कुमारी बैंकको आकर्षक ‘कुमारी गज्जब बचत’ खाता : बचत खातामा उच्च ब्याज सहित स्वास्थ्य बीमा   « Khabarhub

कुमारी बैंकको आकर्षक ‘कुमारी गज्जब बचत’ खाता : बचत खातामा उच्च ब्याज सहित स्वास्थ्य बीमा  


१ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बचत खातामा उच्च ब्याजदरका साथै स्वास्थ्य बीमा सहितको परिमार्जित सुविधा सहित कुमारी बैंकले ‘कुमारी गज्जब बचत खाता’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

न्युनतम मौज्दात एक हजार रहेको यस खातामा बैंकले उच्च ब्याजदर वार्षिक ६.०१ प्रतिशत प्रदान गर्नुका साथै २० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा, निःशुल्क डेबिट कार्ड समेत उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएकाे छ ।

बैंकका अनुसार बीमा योजनामा १६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका खातावालले २० हजारसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाको बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ ।

बैंकले न्यूनतम मौज्दात, उच्च ब्याजदर र स्वास्थ्य बीमा सुविधा तथा निःशुल्क डेबिट कार्ड समेत उपलब्ध गराएको ‘कुमारी गज्जब बचत खाता’ नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उपलब्ध उत्कृष्ट बचत खाताहरूमा पर्ने विश्वास लिएको छ ।

कुमारी बैंकले देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  १२ : ०५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा