'निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी' सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत | Khabarhub Khabarhub

‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चिततासम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितासम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल भई सर्वसम्मति पारित भएको हो। संकल्प प्रस्तावमा नागरिकले खर्चको अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाबाट पारित सो संकल्प प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिए। त्यसै गरी उनले सरकारले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गर्न सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिलाई सचेत पनि गराए ।

बैठकमा सो संकल्प प्रस्ताव सांसद कमला पन्तले पेश गरेकी थिइन् भने सांसद पन्त प्रस्तावक रहेको सो संकल्प प्रस्तावमा कृष्णप्रसाद पौडेल, जितजंग बस्नेत, शारदादेवी भट्ट, नारायणदत्त भट्ट, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला घिमिरे, भुवनबहादुर सुनार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरुपा शर्मा, दुर्गा गुरुङ, शोनाय ग्याल्जेन शेर्पा, जयन्तिदेवी राई, मायाप्रसाद शर्मा, मदनकुमारी साह, गरिमा, भगवती न्यौपाने, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाया, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पदमबहादुर परियार र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव समर्थक रहेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०८०, शुक्रबार  ५ : १६ बजे

रास्वपा छाड्दै सुमनाले भनिन्- गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानेलाई सधैं बोक्न सकिँदैन

काठमाडौं–  पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)

सात सय ३० राउण्ड गोलीसहित आठ जना पक्राउ

काठमाडौं– बनेपा नगरपालिका–९ बाट ७ सय ३० राउण्ड गोलीसहित ८

सरकारले युवाको भावना समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आठ मार्चमा गरेको जेन-जीको

‘पदको रसस्वादन गर्न आएको होइन, नयाँ संसद्‌ र मन्त्रीलाई दायित्व सुम्पिएर बाहिरिन्छौँ

काठमाडौँ – अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू पदको रसस्वादन

क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले सहयोग गर्ने

काठमाडौं– जेनजीको आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले आवश्यक