काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान संशोधनप्रति भइरहेको आशंका चिर्दै विद्यमान व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किन नसकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा उनले कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरणका लागि भएको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधनको कुरा स्मरण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘सबै जाति, धर्म, लिङ्गको राज्य संस्कृतिको राज्य बराबर हो । सबैको प्रतिनिधित्व सबैको पहुँच सबैको प्रतिष्ठा भयो भने मात्रै सबैको प्रगति हुन सक्दो रहेछ भन्ने मान्यौँ,’ थापाले भने, ‘त्यसको आधारमा संविधान बनायौँ । के अब हामी यसबाट फर्कन सक्छौं ? कदापि सक्दैनौँ । हामी कोही यसबाट पछाडि फर्कन चाहन्छौँ । कदाचित सक्दैनौँ ।’

उनले संविधान संशोधन भए दलि, मधेसी, थारुलगायत समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कसैले पनि खोस्न नसक्ने जिकिर गरे ।

‘यो संसदमा पटक–पटक उभिएर के भनिरहेको सुनिरहेको छु भने दलित आउनुभएको छ, मधेसी आउनुभएको छ, थारु आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको छ,’ थापाले भने, ‘यहाँबाट निकाल्न खोजिँदैछ कसैले निकाल्न सक्छ । सक्दैन । यो अधिकार हो । कसैले दिएको होइन । हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको हो । कसैले सक्दैन । कसैले घटाउन सक्दैन ।’

महामन्त्री थापाले संविधान संशोधन गरेर कांग्रेस–एमाले पछाडि फर्किन खोज्दै छन्, दुई दलीय सिन्डिकेड बनाउन खोज्दै छन् भन्ने विपक्षीको आरोपको खण्डन पनि गरे ।

गगनको भनाइ जस्ताको तस्तै

म यो सरकार बनाउन धेरै लागि परेको माननीय होइन । तर आज परिणाममा जे भएको छ, त्यो एकदमै ठिक भएको छ भनेर जोडका साथ भन्ने मध्येको हुँ । जे भएको छ ठिक भएको छ । यो असामान्य छ, ठीक छ । ठीक छ यसलाई ठिक बनाउनु पर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बस्नेहरूले हामी यो भन्ने नै छौँ । गर्ने नै पनि छौँ । हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुले यो भन्ने नै छन् । तर यो कुरा हामीले आम नागरिकले भन्ने अवस्था बनाउनुपर्ने छ । त्यो कसरी ?

यसका निम्ति हामीले टेक्ने आधार भनेको कांग्रेस र एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमति नै हो । ७ बुँदा भने पनि मैले सरसर्ती हेर्दा मुख्य तीन बुँदा छन् । पहिलो राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा हामी संशोधन गर्छौँ, हामी दुई पार्टीहरुको दाबी छ ।

हामीलाई के आरोप छ भने हामी यो संशोधन गरेर हामी पछाडि फर्कन खोज्दै छौँ वा दुई दलको सिन्डिकेड बनाउन खोज्दै छौँ । कहिलेकाहीँ हामी बडो सजिलोसँग के भन्दिन्छौँ भने २०४७ सालको संविधान भनेर गाली गर्छौँ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ सालको संविधानलाई पनि कम नआकौँ । सम्माननीय सभामुख महोदय ३० वर्षको पञ्चायतबाट बाहिर निकालेको थियो । हामीलाई रैतीबाट नागरिक बनाएको थियो ।

तर ०६२–०६३ को आन्दोलनबाट हामीले थप महसुस गर्यौ । हामी रैतीबाट नागरिक त भन्यौँ तर हामी नागरिकभित्र यति थरिका रहेछौँ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग त्यसैले नागरिकको वयक्तिक अधिकारबाट मात्र नहुँदो रहेछ त्यहाँ अन्य अधिकार पनि चाहिँदो रहेछ ।

सबै जाति, धर्म, लिङ्गको राज्य संस्कृतिको राज्य बराबर हो । सबैको प्रतिनिधित्व सबैको पहुँच सबैको प्रतिष्ठा भयो भने मात्रै सबैको प्रगति हुन सक्दो रहेछ भन्ने मान्यौँ । त्यसको आधारमा संविधान बनायौँ । के अब हामी यसबाट फर्कन सक्छौं ? कदापि सक्दैनौँ ।

हामी कोही यसबाट पछाडि फर्कन चाहन्छौँ । कदाचित सक्दैनौँ । यो संसदमा पटक–पटक उभिएर के भनिरहेको सुनिरहेको छु भने दलित आउनुभएको छ, मधेसी आउनुभएको छ, थारु आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको छ । यहाँबाट निकाल्न खोजिँदैछ कसैले निकाल्न सक्छ । सक्दैन । यो अधिकार हो । कसैले दिएको होइन । हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको हो । कसैले सक्दैन । कसैले घटाउन सक्दैन ।

कसैले घटाउन सक्दैन कसैले हटाउन सक्दैन । तर सभामुख महोदय थप्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन ? भएकोले पुगेको छ ? हामीले संसदमा लिएर आउँछौं तर मन्त्रीपरिषद बनाउने बेलामा संविधानमा नलेखेको हुनाले गर्दा महिला छुटाइहाल्छौँ ।

हामी जुनसुकै पार्टीको हामी दलित छुटाइ हाल्छौँ । यसभन्दा अघि प्रचण्डले गर्जेर भन्नुभयो तर उहाँकै क्याबिनेटमा हामीले दलित छुटायौँ । हामी छुटाइहाल्छौँ । हामी यतिसम्म गर्छौैं कि दुईटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दै गर्दा पुरुष नै राष्ट्रपति र उपष्ट्रपति बनाउँछौँ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा मौका मिल्ने बित्तिकै पुरुष बनाइदिन्छौँ । त्यसोभए सम्माननीय सभामुख महोदय यत्रो जम्बो संसदलाई हामी हटाउँ आकार घटाउँ तर योभन्दा बढी समानुपातिक समावेशी बनाउँ भनेर छलफल गर्न सक्दैनौँ ।

हामीले प्रदेशको सरकार यसरी नै राख्ने हो ? हामीले प्रदेशका सरकारहरु यसैगरी राख्ने हो ? यसैगरी प्रदेश चलाउने ? हामी संघीयतालाई योभन्दा थप सदृढ र प्रभावकारी बनाउने कि नबनाउने ? बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? बनाउन मिल्छ ।

संघियता यो भन्दा राम्रो बनाउने हो । गणतन्त्र यो भन्दा राम्रो बनाउने हो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व योभन्दा बढाउने हो । निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौं ।

कसैकसैले भन्दिन्छौं तलको सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने, माथिल्लो सदनलाई समानुपातिक बनाउने । त्यो मिल्छ ? मिल्दैन । त्यो कसैले चाहेर हुन्छ ? हुँदैन । हामी तलकै हाउसलाई यो भन्दा बढी समावेशी बनाउन सक्छौँ ।

तर के पनि गर्न सक्छौँ भने एउटा दलले ४० प्रतिशत हाराहारी मत ल्याउँदै गर्दा पाँच वर्ष एकल सरकार चलाउने गरिकन निर्वाचन प्रणाली मिलाउन पनि सक्छौँ । चलाउन पनि सक्छौँ । मिलाउँ ।

त्यसो कहिलेकाही म के सुन्छु भने– ए ठूला दलहरु मिलेर ठूला कुरा गर्ने ? ठूलो दल सानो दलको परिभाषा के हो ? ०६४ मा माओवादी सबभन्दा ठूलो दल होइन ? स्वतन्त्र पार्टी ०८४ मा ठूलो दल बनेर कांग्रेस एमालेलाई बढार्छु भन्दै छ ।

०८४ मा ठूलो दल बनेर कांग्रेस एमालेलाई तल राख्ने, अनि चलाउने । अथवा जसले जित्छ उसैले चलाउने । जसले जित्छ उसले चलाउने भन्दै गर्दा हामीले सामानुपातिक समावेशी यो भन्दा अझै बढाएर हामीले मन्त्रिपरिषददेखि सबैतिर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको यथार्थता छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित हुने राष्ट्रका निम्ति जुन संवैधानिक प्रबन्ध हामीले बनाएका छौं त्यसलाई चलाएर होइन, त्यसलाई हटाएर होइन, त्यसलाई अझ मजबुत बनाएर हाम्रा जटिलताहरुको समस्या हाम्रा जटिलताहरुको हाम्रो समस्याको सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ? सक्छौं ।

कांग्रेस एमालेको पहिलो दायित्व यो बहसबाट भाग्ने पनि होइन यो बहसबाट बरालिने पनि होइन । हामी प्रष्ट हुने । प्रष्ट बनाउने अरु दलसँग संवाद गर्ने नागरिकसँग पनि संवाद गर्ने हो।