काठमाडौं– सर्लाहीको बरहथवास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थानीय तहमा राख्ने कि प्रदेशको मातहतमा भन्ने विवादले गत साता एक जनाको ज्यानै भयो । यो घटनाले कस्तो स्वास्थ्य संस्थामा कुन तहको अधिकार रहन्छ भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

नगरपालिकामा रहेको अस्पताल कुन तहमा राख्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलबीच चर्केको विवाद विरोध प्रदर्शनमा परिणत हुँदा बरहथवा–६ का ३० वर्षीय जयशंकर साहको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भयो ।

बरहथवा नगरपालिका–६ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने विषयमा बरहथवा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख कल्पना कुमारी कटुवाल पूर्वनिर्णयबाट पन्छिएपछि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता बिगुप्रसाद चौधरीको भनाइ छ ।

यसअघि नगर प्रमुख कटुवालले मधेस प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बरहथवा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अपग्रेड गरी ५० शैयाको अस्पताल बनाउन औपचारिक पत्र पठाएकी थिइन् । तर, नगर कार्यपालिकाले गत असोज ९ गते अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । अहिले सोही निर्णयबाट नगरप्रमुख कटुवालसहित बहुमत सदस्य पछाडि हटेका कारण आन्दोलन चर्किएको र स्थिति तनावपूर्ण बन्यो ।

मधेश प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनका लागि अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने साथै मन्त्रालयबाट आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति नभएसम्म हाल कार्यरत जनशक्ति अस्पतालमा यथावत राख्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।

अस्पतालको अधिकार स्थानीय तहमा कि प्रदेशमा ? यो विवादले सर्लाहीमा एकजनाको ज्यानै गयो । अस्पतालको अधिकारसम्बन्धी विवाद बागमती प्रदेश र संघबीचमा पनि देखिएको छ । बाग्मतीले पास गरेको ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले विवाद निम्त्याएको हो ।

सर्वसम्मत निर्णय भए पनि स्थानीय तहको हातबाट अधिकार खुस्कने भएपछि पूर्वनिर्णयबाट नगरप्रमुख पन्छिएको स्थानीयको तर्क छ । एक स्थानीयले खबरहबसँग भने, ‘यस्तो काम पार्टीभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्नेमा पार्टी हेरेर जनताको सुविधा खोस्नु निकै दुःखद हो ।’

नगरपालिका र प्रदेशको विवाद किन ?

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री नेपाली कांग्रेसका भएकाले एमाले नगरप्रमुख रहेको बरहथवाले जनतालाई सुविधा पुग्ने काम गर्न आनाकानी गरेको स्थानीय कांग्रेस नेता चौधरीको तर्क छ ।

‘यसै जिल्लाको स्वास्थ्यमन्त्री हुनु भएकाले यहाँ अस्पताल बनोस् भनेर चाहना राख्नुभयो, चौधरी भन्छन्, ‘तर अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा कांग्रेसको बोलबाला चल्छ भनेर एमालेले मानेन ।’

१५ शैयाको नगर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको प्रदेशस्तरीय बनाउने र धेरै किसिमका रोगको उपचार हुने सुविधा थप्ने प्रस्तावलाई नगरपालिकाले रोक्ने प्रयास गरेको आन्दोलनकारीको आरोप छ । मधेस प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताल ५० शैयाको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

नगर अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे बेडसँगै सुविधाहरु थपिने र धेरै रोगको उपचार हुने एकथरिको तर्क छ । अर्काथरि चाहिँ प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा नगरपालिकाको अधिकार खोसिने तर्क गर्छन् ।

संघीयतामा स्वास्थ्यको अधिकार

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्वास्थ्यलाई तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जसलाई प्राथमिक स्वास्थ्य भनिन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखिएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा माथिल्लो तहको अस्पताल प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ । विशिष्टीकृत सेवासम्बन्धी अस्पतालचाहिँ संघ सरकारको अधिकारभित्र पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।

बूढाथोकी भन्छन्, ‘यो कुरा संविधानले नै परिभाषित गरेको गरेको छ र यसलाई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीले थप परिभाषित गरेका छन् । त्यही अनुसार कुन–कुन सेवाको संस्था दर्ता प्रदेशले कति गर्ने, संघले कति गर्ने, कुन सेवाको कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने कुरा पनि सबै परिभाषित छ ।’

संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारको सूचीअनुसार १५ शैयासम्मको अस्पतालको अधिकार स्थानिय तहलाई छ । त्योभन्दा माथि २५ देखि २ सय शैयासम्मको अस्पतालको अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको छ । त्योभन्दा माथिका अस्पतालहरु संघको अधिकार अन्तर्गत पर्छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘तर यदि स्थानीय तहले ५० शैयासम्मको अस्पताल आवश्यक छ र हामीले चलाउँछौं भन्छ भने प्रदेश सरकारसँग स्वीकृति लिएर चलाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।’

बुढाथोकी अगाडि भन्छन्, ‘१५ शैयासम्मको अस्पतालको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यसमा आधारभूत सेवाहरु निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । त्योभन्दा माथिको चलाउँछु भन्यो भने आर्थिक र जनशक्ति सबै आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सर्लाहीको बरहथवा अस्पतालसम्बन्धी बिवादबारे खबरहवको प्रश्नमा प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न पाउने १५ शैयासम्मको अस्पताल हो । प्रदेश सरकारले स्वीकृति दियो भने त्यो छुट्टै कुरा हो । तर, नगरपालिकाले ५० शैयाको मेरो हो, मैले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्न पाएन ।’

त्यसो त अस्पतालको अधिकारसम्बन्धी विवाद अहिले बागमती प्रदेशमा पनि देखा परेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने ऐन पास गरेको छ । जसलाई संविधान र जनस्वास्थ्य ऐनले स्वीकृति दिएको छैन । यो विषय अहिले विवादमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बताउँछन् ।

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष लिएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तामझामका साथ देशैभरि भवन शिलान्यास पनि भए । तीमध्ये अहिलेसम्म २७ वटा अस्पताल बनेर सञ्चालनमा आएका छन् । केही भाडामा सञ्चालन भइरहेका र एक सयवटा अस्पताल यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा भने अस्पताल सञ्चालनमा विवाद रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । सम्भवतः अबको १/२ वर्षभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रदेश समन्वय समिती मार्फत वा मन्त्रिपरिषद मार्फत नै भए पनि बाँकी रहेका अस्पतालहरुको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

वडाको अवस्था के छ ?

पहिलेको स्वास्थ्य चौकी अहिले वडाबाट सञ्चालन गरिएको छ । यसलाई आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र भनिन्छ । देशभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामा यी चौकीहरु सञ्चालित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र करिब ७ सयभन्दा बढी सेवा सुविधा उपलब्ध छन् ।

यी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी भर्ना र सर्जरीको सुविधा भने छैन । बाँकी आधारभूत सेवा सबै वडामा उपलब्ध रहेको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन र विद्यार्थीहरुको दैनिक चेकजाँचका लागि भनेर एक जना नर्स राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत नै जनशक्ति पठाइएको प्रवक्ता बुढाथोकी बताउँछन् । तर, यो व्यवस्था वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही विद्यालयमा मात्र लागू भएको छ । अन्य प्रदेशहरु पनि यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।