काठमाडौं – खबरहबको टोली मंगलबार सिंहदरबार पुग्दा सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रालय अगाडि भेटिइन् । आफूले बैठकमा बोल्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्दागर्दै थाकेको तर आफ्ना सकारात्मक कुराहरूलाई सरोकारवालाले गम्भीर रूपमा नलिएका कारण जनताले दुःख पाएको उनले सुनाइन् ।

सामान्य भेषभुषामा, सामान्य बनेर हिँड्न रुचाउने उनीसँग बाटामा भेटिएका जो कोही मानिसहरु कुरा गर्न खोजिरहका थिए । थाकेको अनुहार भए पनि हँसिलो रूपमा प्रस्तुत भएकी सुमनासँग बाटामा भेट्नेहरुले प्रशंसा गको सुनिन्थ्यो, ‘माननीयज्यू, यहाँले संसदमा हाम्रा कुरा उठाउनु भएको छ, हामी आभारी छौँ ।’

शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा समितिको अफिससम्म पुग्दा उनले  लगभग १५ जना मान्छेसँग छोटो–छोटो संवाद गर्न भ्याइन् । बाँकी मानिसलाई उनले भनिन् ‘मेरो समितिको बैठक सुरु हुन लाग्यो, भोलि कुरा गर्छु है, नत्र टेक्स्ट गर्नुहोला ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्रीसमेत रहेकी सांसद सुमना पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दामा खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छन् । उनी सदस्य रहेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटको मापदण्डमा भएको अस्पष्टता र समस्याबारे उनले सबैको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

तर, समितिमा आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । आफ्नो कुरालाई समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै उनले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर ल्याएर सुनुवाइ हुनुपर्ने तर्क गरिन् । सदनमा गफ मात्र गर्ने प्रचलन रहेकाले यसलाई रास्वपाले चिरेर लाने सुमना बताउँछिन् ।

त्यस्तै, संसदबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि सुमनाको आपत्ति छ । यो विधेयकले भ्रष्टाचारीको कालोधनलाई प्रश्रय दिने उनको तर्क छ ।

यिनै सन्दर्भमा उदीयमान सांसद श्रेष्ठसँग खबरहबले गरेको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–

संसदमा तपाईको नयाँ अनुभव कस्तो हुँदैछ ? यहाँहरूले यो भन्दा पहिलेको संसदलाई गफ गर्ने थलो मात्र भयो भनिरहनुभएको थियो नि ? 

हामीले संसदमा काम धेरै गर्नुपर्ने छ । अब गफभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो । यहाँ सिरियस भएर काम नै नभएको रहेको रहेछ । हामीले सिरियस भएर तथ्य, तथ्याङ्क राखेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ । काम नै केही भएको रहेनछ, अब हामी गर्छौं । अब रास्वपा आएको छ । जनताका कुरा सम्बोधन गर्छ । हामी गर्नै भनेर आएका हौँ ।

यहाँले संसदमा रहेका समितिको काममाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । खासमा समितिहरूले सिरियस नभएर झारो टार्ने काम मात्र गरिरहेका हुन् ?  

साँच्चै भन्नुपर्दा मैले पहिले राजनीतिमा चासो नै लिएकी थिइनँ । त्यसैले समितिहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन । मैले कस्तो काम भयो भएन भन्ने कुरा त आँखा अगाडि छ नि । तर, मैले देखेको शिक्षा क्षेत्र यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै जो पनि गफ दिइरहेका रहेछन् । विद्यार्थीलाई जुन कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, त्यो भएको छैन । त्रिविको नेतृत्व स्वतन्त्र भए, भागबन्डा नभए पो राम्रो काम हुन्छ । राम्रो काम भएपछि परीक्षा समयमा हुन्छ । रिजल्ट समयमा आउँछ । सबै पाटोलाई यसले छुन्छ । खै गम्भीर रुपमा नलिएको हो कि ? मलाई यस्तै लाग्छ ।

यहाँले सोमबार शिक्षा समितिमा त्रिविको निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाललाई तत्काल पदबाट हटाउन माग गर्नुभयो नि, किन ? 

हेर्नोस्, कार्यवाहकको पत्र हामीले पढ्न सकिन्छ । उहाँलाई दैनिक काम गर्नका लागि मात्र तोकिएको हो । तर उहाँले नियम विपरीत पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दै जाने होइन । नियुक्ति पनि राजनीतिक भागबन्डामा नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, त्यो लागु भएन ।

यदि यसमा विद्यार्थीहरूको भविश्य जोडिएको थिएन भने म यस्तो तरिकाले लाग्ने थिइनँ होला । सामान्य विषय भए वा उच्च शिक्षाका बारेमा थिएन भने म पनि केही लचिलो हुने थिएँ । तर यो कस्तो खेलाँची गरेजस्तो भएको छ । धर्मकान्त सर हुँदाखेरि धेरै कुरा मैले गरेको हो । उहाँ जानुभएको ५ महिना भयो । क्यापस चिफ यताउति बनाउनुपर्ने थियो भने त उहाँले बनाएर जान सक्नु हुने थियो नि । पाँच महिनामा त्यस्तो विधि भयो कार्यवाहकले नै गर्नुपर्ने ? फेरि उहाँ सर्टलिस्टको पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ रे । यस्तो पनि हुन्छ  त काहीँ ? विद्यार्थीको विषयमा खेलबाड गरेर हुन्छ ?

अझ मैले त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०६४ को दफा ६४ खारेज गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छसमेत भनेकी छु । राजनीतिभन्दा बाहिर हुनुपर्‍यो नि शिक्षा ।

तपाईको विचारमा कस्तो हुनुपर्छ त्रिवि ? 

मैले पत्रसमेत बनाएर बुझाइसकेकी छु, त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माघ १६ गते पनि पत्र दिएकी थिएँ । उपकुलपति छनोटको मापदण्डमा भएका अस्पष्टता र समस्याबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकी थिएँ । मापदण्डमा भएका विरोधाभासपूर्ण कुराहरूको व्याख्या गर्दै छनोट प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न पटक–पटक माग गरेकी हुँ ।

एकातिर बौद्धिक चोरी जाँच गर्ने विषयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल प्रकाशनका बारेमा समेटिएका छैनन् भने अर्कातिर १५ दिनको म्यादमा विश्वविद्यालयको शोधपत्र र चार वर्षे व्यावसायिक कार्य योजनाको माग गर्नु जायज छैन । साथै अन्य विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोटको मापदण्डबाट हामीले पनि सिक्न सक्ने भएकाले सो पनि अनुसूचीमा समावेश गरेकी थिएँ । तर, त्यसको कुनै जवाफ छैन ।

अरू र हामीले के गरिरहेका छौँ, अध्ययन जरुरी छ । हाम्रा समकालीन विश्वविद्यालयले यस्तो गर्न सक्छन् भने हामी के गरिरहेका छौँ ? यहाँ जुन तरिकाले कामहरू अगाडि बढेका छन् त्यो चाहिँ राजनीतिक भागबन्डा नहुनु न्यूनतम सिद्धान्त हो ।

नयाँ ज्ञान खोज्ने क्रममा पनि नयाँ ज्ञान पत्ता लगाउने खोजी गर्ने त्यस्तो मान्छेहरू पो हुनुपर्छ त । त्यस कारण लागु हुनुपर्छ । म उच्च शिक्षा चलाएको मान्छे छैन । म डिन भएको मान्छे पनि होइन । म प्राध्यापक भएको मान्छे पनि होइन । अहिले हाम्रो कमिटीमा पनि उहाँहरू आफैं रिसर्चर पनि हुनुहुन्न । एकजना जनप्रतिनिधि र एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त अहिलेको रिसर्चर र प्रोफेसरहरु देश विदेशमा रहेका प्राज्ञिक वर्गसँग एकचोटि छलफल चलाएर मात्र यो

नियम निर्धारण गरेको भए हुने थियो तर यहाँ जे मन लाग्यो, त्यही भइरहेको छ ।

यहाँले शिक्षा समितिमा प्रधानमन्त्री नै बोलाउनुपर्छ, यत्तिकै यो विषय टुङ्गिँदैन भन्नुको कारण के ?

यो विषयमा मैले पटक–पटक कुरा उठाएकी थिएँ । धर्मकान्त सर हुँदादेखि नै मैले भन्दै आएको हो । सभापपितज्यू, उहाँको अब कार्यकाल सकिन लाग्यो, हामी अब यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । त्रिवि सुधार गरौँ भनेर पहिल्यैदेखि भनेको । शिक्षा समितिका सभापतिले प्रकिृयामा छ, प्रकिृया मिच्न मिल्दैन भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री त्रिविको कुलपति हुनुहुन्छ । उहाँको ध्यानाकर्षण भएको छैन  । उहाँलाई यो बेथिति सुनाउनु प¥यो नि । त्रिविमा यत्रो लफडा हुँदा कुलपति के गर्दै हुनुहुन्छ चासो पनि त छ सबैलाई ।

समितिमा अनौपचारिकरूपमा मैले यो वौद्धिक वर्गका बारेमा धेरै कुरा राखेकी थिएँ । तर, यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरालाई कस्तो सामान्यरूपमा लिएको ? यसलाई किन गम्भीररूपले नलिएको हो, मलाई थाहा छैन । एकेडेमीमा कालो दाग लाग्नु भनेको कहिल्यै नमेटिने कलङ्क हो । खै के गरेका हुन्, उनीहरुले जान्ने कुरा हो । म त छक्क पर्छु ।

यहाँहरू सदनमा सानो दल भएका कारण तपाईहरुले उठाएको आवाज नसुनिएको हो कि ? 

त्यो मैले अनुभूति गरेको छैन । तथ्य र तथ्याङ्क नखोतली काम गर्ने परिपाटी भएर यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ । ठूलो दल वा सानो दलभन्दा पनि कसले कुन कुरा उठाएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । दलको संख्या भन्दा पनि धेरैजना मान्छेलाई यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा यस्तो भएको हो । भागबन्डा त एउटा आउटकम हो ।

यसरी कुरा गर्दा हामीले पहिलाको समितिमा पनि कुरा गरेको हो । हामीले प्राडा खोजेको त हो नि भन्नुहुन्छ । यो नै योग्यता त हैन नि । त्यसकारण मलाईचाहिँ उच्च शिक्षा भनेको के हो भन्ने कुरामा छलफल नै भएको छैन, ज्ञान नै छैन जस्तो लाग्छ । मान्छेहरूमा यसमा स्पष्टता नै देखिँदैनन् ।

मन्त्रीहरुले चाहिँ समितिले कामै गर्न दिएन भनेको सुनिन्छ । यता, तपाईहरु समितिले उठाएका कुरा सरकारले सुनेन भन्नुहुन्छ । यसलाई कसरी लिने ? 

यसमा आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि नतिजा कसरी ल्याउने, हेर्नुपर्‍यो  । कार्यपालिकाको कार्यकारीले कसरी काम गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्र्छ । कार्यकारीको काममा निगरानी राख्ने काम भयो कि भएन ? हाम्रो भन्दा पनि राम्रो नियतमा भयो कि भएन ? ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा चलेको छ–छैन ? यो कामको बारेमा मूल्याङकन हुनुपर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन । समितिमा गएपछि कतिसम्मको हेलचेक्र्याइँ भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

हामीलाई त बोक्रो देखाएर बसेका रहेछन् । एउटा बडो अचम्मको कुराचाहिँ, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूसम्बद्ध पार्टीका सांसदज्यूहरूले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावसँग धेरै ठाउँमा बाझिएको थियो । उदाहरणका लागि– शिक्षकमाथि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार लगायतका विषय । हामीले राखेका संशोधन प्रस्तावमा मैले विद्यार्थीको आवाज प्रस्फुटित भएको देखेँ । तर, पार्टीगत भिन्नताका आधारमा उहाँहरूको मुद्दामाथि हस्तक्षेप हुने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै लागेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका बेला अन्य पार्टीका नेताज्यूहरूले शिक्षकलाई इङ्गित गरेर यी त हाम्रै मान्छे हुन् भनेको प्रत्यक्ष सुनेकी थिएँ । उहाँहरू पनि कुनै समय यस्तै युवा विद्यार्थी हुनुन्थ्यो । अनि उहाँहरूको हकहितका लागि भन्दै पार्टीमा आवद्ध गराएर आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्नका लागि प्रयोग गरी राजनीतिक पार्टीहरूले उहाँहरूको जीवन नै व्यतीत गरिदिएको थियो, तर पेशागत अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नभएको अवस्था विद्यमान छँदैछ ।

विद्यार्थीले व्यक्त गरेका आवाजसँग माउ पार्टीको धारणा बाझिँदै गर्दा फेरि पनि विद्यार्थीलाई तिमीहरू हाम्रो पार्टीका हौ भनेर प्रभावित गरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? विद्यार्थीको मुद्दामा सम्झौता गरिँदैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? फगत आ–आफ्नो पार्टीभन्दा पनि देशकै  हितका लागि हामी सबै, सँगै उभिँदा  राम्रो हुन्छ । मैले यो कुरा पहिले पनि उहाँहरूलाई भनेकी छु ।

उसोभए संसदीय समितिले दिएको निर्देशन के कारण सरकारले पालना नगरेको त ? यहाँको बुझाइ के छ ? 

खै, अब योचाहिँ समितिका सभापति र सरकारलाई मैले पनि गरेको प्रश्न हो । यसको जवाफ मैले पनि पाएको छैन । कुरा भन्न पनि दुई मिनेट हात उठाएर बस्नुपर्छ । अध्ययन गरेर आयो, त्यसको कुनै सुनुवाइ नै भएको छैन । अज्ञानता हो कि के हो ? म एकदम छक्क छु ।

आरोप–प्रत्यारोप लगाउन सजिलो छ । गहिराईमा यसको अनुसन्धान नै भएको छैन । तथ्यका आधारमा बोल्ने र काम गर्ने कोही छैन । त्यहीअनुरूप मैले भन्ने र अरूलाई पनि जागरुप बनाउने हो । उपलब्धि दिने हो । कसले के नियतले हेर्छ, भन्ने कुरा मानिसको चरित्रको कुरा हो ।

जहाँ जे गर्नुपर्छ, के अध्ययन गर्नुपर्छ, म तयार छु । खास रूपमा भित्र गएर अध्ययन गरिने परिपाटी सदन, समिति र कर्मचारीमा पनि नभएको पाएँ । कसको कहिले अवकाश हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । थाहा भए पनि लुकाइन्छ । सबैलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि । कहिले, कसको, कहाँ पदावधि सकिँदै छ, यो तहको तयारी त हुनुपर्छ नि सम्बन्धित क्षेत्रमा । हेलचेक्र्याइँ गरेर त हुँदैन नि ।

यी कुरा गरिरहँम्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकममाथि यहाँले जुन रूपमा प्रश्न उठाउनुभयो, पारित भइसकेको त्यो  विधेयकमा ‘कालो धनलाई सेतो पार्ने’ प्रावधान कहाँनेर छ ? 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विधेयक भन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रदर्र्धन विधेयक भने राम्रो हुने रहेछ । विधेयकको दफा ११ (मूल ऐनको दफा २८ को संशोधन) हेर्ने हो भने यहाँहरु सबैलाई स्पष्ट हुन्छ यो विधेयक भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रश्रय दिन ल्याइएको हो । अझ भ्रष्टाचारीको राज चलाउन । कानुन समितिले अब भ्रष्टाचारीको अभिलेख समेत नराख्ने भनेको छ । यो विधेयकको दफा खारेज नगरी पास गर्ने को को हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारका संरक्षक को–को हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको रेकर्ड हेरौँ । अहिलेसम्म जम्मा ५८ वटा मुद्दाको अनुसन्धान भएको छ र त्यसमा पनि जम्मा ३२ जना व्यक्तिमात्रै दोषी ठहर भएका छन् । सेप्टेम्बर २०२३ को रिपोर्ट अनुसार जम्मा २ अर्ब ६० करोड जफत भएको छ अहिलेसम्म । यत्तिका वर्षमा के यतिमात्र भ्रष्टाचार भयो ?  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सुदृढीकरण गर्न मैले एउटा संशोधन राखेकी थिएँ ।

भ्रष्ट्राचार गर्ने र गैरकानुनी बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुका लागि कानुनी संरक्षण दिने वैध बाटो बनाएको छ यो विधेयकले । स्रोत खुलाउन नसकेको भनेर स्वीकार गरेको छ र कुनै हालतमा अकुत सम्पत्ति स्वाभाविक देखिएको छैन । यस्तो अकुत सम्पत्तिमा पनि कर निर्धारण गरेर वैध बनाउने बाटो खुलाएको छ ।  यसरी त भ्रष्टाचार पनि वैध बनाउने भयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कानुनी रूपमै स्वीकृति दिने भयो । थप त्यसमाथि अब कानुन समितिले – स्रोत खुलाउन नसक्नेको अभिलेख पनि नराख्ने रे । हेर्नुहोस् देशको गति । मैले फागुन २५ गते पनि यो कुरा संसदमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले उठाएकी छु । यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो । अकुत सम्पत्ति छ, त्यो कुनै पनि तरिकाले वर्णन गर्न सकिन्न, सम्पत्तिको कुनै स्रोत छैन । मुद्दा पनि नचल्ने र सोध्न पनि नमिल्ने भएपछि । ठूलावडाहरुले यसमा रजाइँ गर्ने भए । कसैसँग खर्बौं खरब पैसा छ, त्यसको स्रोत थाहा छैन भन्ने हुन्छ र भन्या ? यो त लुटिखाने मेलो भयो नि । त्यही नै भएको छ । कर तिरेका छौँ भनेर मात्र हुँदैन । यसमा कुनै अस्पष्टता छैन ।

हामीले समितिको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरू विधेयकमा  राम्रो थियो । विधेयकमा पनि धेरै कानुन भएकाले राम्रो थियो तर लागू भएन । यो किन यस्तो गरेको भनेर सोध्नुपर्ने विषय हो । सहकारी विभाग सहसचिवले चलाउँछन् । सहकारी, क्यासिनो, हुन्डीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भनिएको छ । यी सबैलाई दह्रो कानुनमा राख्नु पर्ने हो तर राखेको छैन । अनि त्यो दफा २८ को उपदफा ६ मा पनि अकुत सम्पत्तिको स्रोत देखिएको छैन र मुद्दा पनि चलेन भने यो कस्तोखालको हो ? यो गम्भीर समस्या हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा यहाँले उठाएका विषयलाई सम्बन्धित निकायले कस्तो प्रतिक्रिया दियो ? 

देशमा केही परिवर्तन गर्छौं, यस्तो पाराले भएन भनेर आएका मान्छे हौं हामी । हामीले गर्नु छ । कति कुरेर बस्ने ? हामी जनता हुँदा पनि आफ्नो बोली कसैले बोलोस् भन्ने थियो तर त्यो भएन । काम गर्नुपर्छ । आफू सांसद भए पनि जनताको आवाज सुन्ने र कुरा राख्ने बानी बसालेको हो । खै, उहाँहरूले के गर्न खोज्नुभएको थियो र हामीले त्यो गर्न दिएनौँ ? आत्तिनु भएको हो कि ? थाहा छैन ।

हामीले संसदसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । हैन भने २७५ जना सांसदलाई तलब दिएर किन राख्ने ? मेरो प्रतिवद्धता चाँहि साना–साना कुराका लागि आवाज उठाउने, चाहिने ठाउँमा प्रश्न गर्ने र काम गर्न तर्फ लाग्ने हो । जनताले मलाई यो कुराका लागि पठाएको हो । रास्वपाले ठूलो आँट र जिम्मेवारी लिएको छ।

यहाँहरू आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सवालमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? 

हामी अब सहेर बस्दैनौँ । हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देशको आवश्यकता छ । जनताले हामीबाट ठूलो आशा गरेका छन् । भखर्रै बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट पनि जनताको आवाज सशक्त ढङ्गबाट लानुपर्छ भनेर त्यसरी नै निष्कर्ष निकालिएको छ । जनतामा हाम्रो प्रतिवद्धता पनि यही छ । जनताको मुद्दामा तथ्यगत रूपमा खरो भएर जाने हो । हामी गफ दिएर लुट्नेलाई तह त जनताले लगाइहाल्छन् नि । हामीले जनतालाई माथि उकास्नु छ । उहाँहरूको समस्याबारे खरो हुनुपर्ने छ । जनताको सानो–सानो कुरा सुनुवाइ भएको छैन ।

संसदमा क्यालेन्डर लागू भएको छ । कार्यान्वयन होला त ?  

संसदमा हालत थियो । बल्ल एक वर्ष कराउँदा कराउँदा क्यालेन्डर ल्याएका छौँ । गत माघ ७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजानका लागि क्यालेन्डर फिक्स गर्ने भन्नुभयो ।  क्यालेन्डर भनेको मिति तोक्ने मात्र हैन, देशलाई एउटा गन्तव्यतर्फ दिशा दिन र सांसद तथा सरकारको जनताप्रति जवाफदेहिता बनाउन यो महत्त्वपूर्ण छ । सानो सानो कुराबाट सुरु गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । तालिकाले केही मद्दत गर्छ, यो रास्वपाको उपलब्धि हो ।

कहिलेकाहीँ सदन र जनताको जिम्मेवारी लिएर हिँड्दा आउने विरोधका कारण दिक्क लाग्ने, तनाव हुने अवस्था आउँदैन ? 

तनाव किन हुनु ? जनताको समस्या नै मेरो समस्या हो । मैले यो सबै हुन्छ भनेर नै सब थोक छोडेर राजनीतिमा आएको हो । पुण्य कमाउनुपर्छ भन्छन् । आफ्नो कायमा लाग्ने हो । विधेयकहरू यति धेरै पूरा गर्नुपर्ने छ कि अन्यत्र डाईभट हुन पाएको छैन । कहिलेकाहीँ बाहिर के भएको छ थाहा नै हुन्न । अध्ययन अत्यधिक चाहिन्छ ।

अन्तिममा, एनसेल प्रकरणमा रास्वपाको धारणा के हो ? 

अजिटाको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने छ । यो कहिले हुन्छ, हामी हेरेर बसेका छौँ । पटक–पटक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएको छ । यसको छानबिन कहाँ पुग्यो ? छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा पटक–पटक शेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका उब्जिएकाले संलग्नहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएको छ । काम कहाँ पुगेको छ, अब हामी माग्छौँ । अजिटाको रिपोर्ट सार्वजनिक नहुनुका पछाडिको कारण पनि खोजिन्छ ।

तस्बिर- चिरायु शाक्य