काठमाडौं – शुक्रबार कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई सर्वसम्मत चयन गर्‍यो । तर, आइतबार बालुवाटारबाट सत्तारुढ दलले जारी गरेको सर्वदलीय विज्ञप्तिमा अध्यक्षका रुपमा रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ, रेशमलालको छैन ।

महाधिवशेनबाट पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको ठाउँमा रेशमले पार्टीको नेतृत्व लिएका हुन् । २०७८ पुस १९ गते रेशमले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा जेलभित्रैबाट पार्टी गठन गरेका थिए ।

आखिर पार्टीको महाधिवेशनले रेशमलाई अध्यक्ष तोकेपछि पनि संयुक्त वक्तव्यमा चाहिँ अध्यक्षका रुपमा रञ्जिताकै हस्ताक्षर किन त ? यो प्रश्नतिर जानुभन्दा पहिले रेशमलाल चौधरीको अध्यक्ष पदलाई कानूनले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन, त्यसको चर्चा गरौं ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरी नियुक्त भएको कानुनविदहरुको तर्क छ ।

फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य पनि बन्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि नागरिक उन्मुक्तिले चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ ।

महाधिवेशनअघि रेशमले आफू अध्यक्ष भन्दा पनि संरक्षककै रुपमा पार्टीमा रहने बताउँदै आएका थिए । आफू अध्यक्ष बन्नका लागि निर्वाचन ऐन बाधक बन्न सक्ने भन्दै उनले कानुनी परामर्शमा रहेको बताएका थिए । तर, महाधिवेशनबाट उनले नेतृत्व आफ्नै हातमा लिए ।

रेशम अध्यक्ष बनेको विषयमा पार्टीभित्र पनि मतभेद नरहेको पार्टीका उपाध्यक्ष रतनबहादुर थापा बताउँछन् । उनले खबरहबसँग भने, ‘रेशम चौधरी हाम्रो पार्टीको जन्मदाता हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष हुन्छु भन्दा कसैको पनि विरोध वा मतभेद छैन ।’

फौजदारी अधियोगमा जेल सजाय भोगेका रेशमलाई अध्यक्ष बनाउन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले दिन्छ त ? खबरहबको प्रश्नमा नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक महासचिवसमेत रहेका थापाले भने, ‘तपाईं कुन ऐनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पनि अनेकन आरोप हुँदा उहाँलाई अध्यक्षमा स्वीकार गरिएको हैन ? हाम्रो पनि सोही प्रकृतिको मुद्दा हो, त्यसैले हामीले उहाँलाई अध्यक्ष बनायौं ।’

यदि निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याएमा कानुन बमोजिम अगाडि बढ्न समस्या नरहेको उनले बताए ।
आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष नमाने सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षका रुपमा अगाडी बढाउने उनले जानकारी दिए ।

दल दर्ताको समयमा पनि रेशमलाई नै अध्यक्ष राखेर आयोगमा पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले दल दर्ताको समयमा पनि रेशम चौधरीलाई नै अध्यक्षका रुपमा अगाडि सारेका थियौं, आयोगले नमानेपछि रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनायौं । अहिले पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको खण्डमा समस्या त हुँदैन । तर, हामी कानुनीरुपमा उहाँलाई नै अध्यक्ष कायम राख्न पहल गर्छौं ।’

कानुनले के भन्छ ?

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ को २ (ख) मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

रेशमलाल चौधरीलाई ०७२ भदौ ७ गते कैलालीमा भएको घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

सो समयमा थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनलाई नेपालका तीनै तहका अदालतले सो मुद्दामा दोषी ठहर गरेका थिए ।

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । उनको आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई पार्टीको अध्यक्ष बन्न कानुनी तथा नैतिक रुपमा नै नमिल्ने अधिवक्ता तुलसी भट्ट बताउँछन् ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य बन्न नपाउने भट्टको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा राजनीतिक दललाई कानूनले नबाँध्ने भाष्य बनाउन खोजिदैछ, यो गलत अभ्यास मात्र होइन, यसले देशमा दीर्घकालीन असर पार्छ ।’

निर्वाचन आयोग के भन्छ ?

रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष भएको विषयमा निर्वाचन आयोग बेखबर रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘बाहिर के भयो के भएन यो विषयमा आयोग जानकार हुँदैन । यो विषय आयोगमा प्रवेश गरेपछि हामी कानुनी आधारमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’ अहिलेसम्म आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहेको शर्माको भनाइ छ ।

कुनै पनि पार्टीले महाधिवेशन भएको ३० दिनभित्र त्यसको जानकारी आयोगमा दिनुपर्ने भन्दै उनले आयोगमा महाधिवेशनबाट गरिएका निर्णय तथा परिवर्तनको जानकारी आएपछि सबै विषयमा अध्ययन हुने र कानुन विपरीत पाइए सोही अनुसार हुने बताए ।

यो पनि…