काठमाडौं – ऐनकानूनमै किटिएको अधिकारसम्म प्राप्त नभएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शान्तिवाटिका ४४ दिनदेखि अनसनरत छन् । ‘सम्झौता कार्यान्वयन संघर्ष समिति, २०८१’ नाम दिएर उनीहरू अनसनमा बसेका हुन् ।
वि.सं. २०७४ मा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा ‘क’ वर्गका अपाङ्गताका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, राज्य आफैँले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ लागू गराउन दबाब दिन अनसनमा बसेको संयोजक दीपकप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कागजमा लेख्न मात्रै ऐन बन्ने त होइन होला ? हामीले आफ्नो हक माग्दा-माग्दा नपाएर सडकमा आउनुपर्यो ।’
नियमावलीमा पूर्ण अशक्त भएकाहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सहयोगी सेवा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । ती बूँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
शान्तिवाटिकास्थित सडक पेटीमा चौबीसै घण्टा होहल्ला छ । धुलोधूवाँ र मानिसहरूको आवतजावतका कारण त्यहाँ बसिरहन सहज छैन । जारी आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपाललाई नेतृत्व लिन आग्रह गरिएको थियो । महासंघले व्यक्तिगत मुद्दा बोक्न नसकिने प्रतिक्रिया दियो । अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग रहने जनायो ।
‘‘क’ वर्गको अपाङ्गतालाई सहयोगी उपलब्ध गराउने गरी २०८० चैत १४ गते एक सम्झौता भएको थियो’, भण्डारीले खबरहबसँग भने, ‘२०८१ वैशाख २१ गतेबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, तर सम्झौता अनुरूप भएन । अन्ततः हामी अनसनमा बस्नुपरेको छ ।’
भण्डारीका अनुसार; जारी आन्दोलनमा सबै वर्गका अपाङ्गता भएकाहरूले एक्यवद्धता जनाएका छन् । राज्यले खोजीखोजी न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा अधिकार माग्दा पनि नदिएको अपाङ्गता भएकाहरूको गुनासो छ । विषयगत मन्त्रालयले चाहिँ बजेट भाषण भन्दा अघि नै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनिएको हो ।’
‘सम्झौता कार्यान्वयन नै हाम्रो माग हो । त्यो कार्यान्वयन नै नगरी कसरी अनसन टुङ्गिन्छ ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘अनसन नबसी हुन्न भनेर हामी सडकमा आएका हौँ,’ उनले भने ।
ऐनमा उल्लेख गरेको अधिकार प्राप्त नहुञ्जेल अनसनमा बस्ने हो । र जीवन रहेसम्म अपाङ्गताको लागि काम गर्ने उनले बताए । भन्छन्, ‘तर हामी जस्ताको लागि मिडियाले साथ दिएनन् ।’
‘यहाँ कुनै नेता तथा अभियन्ताले हल्ला गर्ने हो भने सबै मिडिया आउँछन् । तर हामी शारीरिक रूपले अशक्तहरूलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बेलामा वास्तै गरेनन्,’ भण्डारी दुःखेसो पोख्छन्, ‘सपाङ्गता भएकाले अपाङ्गताको पीडा महसुस गर्न नसक्ने रहेछन् ।’
२०६६ सालमा गाडी दुर्घटनामा परेर भण्डारीको ढाड भाँचिएको थियो । उनी ‘क’ वर्गको अपाङ्गतामा पर्छन् । ह्विलचेयरमा उनी आफैँ बस्न सक्दैनन् । दिसापिसाब पनि अरूले नै गराइदिनुपर्छ ।
पिसाबको लागि पाइप लगाइराखेका छन् । उनी चौबीसै घण्टा ओछ्यानमै हुन्छन् । एक सहयोगी भाइ नै राखेर उनी अनसनमा छन् ।
ह्लिलचेयर चढ्ने विद्यार्थीलाई त्रि-चन्द्रको चार तलामा कक्षा
दिलीप सापकोटा (३५, सिन्धुपाल्चोक) लाई २०६९ सालमा ‘स्पाइनल कर्ड इन्फेक्सन’ अर्थात् मेरुदण्ड पक्षघात भएको हो । सापकोटाले अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खेलकुदका माध्यमबाट पुर्नस्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका सापकोटा हाल नेपाल स्पा कड इनजुरी खेलकुद संघमा महासचिव छन् । मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूलाई परामर्शको जरुरत पर्ने भएकाले यस विषय अध्ययनमा उनको रुचि छ ।
‘हामीले थप अधिकार मागेको होइन, ऐनमा भएको त देऊ भनेको हो,’ उनले भने, ‘अपाङ्गता भएकालाई पनि मानव अधिकारको पूर्ण उपयोगसाथ जीवन बाँच्न देऊ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
अहिले बनेका सार्वजनिक नयाँ भवनहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् । ऐनमा त लेखिएको छ- तर भवन बनाउन मापदण्ड पूरा गरिएको छैन ।
सापकोटा त्रि-चन्द्रमा मनोविज्ञान परामर्शमा एक वर्षे कोर्षमा भर्ना भए । तर, दुईचारपटक भन्दा धेरै कक्षा लिन जान सकेका छैनन् । चौथो तलामा कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।
उनी लगायत विकलाङ्गहरूले भुईं तलामा कक्षा सञ्चालनका लागि बारम्बार आग्रह गरे । तर, सक्दैनौं भनेर प्रशासनले गैरजिम्मेवार जवाफ दियो । अपाङ्गता भएकै कारणले मन लागेको विषयसमेत पढ्न पाएनन् ।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता चार तलामाथि कसरी पुग्ने ? दिनहुँ साथीभाईलाई पुर्याइदिन भनेर कसरी पढ्ने ? दिनहुँ साथी भाइलाई भनेर कसरी पढ्ने ? एक तलासम्म त उनीहरूले दिनहुँ सहयोग गर्न सक्लान्, तर चार तलासम्म बोक्न उनीहरूलाई पनि समस्या हुन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल संयोजकत्वमा दुईपटक वार्ता चल्यो । ‘तर, उहाँहरूले स्रोत छैन भन्नुभयो, त्यसो भए ऐनमा व्यवस्था गरिएका कुरा हटाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो राय हो’, सापकोटाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना नियमावली बन्दैन । आज नसक्ने भए पनि हिजो के आधारमा व्यक्तिगत सेवा-सुविधाबारे स्वीकृति दिएको हो ?’
राज्यले अशक्तमाथि आश्वासन मात्रै देखाउने गरेको र दलहरूले ललीपप देखाएर राजनीति गरेकोप्रति सापकोटाले गुनासो गरे । वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेर सडकमा बस्नु परेको दुःख उनले पोखे ।
मोबाइलमा कुरा गर्दै बाइक नचलाएको भए…
प्रेम बुढाथोकी (३४, दोलखा) उनी चार दिदीबहिनी र उनी दुई भाइमध्ये जेठा छोरा हुन् । स्पाइनल इन्ज्युरी अर्थात् उनी पनि ‘क’ वर्गको अपाङ्गता हुन् ।
२०६७ सालमा दोलखा बजारबाट घर फर्किने क्रममा मोबाइलमा फोन आइराखेको थियो । बाइक चलाउँदै फोनमा कुरा गर्दा दुर्घटना भयो । उनको नाभीदेखि तल्लो भाग चल्दैन । केही महसुस नै हुँदैन । शौचालय जान सहयोगी चाहिन्छ ।
‘क वर्गको अपाङ्गता भएका नागरिक आफ्नो अधिकारको लागि सडकमा अनसन बस्नुपरेको देश कति लोकतान्त्रिक होला ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दिनभरी घाम, रातभर लामखुट्टे र भुइँको सुताई कष्टपूर्ण छ । अपाङ्गताले गर्न सक्ने ठाउँमा जागिरको व्यवस्था गरिदिए जीवन निर्वाह निम्ति सहज हुने थियो । हामीले भनेको कसैले सुन्दैन । सरकारले नै अपाङ्गता भनेर विभेद गर्यो ।’
‘बाइक र गाडी चलाउँदा मोबाइलमा कुरा गर्ने काम गर्दै नगरौँ । त्यो दिन मोबाइलमा कुरा नगरेको भए यसरी अपाङ्ग भएर बस्नु पर्दैनथ्यो । छोरा मान्छे देश विदेश पुग्थे , कमाउँथे र परिवार बनाउँथे होला । त्यो सानो गल्तीले जीवनमा सग्लो जन्मिएको मान्छे अपाङ्गतामा पुगेँ,’ उनले भने ।
बुढाथोकीको बुवाआमाको मृत्यु भइरसकेको छ । उनको घरबार (विवाह) भएको छैन । एक्लै बसिरहेका छन् ।
अपाङ्गता भएकाका अभिभावक डिप्रेसनमा
ओखलढुङ्गाका मुकुन्द दाहाल हाल काठमाडौंको टोखामा बस्छन् । उनी बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक संघमा आवद्ध छन् । उनकी २४ वर्षीया छोरी बौद्धिक अपाङ्गता छिन् । पेशाले कानून व्यवसायी भएपनि सबै छोडेर आफ्नी छोरीहरू जस्ताका लागि अभिभावक बनेका छन् ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएकामा उमेर अनुसार बौद्धिक विकास हुँदैन । अरूले नै खुवाइदिनुपर्ने, लुगा लगाइदिनुपर्ने र नुहाइदिनुपर्ने हुन्छ । समाजले भन्ने गरेको ‘लाज’बारे थाहा नपाउने हुन्छन् । उनीहरूलाई हरेक क्रियाकलापमा सहयोगी चाहिन्छ ।
उनकी छोरीमा अटिजम, नन भर्बल (नबोल्ने) र एक ठाउँमा एटेन्सन नहुने हुन्छ । लुगा लगाए/नलगाएको थाहा पाउँदिनन् । लडिन्छ, चोट लाग्छ भन्ने पनि ज्ञान छैन । यस्ता अपाङ्गता भएकाहरूलाई निको बनाउन भन्दै अभिभावकहरू शुरूमा उपचार गराउनतिर लाग्छन् ।
‘बच्चाको लागि अभिभावकले के गर्न सम्म पछि पर्दैन ? दुनियाँको सरसल्लाहले धामी झाँक्रीदेखि शहरका सबै अस्पतालमा पुर्याइन्छ । सबै सम्पत्ति सकिएपछि ए अब नसकिने रहेछ भन्ने हुन्छ । सम्पत्ति सकिएपछि सरसल्लाह पनि पाइँदैन । अन्तिममा वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले सुनाए ।
दाहालको अनुभवमा बौद्धिक अपाङ्गता सदस्य भएका परिवार समाजमै निरीह बन्ने स्थिति आउँछ । अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा निकै संकुचित छ । अघिल्लो जन्मको पाप भोग्नुपरेको भनिदिन्छन् । आमाले त झनै धेरै सकस ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले असहयोग गरेकै कारण बौद्धिक अपाङ्गता भएकाका अभिभावक डिप्रेसनमा रहेको उनले बताए ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूप्रति कम्तिमा एक तिहाइ कर्तव्य राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित उनी शान्तिवाटिकामा अनसन बसेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरू १८ वर्ष भएपछि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्यो । अन्य देशहरूमा सरकारले पनि जिम्मेवारी लिएको हुन्छ ।’
तर, कर्तव्य पूरा गर्नुको साटो स्रोत छैन भन्दै सरकारले टार्ने गरेको छ । जति स्रोत छ-त्यतिबाटै शुरू गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । मानव अधिकारको आधारभूत मामिलामा सरकारले पैसा छैन भनेर अभिभावकलाई कमजोर बनाउन नहुने दाहाल बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया