काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा गिरिबन्धु टि–स्टेटको विषय प्रवेश गराएका उनले दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारसँग अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

महामन्त्री थापाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ङ) बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाएर छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा एकीन गरेर अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘यसमा सरकारले दायाँ–बायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको थापाको भनाइ छ ।

उनले अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गर्नुका साथै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचार उदाङ्गो पारेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ,’ महामन्त्री थापाले लेखेका छन् ।

यसअघि उनले मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टि-स्टेट प्रकरण र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुका अनुसार उनले गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय कांग्रेसको अबको एजेन्डा हुनुपर्ने बताएका थिए ।