काठमाडौं – आफूलाई ‘संघीयताको हिमायती’ दाबी गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कथनी विपरीत संघीय व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाइदिएका छन्‌ । बजेट अर्थात्‌ वित्त नीतिमार्फत नै दाहालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप कमजोर बनाउने इलम गरेका हुन्‌ ।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि ०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित सरकारले सुरु गरेको ‘संघीय व्यवस्था कमजोर बनाउने बजेट’लाई अहिले दाहालले थप विस्तार गर्दै निरन्तरता दिएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७ र ८ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ । जसमा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीभित्र प्रदेश स्तरका लोकमार्ग, खानेपानी लगायतका आयोजनाहरू रहेका छन् । संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय स्तरका सडक र खानेपानी आयोजनाहरू संघ सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको पाइँदैन ।

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र तथा कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई संघीय बजेटमै हुलेर सरकारले व्यवस्थाविरोधी अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कृषिका विभिन्न कार्यक्रम, वडास्तरसम्मको इन्टरनेट सेवा, सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, खानेपानी आयोजना, खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरू अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै पर्यटन, सहरी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनालाई समावेश गरेका छन् ।

१ लाखका आयोजना पनि संघमै
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने १ लाख रुपैयाँदेखिका कार्यक्रममा पनि शीर्षक नै छुट्याएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

विशेषगरी पुँजीगत बजेट बढी खर्चने सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका मन्त्रालयहरूले संविधान अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमै नपर्ने स्तरका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिदिएका छन्‌ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । मन्त्रालयले राखेको कार्यक्रममा ठूलो संख्याका स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू समेटिएको देखिन्छ । जसमा सडकदेखि भवन निर्माणसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममार्फत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, तराइ मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम, खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरूको नाममा स्थानीय स्तरले सञ्चालन गर्ने ठूलो संख्याका कार्यक्रमहरू नै अघि सारेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम पनि पहुँचमा आधारित र अधिकार क्षेत्रको सूचीमा नभएका कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्छ ।

संघीयताप्रति किन अनुदार देखियो सरकार ?
प्रधानमन्त्री दाहालले फागुनमा भएको माओवादी संसदीय दलको बैठक, लुम्बिनी प्रदेश सभा लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना प्रस्ताव नगर्ने बताएका थिए ।

साथै साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै उनले संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरणमा जोड दिने जनाएका थिए ।

दाहालले भनेका थिए, ‘बजेटमा कनिका छर्ने तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अलि रणनीतिक महत्वका योजना मात्र सङ्घमा राख्छौँ । तीन करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्छन् । बजेटको क्षेत्र तोकेर पठाइन्छ। आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिइन्छ ।’

तर, मन्त्रालयगत वार्षिक कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दा ठीक विपरित देखिएको छ ।

विरोधमा सांसद्‌
प्रतिनिधि सभामा भइरहेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै बोल्ने सांसदहरूले सरकारको बजेट संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद मेटमणि चौधरीले कमिसनको आधारमा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याइएको टिप्पणी गरे ।

‘आयोजनाहरू आवश्यकताको आधारमा वा कमिसनको मार्जिन; के को आधारमा परिरहेको छ ?’, मन्त्री चौधरीले प्रश्न गरे, ‘मलाई लाग्छ- सबै सुन्दा, सबै हेर्दाखेरी कमिसनको मार्जिनको भोलुम (आकार) जता ठूलो छ, जुनसँग फिक्सिङ हुन्छ अथवा म्याचिङ हुन्छ, त्यस्ता योजनाहरू मात्रै परिरहेको कुरा योजनाहरूले देखाइरहेको छ ।’

सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको बताए । त्यस्तै सांसद प्रभु साहले बजेट पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘५/७ वटा जिल्लाको तपाईं बजेट हेर्नुहुन्छ, अर्ब/अर्ब खन्याइएको स्थिति छ, त्यसरी गर्न मिल्छ’, सांसद साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘जो मन्त्री, जो दलको नेता, जो मन्त्री छ त्यसको मात्रै गर्ने ? अरु सांसद छैन ? अरु क्षेत्रको जनताले ट्याक्स तिरेको छैन ?’

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संघीय सरकारले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेर अन्य सरकारको भूमिकालाई हस्तक्षेप गरेको बताए ।

‘सात वटा प्रदेश बनायौं, संघीयता ल्यायौं, यत्रो स्थानीय सरकार बनायौं, तीन तहका सरकार बनायौं, हामीलाई सुहाउँछ, १ लाख, ३ लाख/५ लाखको बजेट विनियोजन गर्न संघमा बसेर ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले त पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्न पर्दैन र ? हामीले त्यो प्रदेशलाई अनुकूलमा लैजाने होइन र ?’

‘यस्तो बजेटले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ’
संघीयताबारे जानकार भनिएका डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले बजेटमार्फत् संघीयताप्रति बेइमानी गरेको बताएका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै डा. देवकोटाले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कार्यक्रम नछुट्याउने भनी घोषणा गरेर सांसद्‌देखि जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको बताए ।

‘यो भन्दा बेइमानी त के भन्न सकिन्छ र ? यो संसद्‌लाई ढाँटेको भयो, प्रदेश र स्थानीयलाई ढाँटेको भयो, सबै माथिको बेइमानी हो यो’, डा. देवकोटाले भने, ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ, तर काम गर्न नदिने नियत भयो ।’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यक्रम अगाडि बढाएर संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिँदै ढुंगानाले स्थानीय तहहरूले छलफल गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने बताए ।

‘क्याबिनेटकै निर्णयबाट ३ करोड भन्दा तलको कार्यक्रम स्थानीय स्तरलाई दिने भनिएको थियो, तर त्यो गरिएको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यो संघीयता विरोधी शैली, प्रस्तुती, बजेट र मोडेल भएको बुझेको छु, हामीले २ गते भर्चुअल मिटिङ राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं ।’