धरान– धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले अन्ततः खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन् ।

महसुल वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलको संयुक्त संघर्ष समिति र मेयर साम्पाङबीच ८ घण्टा लामो छलफल र वार्तापछि महशुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता गरिएको हो ।

दुई पक्षीय वार्तापछि तीन बुँदे सहमति गर्दै खानेपानी महशुलको पुरानो दर यथावत राखेर पुनर्विचार गर्ने निधो भएको छ । सहमतिको बुँदामा भनिएको छ, ‘खानेपानी महशुल वृद्धिबारे खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई उसको जवाफ नआउन्जेल पुरानो दर महशुल यथावत राखी पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरियो ।’

दोस्रो बुँदामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने दलहरुले माग गर्दै आएका थिए । सात सदस्यीय बोर्डमा चार सदस्यको समयावधि सकिएकोले रिक्त रहेको छ । बोर्डलाई पूर्णता दिने विषय विराटनगरस्थित उच्च अलदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे आदेश प्राप्त भएपछि निर्णय गरिने भएको छ ।

अन्तिम बुँदामा खानेपानी बोर्डको हालसम्म सार्वजनिक नभएको आयव्यय ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको वार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका धरान नगर सभापति श्याम पोख्रेलले बताए ।

उनले भने, ‘मेयर साम्पाङ निर्वाचित भएदेखिको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को आयव्यय सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ ।’

आइतबार ११ बजे वार्ता गर्न मेयर साम्पाङले बोलाए पनि औपचारिक पत्र पठाएका थिएनन् । त्यसपछि दिउँसो २ बजेसम्म संघर्ष समिति वार्तामा सहभागी हुन मानेन । नआएका दलका प्रतिनिधिहरूलाई मेयर साम्पाङले पत्र लेखेपछि मात्रै वार्ता सुरु भएको थियो ।

सहमति पछि आन्दोलनरत पक्षलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै मेयर साम्पाङले भने, ‘एसियाली विकास बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व भएकोले महशुल वृद्धि गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि वार्ताबाट सहमति भएको छ । दलसँगको वार्ताबाट धराने जनताको हितमै सहमति भएको छ ।’

वार्तामा सहभागी एमाले धरान नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले मेयर साम्पाङसँग अन्य धेरै विषयमा मौखिक सहमति पनि भएको बताए । लिखित रुपमा खानेपानीबारे मात्रै तीन बुँदे सहमति भएकाले आन्दोलन फिर्ता र स्थगित भनेर नलेखिएको बताए । उनले भने, ‘मेयर सा’वसँग सहमति भइसकेकाले खानेपानीसम्बन्धी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता र स्थगित भएका छन् ।’

वार्तामा मेयर साम्पाङसहित उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा, कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोख्रेल, एमाले धरान नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादी इञ्चार्ज चोत्लुङ, जसपा धरान उपाध्यक्ष सुमन चेम्जोङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रेवतीरमण राई सहभागी थिएन ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टीका प्रतिनिधि ठाकुरबहादुर कार्की, राप्रपाका प्रतिनिधि विनोद कोइराला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सहसचिव अमर इजम, संघीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष मोहन तिगेला, राष्ट्रिय साझा पार्र्टी केन्द्रीय अध्यक्ष भूपी कोयु, १८ नम्बर वडा अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई, १७ नम्बर वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी अध्यक्ष जनकऋषि राई र खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेल सहभागी थिए ।

साउन १ देखि लागू हुने गरी खानेपानी महसुल र अन्य शुल्क वृद्धिको सूचना सार्वजनिक भएपछि साउन ११ गतेदेखि आन्दोलनरत पक्षले खानेपानी काउन्टरमा तालाबान्दी गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा राखिएको बोर्डसमेत आन्दोलनरत पक्षले तोडफोड गरेका थिए ।

दलहरूसँग वार्ता सहमति भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल सेवा निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई दुई दिनभित्र महसुल वृद्धिको सम्पूर्ण विवरण पठाउन मागसहित पत्राचार गरेको छ ।

आयोग अध्यक्ष इन्जिनियर रुद्रप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेललाई सम्बोधन गरी पठाइएको छ ।

पत्रमा खानेपानी महसुल वृद्धिको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन ताकेता गरिएको छ । ‘साउन १८ गते पठाएको पत्रमा बोर्डबाट खानेपानी महसुल वृद्धिको प्रस्ताव यस आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत गैरकानुनी रुपमा तहाँबाटै महसुल वृद्धि भएको सन्दर्भमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा ‘बोर्डको महसुल वृद्धिबारे निर्णयको विवरण ३ दिनभित्र आयोगमा पठाउन पत्राचार भएकोमा हालसम्म उपलब्ध नगराइएको’, उल्लेख छ ।

आयोगले खानेपानी मन्त्रालय, सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र नगर विकास कोषलाई बोधार्थ दिएको छ ।