एन्फालाई कारबाही गर्न खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

एन्फालाई कारबाही गर्न खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


576
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का १० जना पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमण गएकामा आपत्ति जनाएको छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को ‘झ’मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को स्वीकृति लिनुपर्नेमा व्यवस्था भएबमोजिम एन्फाले सो प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश गएकाले मन्त्रालयले एन्फालाई कारबाही गर्ने राखेपलाई निर्देशन दिएको हो ।

 विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको नेपालले आगामी चैत २ मा मलेसियाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ । त्यसपछि नेपाली टोलीले आगामी चैत ८ र १३ गते बहराइनसँग ‘होम एन्ड अवे’का दुई खेल खेल्दैछ । उक्त खेलका लागि नेपाली टोलीसहित एन्फाका १० पदाधिकारी ‘अफिसियल’ बनेर मलेसिया गएका हुन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालाको मैदान खराब भएपछि नेपालले होम र अवे खेल   बहराइनमा खेल्न लागेको हो ।

राखेपको स्वीकृति पश्चात् मात्र खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा सम्मेलन भाग लिन वैदेशिक प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको युवा तथा मन्त्रालयद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  ६ : ४४ बजे

दुई वर्षमै १६ करोड घाटामा गएको थियो जीबी र रविको गोर्खा मिडिया

काठमाडौं-  गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा

संसदीय समितिको निष्कर्ष- कानुनी परिबन्दमा पारेर जीबी राई अरुको सम्पत्ति र कम्पनी हत्याउँथे

काठमाडौं- ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष

रवि प्रबन्ध निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भित्रियो सहकारीको १७ करोड (बयानको पूर्णपाठ)

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीहरूबाट गोर्खा मिडिया

राष्ट्रपतिसमक्ष वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं–  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त

नीजि क्षेत्रका निराशालाई अन्त्य गर्ने मन्त्री भण्डारीको प्रतिवद्धता 

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई