संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन « Khabarhub

संसदीय उपसमितिद्वारा मेलम्ची आयोजनाको अनुगमन


३० बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिन्धुपाल्चोक– संसद्को पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको खानेपानी उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेको छ ।

आयोजनाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आइरहेको बेला संसदीय समितिले त्यसको ‘हेडवर्क्स ’लगायत संरचनाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

उपसमिति संयोजक प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्वको टोलीले आयोजनाको हेडवर्क्स र अन्य संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजनालाई सुझाव पनि दिएको छ । संयोजक माझीले विस्तृत अध्ययन नगरी तत्काल हेडवर्क्स सार्ने निर्णयमा नपुग्न  सुझाव दिएको बताइन् ।

संयोजक माझीका अनुसार समितिले २०७८ साल असार १ गतेको बाढीका कारण ध्वस्त भएको हेडवर्क्स क्षेत्र, अस्थायी ‘टनेल’मार्फत पानी पथान्तरण गरिएको अवस्था र पछिल्लो अवधिमा हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनी विभिन्न निकायबाट सुझाव दिइएको आधारमा हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्ने भनिएको क्षेत्रको पनि टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।

आयोजनाको लागत खर्च बढिरहेको, बाह्रै महिना काठमाडौंमा पानी पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको, लार्के र याङ्ग्रीको पानी तत्काल आउने सम्भावना पनि नदेखिएको अवस्थामा हेडवर्क्स सार्न हतार गर्नुभन्दा पुरानै हेडवर्क्सलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन थप उपायको खोजी गर्नु उचित हुने सुझाव टोलीले दिएको सांसद माझीले बताइन् ।

मेलम्चीबाट दुई हजार सात सय मिटर लामो सुरुङ बनाएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी ल्याइएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी पठाइरहेको आयोजना प्रमुख रत्न लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार सुक्खायाममा अहिले दैनिक १७ करोड लिटर पानी गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ १८ करोड लिटरसम्म पनि जाने गरेको छ । याङ्ग्री र लार्केसम्म जाने ‘एप्रोच रोड’ निर्माण भइरहेको र अन्य डिजाइनको काम पनि जारी छ ।

आयोजना प्रमुख लामिछानेले पहिलेको मुख्य द्वार र संरचना रहेको हेडवर्क्सलाई सञ्चालन गर्दा जोखिम कायम हुने भएकाले नौ सय मिटरमाथिको सहज स्थानबाट मुहान बनाई सुरुङमार्फत मूल टनेलमा पानी लैजाने विषयमा सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तर निर्णय नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए ।

मेलम्चीका स्थानीयवासीले भने आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीले काम गर्दाको बक्यौता नतिरेको र स्थानीयको पक्षमा गर्नुपर्ने दायित्वका काम मेलम्ची आयोजनाले नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

आयोजनाले भने सिएमसी र सरकारबीच कानुनी लडाइँ रहेकाले समस्या भएको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८१, आइतबार  ९ : ३६ बजे

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२

समस्याहरू समाधान गर्दै सरकार अघि बढिरहन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै