काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपालको राजनीति उतारचढावपूर्ण, विवादास्पद एवं बैरागलाग्दो देखिएको छ । संसदमा विवाद छ । काठमाडौंको सडकमा सरकारको विरोधमा आन्दोलनका झिल्का देखा पर्दैछन् । सामाजिक सञ्जालका भित्तामा जायज–नाजायज विषयले  चर्चा पाएका छन् । अदालतसमेत ‘सोसियल मिडिया ट्रायल’ मा पर्न थालेको अवस्था छ ।

बजेट ल्याउने बेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण संसदले समेत राम्रोसँग काम गर्न नपाउने स्थिति देखा पर्दैछ ।

देशको गृहमन्त्री आफ्नै बचाऊमा केन्द्रित हुँदा गृह प्रशासनले अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा ध्यान दिएको पाइँदैन । प्रहरी संगठन कमजोर र अपराधीहरु बलियो बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

हुन त हरेक नेतालाई सोध्यो भने देश अहिले संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्ने थेगो सुन्ने गरिएको नयाँ होइन । हरेक दलको दस्तावेजको पहिलो वाक्य नै ‘देश संकटग्रस्त अवस्थामा छ’ बाट शुरु हुन्छ । अहिले हामीकहाँ देखिएको संकट र बेथिति त्यस्तै सामान्य मात्र हो या हामी नयाँ संकटतिर अघि बढिरहेका छौं ? यसबारे कतैबाट पनि गहन विश्लेषण हुन सकेको छैन ।

देशलाई एकातिर आर्थिक मन्दी र संकटले दबाव दिइरहेको छ भने अर्कोतिर संघ र प्रदेश सरकारमा देखिएको चरम अस्थिरता, मन्त्रीहरुको फेरबदल र सरकारमा जान पार्टी फोर्ने–फोराउने घातक र घिनलाग्दो खेलले गर्दा जनतामा दलहरुप्रतिको निराशा अरु बढेर गएको छ । यो निराशा कुनै पनि बेला आक्रोशमा परिणत भयो भने सरकारले थाम्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता चुनौतीपूर्ण संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

यिनै सन्दर्भहरु पारेर यहाँ हामीले समसामयिक घटनाक्रमलाई संश्लेषण गर्ने उद्देश्यले १२ भाइको चर्चा गरेका हौं-

चक्रब्युहमा गृहमन्त्री

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले विवाद र चर्चाको केन्द्र भागमा छन् । पोखरा र रुपन्देहीका सहकारीमा लामिछानेले गडबडी गरेको अध्ययन अनुसान्धानबाट देखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले उनीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सदनको नियमित काम कारवाहीमा अवरोध गर्दै आएको हुनाले मन्त्री लामिछाने चर्चाको केन्द्र भागमा देखा परेका हुन् ।

रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनैपर्छ भन्ने एकातिर कांग्रेसको अडान छ भने अर्कोतिर समिति बनाउनैहुँदैन भन्ने नेकपा एमालेको अडान छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने व्यक्तिकेन्द्रित नभएर समग्र सहकारीको समस्याबारे छानविन गर्न संसदीय समिति बनाऔं भन्ने मध्यमार्गी एवं ढाकछोपवाला लाइक्ष्नमा छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आज (जेठ १ गते) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आउने कार्यक्रम छ । त्यसअघि नै सहमतिमा पुग्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरु दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा छन् । आजै बिहान कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक डाकेको छ ।

चिरञ्जीवी नेपालको राजीनामा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार थिए । तर, उनको एउटा अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो  र उनले राजीनामा दिए ।

मन्त्रिपरिषदले यही साता एक सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा पाएको थियो ।

नेपालमै पनि कतिपयले सार्वजनिक रुपमा भन्न नसके पनि सरकारले छिमेकीलाई चिढ्याएको टिप्पणीहरु गरिरहेका थिए । यही मेसोमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार एवं पूर्वगर्भनर नेपालले पनि यो निर्णयको विपक्षमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गरे ।

राष्ट्रपतिको सल्लाहकारजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको विरुद्धमा बोलेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाए ।

नेपालले राजीनामा नदिए राष्ट्रपतिकै राजीनामा माग्नेसम्मको ओलीको चेतावनीपछि सल्लाहकार पदबाट नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु परेको हो ।

केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पनि यो साता एउटा नैतिक प्रश्न उठेको छ । मुख्यतः सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाका कारण केपी ओलीमाथि नैतिक संकट पर्न गएको हो ।

गिरीबन्धुको फैसलामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कतै दोषी देखाइएको होइन । तर, सरकारले ०२९ सालमा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सट्टा भर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णयमा केपी ओलीको सक्रिय भूमिका रहँदै आएकाले ओलीमाथि यसविषयमा प्रश्न उठेको छ । कतै यो विषय नीतिगत भ्रष्टाचारसँग त जोडिएको छैन ? यो प्रश्न उब्जेको छ ।

किनभने, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गराएवापत केपी ओलीको क्याबिनेटका एक मन्त्रीले आर्थिक लाभसमेत लिएको र सोही लाभबाट काठमाडौंमा घरसमेत किनेको चर्चा चले पनि यो विषयमा छानविन भएको छैन ।

त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका एक सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई भूमिसुधार सचिव बनाई काम फत्ते गरिएको थियो । पछि गृहसचिव बनेका पाण्डे अहिले नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।

सरकारबाट गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने निर्णय गराउने भन्दै झापामा दलालहरुले ठूलो रकम उठाएका थिए । पूर्वएमाले नेतासमेत रहेका दूर्गा प्रसाईंको भनाइलाई पत्याउने हो भने त्यसरी उठाइएकोमध्ये केही रकम चितवनमा सम्पन्न एमालेको महाधिवेशनमा समेत खर्च भएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा पाइने आशामा रकम बुझाएका झापाका कैंयौं मानिसहरु अहिले ‘डिप्रेसन’को शिकार बनेका छन् ।

ओलीका पालामा सरकारले गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी कानूनको परिलक्षित उद्देश्यकै विपरीत रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको यो फैसला संविधानतः पुनरालोकन हुन सक्दैन ।

हेर्नुहोस् फैसलाको व्यहोरा

यो पनि-

गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ

त्यसो त अदालतले गत माघमै हदभन्दा बढी जमिन सरकारले जफत गर्नुपर्ने भनिसकेको थियो । तर, फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मिलेर लगानी सम्मलेनको बाहनामा एउटा अध्यादेश जारी गरे ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरु सच्याउने र हदबन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई विक्री गर्न दिने प्रावधान अध्यादेशमा घुसाइएको थियो । केपी ओलीको पहलमा गरिएको यो दोस्रो प्रयासले पनि उनी त्यहाँको जग्गा सल्ट्याउने भगिरथ प्रयासमा लागेका थिए भन्ने देखिन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसलापछि अब यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ ।

तर, गिरीबन्धुको नीतिगत निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिएर भएको आर्थिक चलखेल र त्यसबाट पीडित भएको व्यक्तिहरुको रकम फिर्ता गर्ने सवाल अब के हुन्छ ? गिरीबन्धुका नाममा भएको भ्रष्टाचार र ठगीको छानविन हुन्छ कि हुँदैन ? मूल्यका हिसाबले बालुवाटार जग्गा प्रकरण भन्दा ठूलो प्रकरणका रुपमा रहेको यो विषयमा सरकार मौन रहन मिल्छ ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि तेर्सिएको छ ।

अब सरकारले गिरीबन्धुका नाममा रकम असुली गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्छ या फेरि कानूनको छिद्र खोजेर गिरीबन्धुलाई जग्गा बेच्न दिने उपायको खोजी गर्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

उपेन्द्र यादव र अशोक राईका दुःख

नेपालको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको आफ्नै किसिमको नाम, पहिचान र इतिहास छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उनी मधेसी समुदायबाट प्रतिनिधि गर्ने सबैभन्दा उपल्लो तहका नेता हुन् । तर, उनी अहिलेसम्म पार्टी सञ्चालनमा सफल हुन सकेनन् र बारम्बार फुटको शिकार बन्दै आए । यो साता पनि उनी नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो र उनी पुनः चर्चाको सतहमा आएका छन् ।

यादव अमेरिका गएका बेला अशोक राईले जनता समाजवादी पार्टीका १२ मध्ये ७ सांसदलाई लगेर पार्टी फुटाए । त्यसको परिणामस्वरुप उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्रीबाट यादव बाहिरिएका छन् । मधेसमा पनि जसपा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

संघीय सरकारमा उपेन्द्रको समूहका वन राज्यमन्त्रीबाट दीपक कार्कीलाई हटाइएको छ र हसिना खानलाई ल्याइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीमा अशोक राई समूहबाट प्रदीप यादव नियुक्त भएका छन् । वनमन्त्री नवकिशोर साहको पद भने अशोक राई समूहमा लागेका कारण जोगिएको छ । जसपाका १२ जनाको समर्थन पाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ५ जनाको समर्थन गुमाएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहिसकेका अशोक राईले धरानबाट छाता चिन्ह लिएर एमालेको सहयोगमा चुनाव जितेका हुन् । नेकपा एमाले पहिचानविरोधी भयो भन्दै विद्रोह गरेका राई यतिबेला केपी ओली र प्रचण्डको सारथी बन्नका लागि आफैंले बनाएको पार्टी फोर्न तयार देखिए ।

एमाले फुटाएवापत माधव नेपाल यतिखेर केपी शर्मा ओलीको आाखाको कसिंगर बनेका छन् भने अशोक राईचाहिँ आँखाभित्र राख्न सकिने लालगेडी बनेका छन् । तर, अब प्रचण्डको सरकार ढलेको भोलिपल्ट अशोक राईको राजनीतिक गन्तव्य के हो ? कुन वैचारिक धरातलमा जसपा विभाजन भएको हो ? यो राजनीतिक प्रश्न अहिले ‘हटकेक’ बनेको छ ।

गगन थापाको चर्चा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सधैं चर्चामा आइ रहन्छन् । तर, यसपालि संसदमा गृहमन्त्री रवि रामिछानेविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गगन थापाको चर्चा व्यापक छ । रविसँगको सम्बन्धलाई लिएर गगन थापा समाचारको विषयवस्तु बनेका छन् ।

गगन र रवि लामिछानेवीच किन दुरी बढ्यो ? युवा पुस्ताका राजनीतिज्ञवीच यसरी दुरी बढ्नु स्वाभाविक हो या चिन्ताको विषय ? सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाइरहेको र सरकारले चासो नदिएको अवस्थामा विपक्षी कांग्रेसले लिएको अडान ठीकै हो या रवि लामिछानेमाथि नेपाली कांग्रेसले बेतुकको पूर्वाग्रह सााधिरहेको हो ? यस्ता प्रश्नहरु यतिबेला गगन थापा भर्सेस रवि लामिछानेका रुपमा सामाजिक सञ्जालमा पन्पनाएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नताबारे आफूसँग प्रमाणहरु रहेको संसदमा बताएका छन् । उता रविले ऋण लिएको प्रमाण भए राजनीतिक छाडिदिने बताएका छन् ।

रविलाई क्लिन चिट !

त्यसो त यो साता नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल पनि चर्चामा आए । रवि लामिछानेविरुद्ध देशैभरि कहीँ कतै पनि सकारीको ठगीसम्बन्धी उजुर बाजुर र मुद्दा मामिला नरहेको भनेर पोखरेलले पत्र देखेर दिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सोही पत्रको हवाला दिएर गृहमन्त्रीले आफू निर्दोष रहेको बताएपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले यो पत्रलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पदीय दुरुपयोग भनेका छन् । प्रश्न उठिसकेपछि प्रहरीले छानविन गर्नुपर्नेमा सो नगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिइनु हास्यास्पद भएको कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले महान्यायधिवक्ता पोखरेल झुकेको आरोप लगाएका छन् ।

सहकारीसम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरीको प्रतिवेदन र पूरक जाहेरीहरुसमेत पसिसकेको र संसदमा छानविनको माग भइरहेको व्यक्तिको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी ‘क्लिन चिट’ लेखेर दिन मिल्छ ? न्यायिक क्षेत्रमा यो प्रकरण बहसको विषय बनेको छ ।

अर्को क्लिन चिट !

गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष रहेको महान्यायधिवक्ता कार्यालयले भन्नुभन्दा कैयौं हप्ता अगाडि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिइसकेका छन् ।

संसदीय समितिमा बोलाइएका बेला महानिरीक्षक कुँवरले गृहमन्त्री लामिछानेकै अगाडि  उनी निर्दोष रहेको सफाइ पेश गरेका थिए । कुँवरले जीवी राई मलेसियामा रहेको स्वीकार्दै उनलाई ल्याउन नसकिएको भन्दै लाचारी प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टहरुलाई जोगाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी यतिबेला निरीह एवं सरकारको छायाका रुपमा बदनाम बनिरहेको छ । अपराधका घटनाहरुको रोकथाममा प्रहरीको अनिच्छा देखिन्छ । राजधानीको होटलमा महिलालाई पिटिन्छ र उनको मृत्यु हुन्छ, तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन मान्दैन, आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउँछ ।

यो पनि-

युवतीलाई गोंगबुको होटलमा बोलाएर कुटपिट, रहस्यमय मृत्यु

देशैभरिका सहकारी पीडितहरुले न्याय मागिरहेका बेला प्रहरी प्रशासन कमजोर र निरीह बनेर बसेको छ, नेतृत्वका कारण ।

अदालतविरुद्ध आन्दोलन !

यो साता सडकमा केही आन्दोलनका दृश्य पनि देखिए । खास गरी बलात्कारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले जेठ १ गते सफाइ नदिए नेपाल बन्द गरिनेछ भन्ने युट्युबहरुमा आएको अभिव्यक्ति चर्चाको विषय बन्यो ।

अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडकबाट यस्तो आवाज आउनु र सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा आवाजहरु उठ्नुले न्यायालयमा ‘सोसिलय मिडिया ट्रायल’ को परिदृश्यलाई औंल्याउँछ।

पूर्वमाओवादी नेता एवं वाईसीएलका पूर्वइञ्चार्ज सागर थापाले  सरकारविरुद्ध सामुहिक अनसन लगायतको कार्यक्रम घोषणा गरे । उनले आफ्नो कार्यक्रमको कभरेजका लागि भन्दै केही युट्युबरलाई पैसा दिएर कलंकीमा बोलाए । जबकि समाचार संकलनका लागि पत्रकारलाई पैसा दिनु अनैतिक कार्य मानिन्छ ।

केही युट्युबरहरुले सागर थापाको आन्दोलनको कभरेज गरे पनि त्यसले प्रभाव नपारेको भन्दै थापाले राष्ट्रिय मिडियामा कभरेज खोजिरहेका छन् ।

थापाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेको बताए पनि उनको आन्दोलनमा सहभागीहरुले समेत सन्दिप लामिछानेले सफाइ नपाए चक्काजाम गरिने छ भनेर युट्युबरलाई अन्तरवार्ता दिएपछि थापाको आन्दोलन सरकारतिर नभएर न्यायालयतिर तेर्सिन पुगेको छ ।

यसले पनि के संकेत गर्छ भने सडक कसैको नियन्त्रणमा छैन । आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा पनि छैन । कुनै पनि बेला सडकमा अराजकता निम्तिन सक्छ । शायद यही भएर दुर्गा प्रसाईले असारपछि आगो बल्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

सन्दीप लामिछानेको विषयमा अदालतबाट के फैसला आउँछ, त्यो न्यायालयको जिम्मामा रहेको विषय हो । अदालतको निर्णय सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।

गायक रवि ओडको चर्चा

यो साता सामाजिक सञ्जालमा गायक रवि ओडको पक्षमा पनि आवाजहरु सुनिए । खासगरी पुरुषहरुले बलात्कारसम्बन्धी कानूनको प्रावधानलाई लिएर चिन्ता गरेको देखियो ।

गायक रवि ओडविरुद्ध उनकी श्रीमतीले प्रहरीमा ‘बैबाहिक बलात्कार’ को मुद्दा हालेको र उनले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको समाचार बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा यो विषय तरंगित बनेको हो ।

अब श्रीमतीसँग पनि डराउनुपर्ने भयो, श्रीमतीलाई गर्न नहुने कानून कसले बनाएछ जस्ता विषयमा प्रश्नहरु उठाइए । रवि ओडमाथि अन्याय भयो भन्ने ढंगका अभिव्यक्तिहरु समाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भए ।

संसारभरका अध्येताहरुले बन्ने गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालको चरित्र प्रायः ‘दक्षिणपन्थी’ प्रकारको हुन्छ । यो मञ्चले महिला र सीमान्तीकृतको भन्दा बढी पुरुष र संस्थापन पक्षको आवाजलाई बढ्ता समर्थन गर्छ ।

यसकै लक्षण नै होलान्, गत साता गोंगबुमा एक युवतीलाई होटलमा बोलाएर कुटपिट गर्ने युवकको आलोचना खासै भएन तर राति होटलमा किन गएकी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मृतक युवतीको चर्को विरोध भयो । उनको मृत्युको घटनाबारे छानविन होस् कसैले भनेन । कसैले बोलेन । प्रहरीले पनि उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी लिन मानेन ।

रवि ओड चर्चित प्रतिभा हुन् ।  श्रीमतीले उनीविरुद्ध गरेको उजुरी उनीहरुको मामिला हो, जसको समाधान पारिवारिक कानून अनुसार हुने नै छ । यसमा धेरै तरंगित भइराख्न जरुरी छैन । बरु ‘बैबाहिक बलात्कार’ बारे हाम्रो कानूनले के भन्छ ? त्यो चाहिँ थाहा पाइराख्दा राम्रो होला ।

मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो लेखिएको छ–

अलकत्रामा मिसियो भ्रष्टाचारको गन्ध

देशभरिका सडकमा हुने गरेको कालोपत्रे गुणस्तरीय नभएको र ठेकदारले राम्रो काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, सडक कालोपत्र गर्ने बिटुमिन नै कमसल भएपछि बाटो कसरी पक्का बनोस् ?

चर्चित उद्योगी सुरेन्द्र कुमार गोयल नेपालमा अलकत्रा (बिटुमिन) का आधिकारिक र ठूला बिक्रेतामध्येमा पर्छन् । उनले बरिाटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज जस्ता शहरमा डिपोहरु राखेर अलबत्रा बेच्दै आएका छन् । अब असारे विकासका क्रममा बिटुमिनको व्यापार अरु बढ्ने बेला छ ।  तर, गोयलले बेचिरहेको बिटुमिनको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

यो पनि-

गोयलको अलकत्रामा गडबडी, महासंघ भन्छ- क्षतिपूर्ति देऊ

बिडम्बना, देशको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण असर पुर्‍ याउने यस्ता गम्भीर विषयमा कसले ध्यान दिने ? गृहमन्त्रीलाई आफ्नै बचाऊ गर्दैमा ठिक्क छ । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाएर भए पनि आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा गर्नमै भ्याई नभ्याई छ ।

प्रचण्डको राजीनामा माग्दै २२ औं अनसन

शिक्षा क्षेत्रमा बढिरहेको बेथितिविरुद्ध  आवाज उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले शनिबारदेखि पशुपतिको मृगस्थलीमा अनसन शुरु गरेका छन् ।

केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न चारवटा माग राखेका छन् ।

केसीको पहिलो माग संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने छ ।

दोस्रो– सबै नेपाली जनतालाई निशुल्क र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराइनुपर्ने माग छ ।

तेस्रो– आफूसँग विगतमा सरकार गरेका सहमतिहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग छ ।

र, चौथो– धनगढीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन पारित गर्ने लगायत छन् ।

आफ्नै अस्थित्वको लडाइँमा रुमलिएको प्रचण्ड सरकार डा. केसीको मागप्रति सम्वेदनशील होला र उनका माग पूरा होलान् भन्नेमा भर पर्ने ठाउँ छैन । तर, डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न नदिन सरोकारवालाहरुले बेलैमा ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ ।

अहिले डा. केसीमाथि पनि ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ बढेको छ । उनको अभियानमाथि दुर्गा प्रसाईं बढ्ता हावी भएका छन् ।