काठमाडौं- शुक्रबार बिहान उज्यालो नहुँदै त्रिशुलीमा विभत्स प्रकोपको घटना भयो । दुईवटा यात्रु बस पहिरोले बगाएर त्रिशुली नदीमा खस्दा बेपत्ता भए । बससँगै करिब ६५ यात्रु बेपत्ता छन् । सुरक्षाकर्मीले उनीहरुको खोजी जारी राखेको छ ।

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार काठमाडौंबाट रौतहटको गौर जाँदै गरेको बसमा चालक र सहचालकसमेत ४१ जना चढेका थिए भने वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बसमा २४ जना थिए । बसमा टिकट नकाटी बीच बाटोबाटै यात्रुहरु चढाइने गरेकाले यात्रुहरुको यकिन संख्या अझै निर्क्योल हुन बाँकी छ ।

तीन यात्रुले झ्यालबाट हाम्फालेर ज्यान बचाएको खबर आए पनि अन्य यात्रुहरु बससँगै त्रिशुलीको भेलमा मिसिएका छन् । अर्को एउटा बसका चालकको ढुंगाले लागेर निधन भएको छ । हजारौं यात्रुहरु बाटोमा अलपत्र छन् ।

उता कास्कीमा एकै परिवारका सात सहित १० जना पहिरोसँगै पुरिएका छन् । देशैभर बाढी पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति भइरहेको छ । देशैभरिका सडकहरु अवरुद्ध बनेका छन् । दुईवटा बस नदीमा बेपत्ता भएसँगै रौतहट र वीरगञ्जका नागरिकमा त्रास र शोक फैलिएको छ ।

यस्तो राष्ट्रिय संकटको घडीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु र दलका नेता–कार्यकर्ताहरु यतिबेला प्रकोपस्थलमा हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना, आज देशभर प्राकृतिक प्रकोपले वितण्डा मच्चाइरहेका बेला नेताहरु सत्ताको जोडघटाऊमा केन्द्रित छन् ।

सांसदहरु सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलका कारण काठमाडौं छाड्न नमिल्ने बाध्यतामा छन् । संघीय संसदमा आज बैठक त बस्ने छ तर उद्धारका लागि हैन, सरकार बनाउने र भत्काउने खेलका लागि ।

आम जनताले यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गिज्याइरहेका छन् । हुन त प्रकृति आफैं बोल्दिनन् । तर, यस्तो लाग्छ– नबोल्ने प्रकृतिले पनि यतिबेला सिंहदरबारमा नेताहरुलाई गिज्याइरहेकी छिन् । जनता प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका बेला सिंहदरबारमा सत्ता छाड्नुपरेको पीडा र सत्ता पाएको हर्षोल्लास प्रकट भइरहेको छ ।

सरकार बन्ने भत्कने प्रक्रिया जे–जस्तो भएता पनि राज्य एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो । राज्यमा रहेको प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धी संयन्त्र सधैं सक्रिय रहनुपर्छ । आज पनि प्रकोपको घटना हुनासाथ उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहानै सुरक्षा निकाय र राज्यका अंगहरुलाई राहत र उद्धारमा खटिनका लागि निर्देशन पनि दिएका छन् ।

तर, प्रकोप नियन्त्रणका लागि राज्यको दायित्वमा यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । आम जनताले कहिलेसम्म मुग्लिनको बाटोलाई ‘यमलोकको यात्रा’ जस्तो मानिरहनुपर्ने ? त्यहाँको जोखिमको पूर्वअध्ययन गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा राज्य किन चुक्दै आएको छ ? जोखिक न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रणाली किन व्यवस्थित छैन ?

प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सरकारले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिँदैन । जब बर्खा लाग्छ, गृह मन्त्रालयमा सामान्य बैठकहरु बस्छन् । तर, देशमा बढ्दै गएको वातावरणीय जोखिमबारे सरकारको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन ।

कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमति अनुसार आजको संसद बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बहिर्गमन गराउने लगभग निश्चित छ । आज प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई सम्वोधन गरेर त्यहीँबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, या उनले पहिले बोलेजसरी नै विश्वासको समाना गर्नेछन् । त्यसपछि आजै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया पनि शीतलनिवासबाट सुरु हुनेछ ।

दलका नेताहरुले गरिरहेको सरकारको यो अदली–अदलीमा आम जनताको खासै चासो देखिँदैन, किनभने जनताले भोगिरहेको समस्या बेग्लै छ । र, जुनसुकै सरकार आए पनि जनताका समस्या उस्तै छन् । अब बन्ने सरकार र सरकारको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षले समेत सिंहदरबारमा माला लगाएर बस्नुको साटो जनताका समस्यातिर पो ध्यान दिने हो कि ?

यो पनि-

पहिरोले बगाएका दुवै बसमा थिए ६५ जना यात्रु

बस पहिरोले बगाएपछि तीन यात्रुले हामफालेर जोगाए ज्यान

नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा पहिरोसँगै खसेको ढुंगाले लागेर बस चालकको मृत्यु