जनकपुरधाम–मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सुस्त गतिमा बजेट खर्च गरेको मधेस सरकारले ११ महिनाको तुलनामा अन्तिम महिना असारमा मात्रै कुल बजेट खर्चको ३०.२२ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

आव २०८०/८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २५.५३ प्रतिशत र अन्तिम महिना असारमा ३०.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी कुल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसको ५५.७५ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ७६ हजार ८३९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०.१५ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २९ करोड ६९ लाख २२ हजार ७४० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ भने २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.८१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ५४ हजार ९८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दियो ।

कुन मन्त्रालयबाट कति खर्च ?
तथ्याङ्क अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम २७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४९ हजार ९६४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७२.१० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ३१ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । वन मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ४६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै २५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.९३ प्रतिशत अर्थात्‌ ३ अर्ब ७९ करोड ७० लाख ३३ हजार ४७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत जेठ मसान्तसम्ममा ३४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले भने असार मसान्तमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ११ हजार ६६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६१.५९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख ९१ हजार ९२१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र ५०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ५९ हजार ८६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६०.६२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ८६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र ३४.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख ३९ हजार ३२५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.९२ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब १३ करोड ९० लाख ५९ हजार ७२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा २४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३५.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख ३६ हजार २२४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.६२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८३ करोड ७८ हजार २७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र २९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको लागि ८२ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४८.३४ प्रतिशत अर्थात ३९ करोड ९० लाख ८ हजार ८८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले असारमा २६.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४.९२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १८ करोड ६ लाख ९४ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले असार मसान्तमा २५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको लागि ३३ करोड ७१ लख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ३५.६४ प्रतिशत अर्थात १२ करोड १ लाख ५१ हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब २ करोड २१ लख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २९.५९ प्रतिशत अर्थात ३० करोड २५ लाख १ हजार ६७३ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ५५ करोड ७८ लाख ९ हजार ८९१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २७.०७ प्रतिशत अर्थात १५ करोड १० लाख १७ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।