प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि « Khabarhub

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि


२९ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका १८ देशका राजदूतको आजदेखि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदैछ ।

सो प्रक्रियाका प्रारम्भका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक दिउँसो सवा १२ बजे संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरको शंकर हलमा बस्नेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको छ । सरकारले यही साउन १४ गते १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

जसमा शंकर प्रसाद शर्मा– भारत, नरेशविक्रम ढकाल– साउदी अरब, प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ– दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित– इजरायल, रामकृष्ण भट्टराई– श्रीलङ्का, सनिल नेपाल– स्पेन, शैल रूपाखेती– जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी– संयुक्त राज्य अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे– बेलायत, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे– दक्षिण कोरिया, जङ्गबहादुर चौहान– रुस, रमेशचन्द्र पौडेल– कतार, प्राडा कृष्णप्रसाद ओली– चीन, सुम्निमा तुलाधर– डेनमार्क, डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना– मलेसिया, प्रकाशमणि पौडेल– पोर्चुगल, रीता धिताल– पाकिस्तान र कान्ता रिजाल– अष्ट्रेलिया छन् ।

तर रिजालको नाम भने परराष्ट्रले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको सूचीमा रहेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८१, मंगलबार  ८ : १८ बजे

किसानलाई समयमा नै मल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदले उचित समयमा रासायनिक मल नपाउँदा किसान समस्यामा

फेरि होर्मुजमा नौसैनिक नाकाबन्दी लागू, इरान–अमेरिका तनाव थप चर्कियो

तेहरान– अमेरिकाले इरानविरुद्धको सैन्य अभियानलाई निरन्तरता दिँदै होर्मुज जलडमरूमध्य तथा

सरकारलाई नेकपाले भन्यो- सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिले बरबादीतर्फ लैजान्छ

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार

अमेरिकी आक्रमणमा इरानका सात सैनिक मारिए, ३० भन्दा बढी नागरिकको पनि ज्यान गयो

तेहरान– अमेरिकाले इरानमाथि गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा सात इरानी सैनिक

जनता विकास खोज्दैछन्, सरकार सस्तो लोकप्रियतातिर लाग्यो : महेन्द्रबहादुर शाही

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको