काठमाडौं – नेपालमा राष्ट्रियसभालाई एक स्थायी सदनका रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सात वर्ष लामो छलफलपछि निर्माण गरिएको संविधानले संसदीय शासन व्यवस्थाको असल अभ्यासका रुपमा राष्ट्रियसभालाई अंगीकार गरेको हो ।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुनेछ । राष्ट्रियसभामा… ५९ सदस्य रहनेछन् ।’

यो सभालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि संवैधानिक रुपमा नै भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना, नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको गठन हुनेछ ।’

संसदका दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभा कार्यपालिका सञ्चालनको अभ्यास गर्ने थलो र राष्ट्रियसभा संसदविहीन हुन नदिने तथा कानुनी रुपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाहको थलोका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाले आफ्नो पहिलो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा यहाँबाट २० जना सांसद बिदा भए । त्यसमध्ये राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि अवकाश पाए ।
राष्ट्रियसभालाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको समयमा अध्यक्षको निर्वाचनलाई लिएर दलहरुबीच रस्साकस्सी चल्यो । गठबन्धनको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको नेपालका दलहरुले संसदको माथिल्लो सदनलाई पनि यही ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छन् । दलीय राजनीति भन्दा फरक अभ्यासका रुपमा राष्ट्रियसभालाई सञ्चालनको अवधारणा बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको संविधानविदहरु बताउँछन् ।

संविधानविद भीर्माजुन आचार्य दलहरुले राष्ट्रियसभाको औचित्य समाप्त पार्ने गरी लागि परेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन, ‘नेपालको संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ । यसको मुख्य ध्येय प्रतिनिधिसभामा आउने सांसद लोकप्रिय मतका साथ आउने हुँदा ऊ कानुन निर्माण प्रकृया तथा संसदीय गतिविधिमा आफ्ना मतदाताबाट प्रभावित हुन सक्छ र गलत कार्य गर्न पनि सक्छ, त्यसलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रियसभाको कल्पना गरिएको हो ।’

आचार्य थप्छन, ‘राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक र परिपक्व बनाउनका लागि यहाँ निर्वाचन लड्न नचाहने तर, संसदमा रोल मोड्लको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तथा विज्ञहरुलाई ल्याउने परिकल्पना हो ।’

तर, नेपालमा राजनीतिक दलहरुले यसको गलत प्रयोग गरेको आचार्यको भनाइ छ । राष्ट्रियसभालाई औचित्यहीन बनाउने क्रममा दलहरुले नेता कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनाएको आचार्यको मत छ । दलहरुले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप राष्ट्रियसभाको अभ्यास गर्न नसक्दा पवित्र संस्थालाई डम्पिङ साइटका रुपमा प्रयोग गरेको र यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा घटाएको उनी बताउँछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदनका रूपमा मात्र नभई, राष्ट्रियताको प्रतिकको रूपमा हेरिने गरिन्छ । किनभने, यसले प्रादेशिक सन्तुलन कायम राखेको विज्ञहरुको तर्क छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सांसदले मतदान गर्ने कुराले स्थानीयदेखि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कायम राख्ने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कुराले संघको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा यसले राष्ट्रियताको प्रतिकका रूपमा काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी बताउँछन् ।

केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभा राष्ट्रियताको प्रतीक, प्रादेशिक सन्तुलन, संघीयताको प्रतीक, समावेशी सभाले परिचित छ । यति राम्रो प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभा जस्तो तरिकाले हेर्न पनि हुँदैन र प्रयोग पनि गर्न हुँदैन ।’

राष्ट्रियसभाको गरिमा खराब पात्रका कारण खस्किएको केसीको तर्क छ ।

दलहरुको स्वार्थले गिरेको साख

राष्ट्रियसभाले सरकार बनाउँदैन । सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा भूमिका नखेल्ने यसले संसदको अन्य कामप्रति नै ध्यान दिन्छ । यो सभा चरम राजनीतिबाट नभई विज्ञता, विशेषज्ञता, समावेशिता प्रादेशिक सन्तुलनबाट आउनुपर्ने संसदीय मान्यता छ ।

नेपालको राष्ट्रियसभामा अवधारणा अनुरुप काम नहुँदा नेता व्यवस्थापनको थलो भएको र यसको अध्यक्षप्रति सबै दलको चासो रहँदै आएको छ ।

संवैधानिक परिषदलाई सन्तुलित बनाउन संविधानले राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई पनि परिषद सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । राजनैतिक अस्थिरतामा खेल्ने नेपालका दलहरुले संवैधानिक निकायमा आफ्नो हालिमुहाली कायम राख्नका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहेको संविधानविद आचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘संविधानले संवैधानिक परिषदलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि र संवैधानिक निकायमा योग्य तथा निष्पक्ष पात्रको छनोटको लागि विज्ञहरुको समूह मार्फत निर्माण हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको हो । नेपालका राजनीतिक दलले बेइमानी गर्दा संवैधानिक परिषदको लोभमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दलीयकरण गरे ।’

संविधानको गलत अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक दलहरुका कारण यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको टिप्पणी छ ।

आचार्यको टिप्पणीमा वरिष्ठ अधिवक्ता केसी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन, ‘संविधानले उत्कृष्ट विधायकी संस्थाका रुपमा राष्ट्रियसभाको कल्पना गरेको हो । यसको प्रतिनिधित्व पनि समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । यहाँबाट देशको शासकीय व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सफल बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्नेमा दलहरु राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्रित भइदिए ।’

एउटा स्वच्छ संस्थामाथि दलहरुले गरेको गलत अभ्यास लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्ने केसी बताउँछन् । राष्ट्रियसभालाई नातागोता, भाइ भतिजा, निर्वाचनमा पराजय भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा विकास गरिनु लोकतन्त्रको उपहास भएको संविधानविद आचार्य बताउँछन् ।

निर्वतमान सांसदकै असन्तुष्टि

राष्ट्रियसभा सांसदको रुपमा आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका कांग्रेस नेता जीतेन्द्रनारायण देव राष्ट्रियसभालाई दलहरुले आफु अनुकुल प्रयोग गरेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माणको मुल थलोमा निष्पक्ष रुपमा कानुनमाथि बहस चल्नुपर्ने हो, राष्ट्रियसभामा त्यसो हुनै सकेन । यसलाई संविधान अनुरुप सञ्चालन गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक सकेन ।’

संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व नराम्रो नभएता पनि त्यसको अनुकुल प्रयोगका लागि दलीयकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाकी निर्वतमान सांसद अनिता देवकोटा यसको गठनमा सन्तुष्ट देखिए पनि कामलाई भने सन्तोषजनक मान्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । उनी दलहरुले राष्ट्रियसभालाई कार्यकारिणीको रुपमा अभ्यासमा ल्याएको तर्क गर्छिन् ।

उनी भन्छिन, ‘संविधानले राष्ट्रियसभालाई विधायकी काम गर्ने थलोका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरुको गलत बुझाइका कारण यसलाई प्रतिनिधिसभको छायाँका रुपमा हेरियो ।’

राजनीतिक दल राष्ट्रियसभालाई मानसिकरुपमा कमजोर बनाउने कार्यमा लाग्दा यसप्रति आम नागरिकको गुनासो बढेको उनको बुझाइ छ ।