्यो । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिने दुवै सरकारमा छन् । यस विषयमा उहाँहरूको गम्भीरता खोइ ? गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनु भएका देउवाले यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यसरी टुङ्ग्याउने हाम्रो सोच छ भनेर बोलेको कहाँ सुनिन्छ ? कम्बल ओढेर घिउ खाने कुरा मात्र भयो ।
एमालेको विदेश विभागमा पनि काम गरेको अनुभवका आधारमा यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ के पाउनु भएको छ ?
समग्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम सबैभन्दा पहिला केही अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छन् । त्यो भनेको पीडित पक्षले आफ्ना कुरा मेलमिलापमा लैजाने कुराका लागि अन्तिम प्लेटफर्म त बनाइदिनु पर्यो नि तल सम्म जाने । हामीले शान्ति प्रक्रियाको यो पाटो टुंग्याउछौँ भनेको थियो यो २० वर्ष बढी भइसक्यो । पीडित पक्षले त न्याय पाउनु पर्यो नि ।
गम्भीर ढंगको मानव अधिकारको हनन भएको घटना हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरूबाट कुराकानी सुनेर क्षमा पाउने हो कि उनीहरूलाई जेल सजाय हो कि वा आर्थिक रूपले दण्डित गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु पर्यो । चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्चमा उसले आफ्ना कुराहरू अपिल गर्न पाउनुपर्यो भनेर आएको कुरालाई सबै कुरा त्यहाँ टुंग्याउछौँ भन्ने नाममा अल्मल्याउँदै अलमल्याउँदै दशकौँ बित्यो । त्यस्तै अरु समस्या पनि छन् । अहिले उहाँहरू छलफलमा आउन सकारात्मक नै देखिन्छ । वार्ता संवादमा कुनै कुराको विवाद छैन । केवल राजनीतिक रूपले कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्नको लागि मात्र विपक्षलाई आरोप लगाउने र सरकारले काम अगाडि नबढाउने मानसिकता देख्छु ।
यो विषयमा संसद उठिराखेको सन्दर्भ, संसदीय समितिहरूमा उठिराखेको प्रश्न, बाहिर भइराखेको बहस र कानून मन्त्रीले दिएको जवाफलाई हेर्ने हो भने त्यो ढंगबाट यो कानून विधेयक बन्ला र ?
विद्रोहको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै लहरमा बसिरहेको त्यति बेलाका नेकपा एमालेको महासचिव माधवकुमार नेपाल पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेर गलत प्रक्रियामा हिडेँको र शान्तिप्रक्रियामा आऊ भनेर सहमति गर्छौ भन्ने केही नेताहरू त्यही गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वको रूपमा रहनु भएको छ ।
त्यसैले प्रतिपक्षको टाउकोमा दोष हालेर उम्किने छूट उहाँहरूलाई छैन । सरकारले त्यो सम्बोधन गर्नको लागि केही न केही गर्नुपर्छ । पीडित पक्ष त्यहाँ आएर भन्न नै पाउँदैन, माइतीघरमा पनि आएर बस्न पाउँदैन । प्रचण्डको लागि हिजो त्यो अवस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले अब शान्ति प्रक्रियामा आएर हामी यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान खोजेको हो भने त्यसको जे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन, त्यसबाट पछि हट्ने अधिकार छैन ।
अहिलेको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा सरकारको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हितका नीतिका विषयमा एमालको प्रश्न के हो ?
नेपालको परराष्ट्र नीति जस्तो हामीले लामो समय निरपेक्षतामा बस्छौँ भनेर भन्यौँ । बित्तीय नीतिको आधारभूत एउटा कुरा थियो त्यो । व्यक्तित्व राष्ट्रिय हितलाई नेपाललाई बलियो बनाउने तर माध्यम भनेको ती आधारहरू खस्किनु भएन ।
प्रतिक्रिया