काठमाडौं – पाँच वर्षअघि निकै तामझामका साथ अघि बढाइएको जनताको जलविद्युत कार्यक्रम ओझेलमा पर्दै गएको छ । वि.सं. २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरी अघि बढेको उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

खासगरी तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यअनुरूप सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि २० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान थियो । त्यसमध्ये १० खर्ब रुपैयाँ त बैंक तथा वित्तीय संस्था र जनतालाई सेयर दिएर पूँजी जुटाउने योजना सरकारले लिएको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु भएको मध्यावधि पूरा हुँदासमेत लक्ष्यअनुसार पूँजी जुट्न सकेको छैन ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत सेयरधनी’ नाम दिइएको कार्यक्रम लागि सरकारले प्रतिफल दिने आकर्षक आयोजना भनेर २२ वटा जलविद्युत आयोजना छनोट गरेको थियो । हाल ६ वटा जलविद्युत आयोजनामा मात्र जनताको लगानी हुने सुनिश्चितता भए पनि बाँकी १६ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

हालसम्म १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, १४.८ मेगावाटको अपर सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली–३ बी जलविद्युत आयोजनामा जनताको सेयर लगानी जुटेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । तामाकोशी–५ र जगदुल्ला–१ जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणको चरणमा लैजान सकिने अवस्था रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए ।

अन्य आयोजनाहरूका सन्दर्भमा सेयरको मोडालिटीअनुसार अघि बढाउने चरणमै रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, ७२५ मेगावाटको अपर अरूण जलविद्युत आयोजनालाई पनि जनताकै लगानीमा अघि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

मूख्यतया वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणको चरणमा जाने आयोजनाबाट जनताले कहिलेसम्म प्रतिफल पाउँछन्‌ ? जनताको सेयर र प्रतिफलको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन । जनताबाट सेयर उठाएर पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि हालसम्म एउटा मात्रै पनि आयोजना निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । छनौट गरिएका आयोजनामा कहिलेसम्म पूँजी जुट्छ ? निर्माण सुरु हुन्छ ? निर्माण कहिले पूरा हुने ? र प्रतिफल कहिले पाउने ? भन्ने कुरामा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । जसकारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

जनतालाई लगानी र प्रतिफलको ग्यारेन्टी विश्वास नदिलाई हचुँवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको ऊर्जाविज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन् । ‘जनतालाई जलविद्युतको मालिक बनाउने योजना बनाउँदै गर्दा उनीहरूको लगानी र प्रतिफलको ग्यारेन्टी सरकार गर्नुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।’

जनताको लगानी भनेपछि प्रत्येक आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर लगानी गर्ने हो । तर, यहाँ आयोजनाको लागत, प्रतिफल, लगानी सुनिश्चित हुने/नहुने केही थाहा छैन, अनि पैसा उठाएर ब्याजसहित नाफा दिन्छु भन्नु गलत रहेको अर्का ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउँदा देखि नै गलत नीति लिएको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रममा सरकारको नीति नै गलत थियो र जनताबाट उठाएको लगानीका आयोजना आयोजना सम्पन्न हुने/नहुने र कहिले सम्पन्न हुने अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजना निर्माण एक त महँगो हुने र अर्को ब्याज र पेन्सन दिन्छु भन्नु गलत हो ।’

सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयर संरचना ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको रहने व्यवस्था छ । संस्थापक सेयरअन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको ५/५ प्रतिशत र ४१ प्रतिशत नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरअन्तर्गत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि तीन प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत, अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई ३३ प्रतिशत र विद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई ३ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।