काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देश अब आर्थिक संकटको डिलबाट बाहिर आइसकेको बताएका छन् । उनले शासनका सबै मोर्चामा सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विश्वासको मत माग्नुअघि आफ्नो धारणा राख्दै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले देशलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याइसकेको बताएका हुन् ।

उनले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाइएको पनि बताएका छन् । दाहालले आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी कयौँ परिवर्तन गरेको पनि उल्लेख गरे।

दाहालले सामान्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याजलाई अब कानुनी रुपमा अपराधका रुपमा घोषित गरिएको बताए ।

सरकारका उपलब्धि यसरी सुनाए

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरेँ। डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो आर्थिक उपलब्धि सानो होइन । म ढुक्कले भन्न सक्छु देश अब आर्थिक संकटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ । सभामुख महोदय आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि सरकारले थुप्रै मानकहरू स्थापित गरेको छ। सामन्ती शोषणको अवशेषका रुपमा रहेको मिटर ब्याज अब कानुनत: अपराध घोषणा गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको जरेदेखि अन्त्य, अपराध अन्त्य र वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न विशिष्टकृत संस्थाको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्यालामा सापेक्षित वृद्धि भएको छ। स्वदेशमा रहेका र विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको पूर्ण तयारीसहित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले निरन्तरता पाएन भने पनि हामी संसदमा त्यो लक्ष्यका लागि तपाईंहरूलाई खबरदारी गरि नै रहनेछौँ । हामी शासनका सबै मोर्चामा सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको छ ।

युगौंदेखि जातीय विभेद सहेर आत्मसम्मानको संघर्ष गर्दै आएका दलित समुदायको समग्र आर्थिक रूपान्तरण र संविधानप्रदत्त अधिकार अनुभूतिजन्य तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष प्रकृतिको दलित विकास प्राधिकरण स्थापनाको निर्णय गरिएको छ । दलित समुदायको सीप र पेशा आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्न शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत नै सुनिश्चित गरिएको छ । दलित समुदायको प्राविधिक शिक्षामा सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । मेरो अनुरोध छ, मसँग बदला लिने नाममा, प्रचण्डसँग बदला लिने नाममा दलित, महिला, श्रमिक समुदायका पक्षमा, घाइते अपाङ्गका पक्षमा बजेटमार्फत अघि सारेका कार्यक्रमहरू न च्यातियोस् ।

नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेर बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकी अनागरिक हुनुको पीडा भोगिरहेका हजारौं नागरिकले नागरिकता पाएका छन् । आज इतिहासमा नै पहिलो पटक गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । त्यसका दुइटा नेतालाई त मेरै हातबाट नागरिकता दिएको छु । सुशासनको आधार मानिने जनगुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हेल्लो सरकारलाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न कतिपय निकायहरूको पुनर्संरचना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसको सुरुवात भएको मैले यसअघि पनि सदनलाई जानकारी गराएको छु । पछिल्ला दुवै शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक नपाएको समाचार कतै पढ्नु परेन । विकट हिमाली जिल्लादेखि सबै विद्यालयहरूमा भर्नासँगै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ १० वर्षपछि ।