काठमाडौं- सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीलाई ३ वर्ष ३ महिना जेल सजायको फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सुवेदीलाई ३ वर्ष ३ महिना १८ दिन सजाय निर्धारण गरेको हो ।

यसअघि गत जेठ २० गते सुवेदीलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहर गरेको १२ दिनपछि सुवेदीको सजाय र जरिवाना पनि निर्धारण गरेको हो ।

सुवेदीले रेमिट्यान्स नै नआएको व्यक्तिहरूको नाममा फर्जी कारोबार गरेर आफन्तको नाममा सेयर कारोबार तथा घरजग्गाको कारोबार गरेको निष्कर्षसहित विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले जेठ २० मा नवीनसहित हरिकुमारी सुवेदी र बबिता पोखरेललाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले शुक्रबार सजाय निर्धारण गर्दै सुवेदीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिजोको दोब्बर २ करोड ३६ लाख ५४ हजार ४०१ रुपैयाँ २० पैसा जरिवानाको फैसला पनि गरेको छ ।

विशेषले उक्त फैसलाका क्रममा सुवेदीसँग अतिरिक्त जरिवाना र कैद हुने पनि उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार उनले २३ लाख ७५ हजार ५४० अतिरिक्त जरिवाना र ३ महिना १८ दिन थप कैद सजाय पनि भोग्नुपर्ने भएको छ ।

सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८० असार २० गते सुवेदीसहितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

उनीविरुद्ध १ करोड १८ लाख ७७ हजार ७ सय रुपैयाभन्दा धेरै बिगो मागदाबी गरिएको थियो । विभागले उनका सन्तानको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न अदालतसमक्ष माग गरेको थियो ।

सुवेदीले सम्पति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) ले निषेधित कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

के थियो प्रकरण ?

सुवेदीसमेतका प्रतिवादीहरुले २०७२ चैत देखि २०७८ मंसिरसम्म रेमिट्यान्स कारोबार हुने पुमरी बैंकिङ सफ्टवेयरको ‘पार्किङ एकाउन्ट’ मा रेमिटयान्स नै नआएको अवस्थामा फर्जी कारोबार गरी बैंकलाई १५ करोड ७४ लाख ४० हजार ५७४ ठगी गरेको आरोप लागेको थयो ।

विभागका अनुसार बैंकिङ कसूर मुद्दाका प्रतिवादीहरुको खातामा अस्वभाविक कारोबार भएको देखिँदा यसतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि उजुरी परेको थियो ।

त्यही बैंकिङ कसूर मुद्दामा उनको खातामा अस्वभाविक रकम ‘ट्रान्जेक्सन’ भएको देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।